लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थापनासँगै प्रदेशसभाले कानून निर्माणको कामलाई तीव्रता दियो। पहिलो वर्षलाई कानून निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभालाई सोही अनुसार काम पनि दियो। जसका कारण प्रदेशसभाले विभिन्न समिति गठन गरी कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो। फलस्वरुप प्रदेशसभा स्थापनाका दुई वर्षमा ५९ वटा कानून बने। पछिल्लो समय भने कोरोना महामारीका कारण प्रदेशसभा त्यति सक्रिय छैन। यद्यपि कोरोना महामारीकै बीच केही दिन मात्रै बसेको प्रदेशसभाले ढिलै भए पनि प्रदेशको नाम र  राजधानीको टुङ्गो लगायो।

लोकतन्त्र जनताको शासन व्यवस्था हो। यद्यपि यसमा जनताले प्रत्यक्ष शासन गर्ने नभई उनीहरुका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन हुन्छ। संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरुमा संसद्ले कानून निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि प्रदेशमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म छवटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्। सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकामा ५९ वटा पारित भएको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगर बताउँछन्।

प्रदेशसभाबाट कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकूद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत केही नागरिकसँग जोडिएका ऐन निर्माण भएका छन्।

कृषिसम्बन्धी चार, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एक÷एकवटा विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन्। पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुईवटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन्। तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकूद जस्ता विधेयकहरुसहित २३ वटा विधेयक पारित भएका थिए। 

चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरु सबै पारित विधेयकहरु प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन्। नागरिक कानून निर्माणका दृष्टिले पाँचौँ र छैटौँ अधिवेशन महत्वपूर्ण रहन सकेनन्। यद्यपि वातावरण संरक्षण ऐन निर्माणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिने प्रदेश सरकारले थूप्रै चुनौतीका बाबजुद पनि अन्य प्रदेशका तुलनामा यति धेरै कानून निर्माण गर्नु ठूलो उपलब्धि हो तर कानून निर्माणमा जनसहभागिता नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। 

कानूनको सहज पालनाका लागि निर्माणकै क्रममा परामर्शको आवश्यकता हुन्छ। नागरिकसँग सामान्य भए पनि परामर्श नगरी कानून बनाउँदा थाहा नै नभएको कानून नागरिकले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था पनि नरहन सक्छ। जुन वर्ग, क्षेत्र वा समुदायसँग सम्बन्धित कानून बनाइन्छ सो समुदायसँग घनिभूत परामर्श आवश्यक हुन्छ। केकस्ता प्रावधान छन् र नागरिकले कस्ता जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा पहिला नै जानकारी भएमात्र कानून स्थायी र दिगो हुन सक्छ। 

प्रदेश सञ्चालन प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नीति र कानून निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनुहुन्छ, प्रदेशसभाका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठ। “सबै विधेयक छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने गरिएको छ। त्यहाँ छलफलपछि आवश्यकताअनुसार विज्ञको राय लिएर समितिका तर्फबाट प्रदेशसभामा पेश हुन्छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'तर हामी जनतासम्म भने पुग्न सकेका छैनौँ।'

प्रदेशसभाले अरू जनचासो र आवश्यकताका कानूनहरुका अतिरिक्त प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि ऐन निर्माण गरेको छ। 

सरकार संसद्प्रति र संसद् नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ। भाषामा मात्र नभई व्यवहारमा नै उत्तरदायी हुन नसके राज्यद्वारा निर्माण भएका कानूनको प्रतिरोध गर्न सक्ने अधिकार नागरिकमा सुरक्षित हुने गर्दछ। बन्दै गरेका कानून पनि नागरिक प्रतिरोधले रोकिएका वा फिर्ता भएका उदाहरण पनि छन्। तसर्थ कानून निर्माणमा विज्ञ र सरोकारवालाको राय लिनुपर्छ भन्छन्, लेखक युवराज कँडेल। प्रदेशमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानून बन्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। नागरिकको सहभागिता नभएको कानून कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्न सक्ने भएकाले यसमा सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए। 
प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, सुशासनको व्यवस्था गर्न र नागरिकलाई सङ्घीयताको अनुभूति गराउन नागरिकमैत्री र लोकतान्त्रिक नीति र कानूनहरुको आवश्यकता पर्छ। प्रदेशलाई बलियो र प्रदेशवासीलाई सुखी बनाउनका लागि प्रभावकारी कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने धारणा राख्छन्, अधिकारकर्मी रीमा बिसी। 

