काठमाडौँ, भदौ २१ गते । नेपालले पहिलोपटक आफ्नो साख परीक्षण अर्थात् ‘कन्ट्री क्रेडिड रेटिङ’ गराउँदै छ । सरकारको योजनाअनुसार सन् २०१९ को अन्त्यसम्म अर्थात् आगामी पुससम्ममा नेपालको साखको स्तर निर्धारण भइसक्ने छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न अपरिहार्य सर्त मानिएको नेपालको साख परीक्षणका लागि आवश्यक तयारीहरू तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वपुँजी मात्र पर्याप्त नहुने भएपछि नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न योजना अगाडि सार्दै आएको छ ।

सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैङ्कबाट ऋण ल्याउन पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै गत चैतमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा विभिन्न परियोजनामा लगानी आह्वानसमेत गरिएको थियो तर दुवै खाले प्रयासमा नेपालले अपेक्षा गरेअनुरूप रकम नेपाल भित्रिन सकेन ।

ऋणदाता संस्था तथा लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी जोखिमको स्तर, राजनीतिक स्थिरता, रोजगारीको अवस्था, लगानीको वातावरण, करको सुनिश्चितता जस्ता विषयको एकीकृत जानकारी खोजेको महसुस भएपछि नेपालले पनि पहिलोपटक साख परीक्षण गराउन लागेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा पनि साख परीक्षण गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

नेपाल साख परीक्षणको आवश्यक तयारी तथा योजनाका लागि सरकारले गत वर्ष पुसमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक परीक्षण समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्याल, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की सदस्य र अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका सहसचिव हरिशरण शर्मा सदस्यसचिव रहेको एक उच्चस्तरीय परीक्षण समिति गठन गरेको थियो ।

समिति गठन भएलगत्तै यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिएको थियो । समितिले यस कार्यका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने, परीक्षणका लागि आवश्यक तथ्याङ्कका स्रोत र उपलब्धता, वित्तीय व्यवस्थापन, रेटिङ एजेन्सी व्यवस्थापन लगायतमा गृहकार्य गरिरहेको छ ।

समितिका अनुसार नेपाल साख परीक्षणका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डिफिड)ले उपलब्ध गराउने छ । यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ गराउने विश्वसनीय एजेन्सी छनोट गर्ने तथा आवश्यक वित्तीय सहयोगसमेत डिफिडले नै गर्ने जनाइएको छ ।

समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिसकेको छ भने अब सम्भावित एजेन्सीलाई दिनुपर्ने सूचनाहरू आवश्यक पूर्वतयारी लगायतका विषयमा यसै साता अन्तिम छलफल गर्दै छ ।