एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको ‘काठमाडौं–तराई/मधेस दु्रतमार्ग सडक आयोजना’ (फास्ट ट्रयाक) मा हुनसक्ने सम्भावित भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभिन्न गुप्तचार संस्थाले अनुगमन गर्ने भएका छन्।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नै आयोजनामा हुनसक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सैनिक गुप्तचर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र प्रधानमन्त्री मातहतमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अनुगमनमा खटाउने निर्णय गरेका हुन्। उनले यो जानकारी सबै उच्च सैनिक अधिकृतलाई दिइसकेका छन्।

‘आयोजनामा अब हुने विभिन्न कार्यको प्रत्यक्ष रुपमा अनुगमन हुनेछ । सैनिक गुप्तचर विभागले अनुगमन गर्नेछ,’ नेपालन्युजलाई प्राप्त प्रधानसेनापति थापाले हालै द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित उच्च सैनिक अधिकृतलाई दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो आदिको सहयोग लिइनेछ।’

देशको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो लगानीको आयोजना द्रुत मार्गमा ठूलो भ्रष्टाचार हुने आशंका धेरैको छ। सरकारले सेनालाई द्रुतमार्ग आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिएर भ्रष्टाचार गर्ने बाटो सहज बनाएको भनी अहिले आलोचना भइरहेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेनाको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको फाईदा सरकारले उठाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानसेनापतिले द्रुत मार्गको आर्थिक पाटोको अनुगमन जिम्मा तीन निकायलाई दिने निर्णय लिएका हुन्।

खासगरी आयोजनाको आर्थिक पाटोको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सैनिक इन्टलिजेन्स महानिर्देशनालयलाई दिइएको छ। आवश्यकताअनुसार यसले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सिआईबीको सहयोग लिनेछ।

‘आर्थिक अनियमितता गर्ने नियत वा अस्पष्टताको वातावरण सिर्जना गर्ने मनसायले आर्थिक लाभ लिने आशयबाट काम भएको वा गरिएको कहीँकतैबाट सूचना मात्र आयो भने त्यसलाई प्रमाणित गरी कडाभन्दा कडा कारबाही हुनेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले भनेका छन्।

आर्थिक अनियमितता गर्न कसैलाई प्रेरित गर्ने, सहयोगी भूमिका निभाउने व्यक्ति, यस्तो गतिविधि गरेको जानकारी हुँदाहुँदै बेखबरजस्तो रहने समेतलाई कारवाही गरिने निर्देशनमा उल्लेख छ।

‘यसका लागि नेपाली सेनाको गुप्तचर नेटवर्क तथा विशेष गुप्तचर टीम आर्थिक अपचलन, लेनदेन र मिलेमतो बारेमा सुचना दिने गरी परिचालित हुनेछ। साथै अन्य निर्माण अनुगमनमा जस्तै बलाध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको समितिद्वारा समेत अनुगमन तथा निरीक्षण हुनेछ,’ प्रधानसेनापति थापाले भनेका छन्।

आयोजनाको प्राविधिक पक्षको गुणस्तरीयता महत्वपूर्ण विषय भएको जनाउँदै उनले आयोजना निर्माण गर्दा गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएका छन्। दायाँबायाँ गर्ने, स्वार्थ (कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) मा रुमल्लिने र दुविधा सृजना गर्ने वातावरण अन्त्य गरिने उनले जनाएका छन्।

समयभित्रै आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने र नगर्ने सैनिक/गैरसैनिक जो कोहीलाई समयमा नै बिदा दिईनेसमेत निर्देशनमा उल्लेख छ। यो निमय परामर्शदाता, करार वा बहालवाला सबैमा लागू हुने जनाइएको छ। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नेसमेत उनले बताएका छन्।