प्रदेश सरकारका नीति कार्यक्रम तथा विभिन्न विधेयकमथि प्रदेशसभाको बैठकमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल हुने गर्छ। आवश्यकताअनुसार विषयगत समितिहरुमा पनि विधेयक तथा सरकारका कामकारबाहीबारे छलफल हुन्छ तर छलफल पर्याप्त नभएको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताए। “प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नै नगरी नीति र कार्यक्रम आउँछन्। विषयगत समितिमा समेत पर्याप्त छलफल हुँदैन”, क्षत्रीले भने, “प्रदेशमा भइरहेका अनियमितताबारे प्रदेशसभाका बैठकमा समेत आवाज उठाउन पाइएको छैन।” कोरोना सङ्क्रमणका कारण प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसक्दा जनताका आवाज उठाउन र सरकारलाई सुझाव दिन नपाएको उहाँ गुनासो गरे।

ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र निर्देशिका आवश्यक पर्छ। प्रदेश सरकारले बनाएका जनसरोकारका अधिकांश ऐनका पर्याप्त निर्देशिका र नियमावलीहरू बनेका छैनन्। बनेका नियम र निर्देशिकाहरुको वितरण र जानकारी समुदायसम्म पुग्न सकेको छैन। यही कारणले पनि कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालको भनाइ छ। सम्बन्धित क्षेत्र वा वर्गले अपनत्व नगरेको कानून पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले कानूनको प्रारम्भिक रुपरेखा लिएर जनताको माझमा जाने प्रचलनको विकास हुनुपर्ने खनालले बताए। 

प्रदेशसभाको संरचना निर्माण भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण निकाय प्रदेशसभाले यो तीन वर्षको अवधिमा सङ्घीयताको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए, प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती। 

प्रदेशसभाको कार्यप्रणालीमा सहयोग पु¥याउने एवं सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनका लागि विषयगत समितिले समेत आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेलेको उहाँको भनाइ छ। प्र्रदेश सरकारलाई निर्देशन तथा राय सल्लाह दिनाका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि विषयगत समितिले गरेको सभामुख घर्तीले बताए।

प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुचूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानून निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती अनुसूचीमा उल्लिखित कानून निर्माणमा अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकारका कानून निर्माणमा प्रदेशसभालाई जति सजिलो भए पनि अनुसूची ७ मा रहेको सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकारका कानून निर्माणमा र अनुसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानून निर्माणमा सङ्घले समयमै कानून निर्माण नगरेकाले प्रदेशसभालाई कानून निर्माणमा समस्या देखिएको छ। 

बनेका कानूनको कार्यान्वयन र नयाँ कानून निर्माणलगायत प्रदेशसभाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको उपसभामुख कृष्णीकुमारी थारूको धारणा छ। “तीन वर्षको अवधिमा के गर्न सक्यौँ भन्नु कुरा नागरिकले महसुस गर्ने कुरा हो तर हामीले सक्दो मिहिनेत गरेका छौँ”, उपसभामुख थारूले भने।

शून्य संरचनाबाट शुरु भएको प्रदेशसभाका लागि आवश्यक सभा हल, विषयगत समिति संसदीय दलका कार्यालय र पुस्तकालय तयार भएका छन्। कार्यालयको प्रभावकारी र मर्यादित व्यवस्थापन गर्न प्रदेशसभाले संविधानको धारा, १९५ बमोजिम प्रदेशसभा सचिवालयको स्थापना र सचिवको व्यवस्था गरेको छ। 

संविधानको धारा, १७६ बमोजिम ६० प्रतिशत पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रदेशसभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्थाबमोजिम लुम्बिनी प्रदेशसभा गठन भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानबमोजिमको उक्त ५२ सिटलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४० प्रतिशत सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ३५ जना गरी जम्मा ८७ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभा गठन गरिएको हो। 

प्रचलित संसदीय अभ्यासअनुरूप नै प्रदेशसभाले पनि प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानूनहरूको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायहरूको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता प्रमुख जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको छ। (रासस)