काठमाडौं । सरकारले धरौटी रकम बढाएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (म्यानपावर) कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जाने भएका छन् । शनिबार दिउँसोसम्म २१४ वटा संस्थाले गाभिन निवेदन दिएका छन्, जसबाट ९२ वटा संस्था बन्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालकाअनुसार दुई वटा संस्था एकअपसमा गाभिएर एउटै बन्न ७५ वटा निवेदन परेका छन् । यस्तै ३ वटा संस्था गाभिन ७ निवेदन, ४ वटा संस्था गाभिन ८ निवेदन, ५ वटा संस्था गाभिन एउटा निवेदन र ६ वटा संस्था गाभिन १ निवेदन परेको छ । 

सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गरेर म्यानपावर कम्पनी धरौटी बढाएको छ । संशोधित ऐनअनुसार वर्षमा ३ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ । यस्तै तीनदेखि ५ हजारसम्म कामदार पठाउनेले एक करोड नगद र दुई करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेले दुई करोड नगद धरौटी र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।

यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख मात्र नगद धरौटी र २३ लाख बैंक धरौटी राखे पुग्थ्यो ।

संशोधित ऐनले तोकेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने वा मर्जरमा जाने म्याद ४ दिन बाँकी छ ।

सुरुमा म्यानपावर कम्पनीहरुले मर्जरमा चासो देखाएका थिएनन् बरु धरौटी रकम घटाउन लबिङ गरेका थिए । तर सरकारले धरौटी घटाउनुको साटो ब्याज समेत कोषमा जम्मा गर्ने बताएपछि म्यानपावर कम्पनीहरु मर्जरमा जान थालेका छन् ।

यस्तै अहिलेसम्म ५४८ कम्पनीले भने वढेको धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी पेश गरेका छन् । उनीहरुले अहिलेकै स्वामित्व कायम राखेर बढेको धरौटी पुरा गर्नेछन् ।