काठमाडौं  : व्यापार सन्तुलनमा नेपाल संसारका १२९ मुलुकमध्ये खराब आठको सूचीमा परेको छ। विश्व बैंकको तथ्यांकलाई आधार मानेर ‘दी ग्लोबल इकोनोमी’ ले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा नेपाललाई १२२औं स्थानमा राखिएको छ। एसियाका ३१ मुलुकमध्ये प्यालेस्टाइनपछि सबैभन्दा खराब अवस्थामा नेपाललाई चित्रित गरिएको छ।

सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३६.७५ प्रतिशत पुगेको उक्त संस्थाले बताएको छ। राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ सम्बन्धी प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म मुलुकको व्यापार घाटा अझै बढेर जीडीपीको ३८.१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि व्यापार घाटाको दबाब अझै बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ।

बितेको एक वर्षमा नेपालको कुल निर्यात १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढ्यो। तर आयातको वृद्धि भने एक खर्ब ७३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुग्यो। अर्थात् थप एक रुपैयाँको सामान अरुलाई बेच्दा ११ रुपैयाँको सामान आफूले किन्यौं। राष्ट्र बैंकले गएको असार मसान्तमा वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड पुगेको बताएको छ। गत वर्ष ९७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेर १४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको थियो।

अर्थतन्त्रमाथि भार

फैलँदो व्यापार असन्तुलनले आर्थिक स्थायित्वमाथि नै समस्या सिर्जना गर्न थालेको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको ढुकुटी खुम्चिँदै गएको छ। स्वदेशी वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य पैसाको अभाव निरन्तर लम्बिरहेको छ। ‘अहिले जसरी हाम्रो विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिँदै छ, यो क्रम जारी रहे अबको २० देखि २४ महिनामा हामीले विदेशी मुद्राको संकट भोग्नुपर्ने अवस्था छ’, दक्षिण एसियामा व्यापार र वातावरणसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको संस्था सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा पोषराज पाण्डे भन्छन्। उपभोग्य वस्तु आयात गर्न ठूलो पैसा खर्च गरिरहेकाले अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उनी बताउँछन्।

व्यापारमा बढ्दो निर्भरतासँगै मुलुकको क्षमताभन्दा बढीको आयातले स्वदेशी उत्पादन चक्रलाई ध्वस्त पार्ने जानकार बताउँछन्। यससँगै मूल्य नियन्त्रणमा समेत समस्या पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। अर्काको बजारबाट सामान ल्याएर उपभोग गर्दा व्यापार मार्जिन बढ्ने हुँदा मुद्राको अवमूल्यन् हुने र महँगी बढ्ने उनीहरूको तर्क छ।