भारतमा आर्थिक मन्दी सुरु भयो भनेर चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ। भारत सरकारले त्यसलार्ई रोक्ने भन्दै केही कदम पनि चालेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भारतको अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ। अहिलेको अवस्था आर्थिक वृद्धिको मन्दी हो। सुरुमा भारतले वृद्धिदर ७ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो नहुने भएपछि ६.९ प्रतिशत नभएर ६.४ प्रतिशत हुँदै ६ प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान गरेको छ। पहिलो तीन महिनमा ५ प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ। भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतकै हाराहारीमा रहँदै आएको थियो। अरविन्द सुब्रमण्डयमसहितका अर्थशास्त्रीहरुले यही वृद्धिदर पनि सही होइन भनेर शंका गरेका छन्।

आर्थिक मन्दी हुन अर्थतन्त्रको आकार नै घट्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो : २००८ मा अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुमा त्यो अर्थतन्त्र संकुचित भएको थियो। वृद्धिदर घटे पनि अहिले पनि भारतको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गएको छ। त्यसैले यसलाई मन्दी भनेर भन्न मिल्दैन। प्राविधिक रुपमा मन्दी हुन लगातार दुई त्रैमासमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ऋणात्मक हुनुपर्छ। यसले गर्दा अर्थतन्त्रको आकार नै साँघुरिन्छ। जस्तो : नेपालमा करिब ३४ खर्बको अर्थतन्त्र छ। यदि यो घटेर अर्को वर्ष ३३ खर्बको भयो भने त्यो मन्दी हो। त्यही भएर अहिले भारतको अर्थतन्त्रमा देखिएको तरंग मन्दी होइन। तर अहिले जसरी आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गएको छ त्यसले भारतलाई मन्दीसम्म नपु¥याउला भन्न सकिँदैन।

भारत सरकारले त्यसलाई रोक्न कदम पनि चालेको छ। तर यो केवल अहिले सुरू भएको समस्या होइन, सन् २०११ देखिकै हो। यसमा भारतीय अर्थशास्त्रीहरूसमेत सहमत छन्। यो एक्कासि झड्का दिने गरी आएको होइन। वृद्धिदरको समस्या बिस्तारै चुलिएको हो। नरेन्द्र मोदीले गरेको नोटबन्दीले भारतीय अर्थतन्त्रको समस्या अझै तीव्र बनायो। भारतीय अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रको छ। रोगजारीको ठूलो हिस्सा पनि तिनै क्षेत्र रहेका छन्। त्यहाँ ८५ प्रतिशत कारोबार नगदमै हुने गरेकाे थियो। लामो समयसम्म नोटबन्दी हुँदा त्यसको शृ‌‌ङखलाबद्ध असर अर्थतन्त्रमा पर्यो। गत चुनावमा यो विषय मुद्दा बन्नै लागेको थियो तर पुलवामा आक्रमण भएपछि चुनावी मुद्दा अर्थतन्त्रबाट राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पुग्यो। अहिले त्यो विषय केही सेलाएपछि अर्थतन्त्रको संकटबारे भारतमा छलफल सुरु भएको छ।

भारतको अर्को समस्या भनेका वित्तीय क्षेत्रको समस्या हो। वाणिज्य बैंकहरु समस्यामा छन्। आजै मात्रै भारत सरकारले सार्वजनिक बैंकहरुलाई मर्जरमा लैजाने घोषणा गरेको छ। तर त्यसले पनि समाधान दिँदैन। एउटा बैंक मात्रै होइन, सबै बैंकमा त्यस्तै समस्या छन्। भारतीय बैंकहरुमा १० प्रतिशतसम्म नन पर्फमिङ एसेस्ट (एनपीए) छ। जबकि एनपीए नेपालमा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले ऋणको संकटलाई कम गर्न केही प्रयास गरेको छ तर तिनका कारण पूर्ण रुपमा पहिचान भइसकेका छैनन्।

कुन मितिमा कुन क्षेत्रका समस्याका कारण आर्थिक वृद्धिदर घट्यो भनेर पहिचान गर्न अत्यन्त गाह्रो हुन्छ। आपूर्ति वा माग कुन कारक तत्व हो यो पहिचान हुन सक्यो भने त्यसैअनुसार उपचार हुन्छ। चीन र भारत दुई ठूला अर्थतन्त्र भए पनि तिनको प्राकृति फरक प्रकारको छ। चीनको अर्थतन्त्र बढी निर्यातमुखी छ। अमेरिका वा पश्चिममा के हुन्छ भन्ने विषयले चीनलाई बढी प्रभावित पार्छ । तर भारतको अर्थतन्त्र चीनको जति निर्यातमुखी होइन। अर्थतन्त्रमा निर्यातको भूमिका नभएको होइन तर मध्यम वर्ग नै त्यहाँको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार हो।

भारतीय अर्थतन्त्र डगमगाउनुको कारण आपूर्ति क्षेत्रको समस्या हो भने उत्पादनको क्षेत्रलाई सुविधा दिएर त्यसलाई सजह रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ। तर मागमै समस्या हो भने त्यो धेरै चुनौतिपूर्ण हुन्छ। झनै गम्भीर समस्या हुन्छ। माग हुँदैन भन्ने स्थितिमा नयाँ लगानी आउँदैन। यसको चेन इफेक्ट हुन्छ। मागै नहुने हो भने कसले उत्पादन गर्छ?

धेरैले चीन र अमेरिकाको व्यापारयुद्धबाट भारतले फाइदा लिन्छ भन्ने ठानेको अवस्थामा यो मन्दीको विषय उठिरहेको छ। हो भारतले त्यसबाट पनि फाइदा लिन सकेन। अमेरिका र भारतबीच आफैँमा व्यापार युद्ध छ। चीन र अमेरिकाबीच व्यापारिक तनाब बढ्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतजस्तो बजार विकल्प हुनसक्थ्यो। तर उसले निर्यात मापदण्डअनुसार आफ्नो उत्पादन बनाउन सक्नुपर्छ। चीनले जुन सामग्री बेच्थ्यो त्यो भारतले उत्पादन गरेर बेच्न सकेको भए फाइदा हुन्थ्यो। जस्तो चीनले अमेरिकाबाट भटमास मगाउथ्यो। अमेरिकासँग व्यापारिक तनाब बढ्दै गएपछि चीनका लागि भारतका लागि भटमास बेच्ने अवसर हुनसक्थ्यो। तर भारतले त्यो बजार लिन सकेन, चीनले ब्राजिलबाट मगायो।