काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको इजलासले एनसेल लाभकर विवादका विषयमा सोमवार तीन पानाको संक्षिप्त फैसला जारी गर्‍यो।

४१ महिनादेखि लाभकर विवादमा रुमल्लिरहेको एनसेलले फैसलापछि विवादबाट पार पाउँछ त? एनसेलले लाभकरको दायित्व चुक्ता गर्नुपर्दैन? वा परेमा कति तिर्नुपर्छ? अहिले सबैको चासोको केन्द्रमा छ यही विषय।

एनसेलको सेयर कारोबार
स्विडेनको टेलियाले २०७२ चैत २९ गते एनसेलमा निहित आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बिक्री गर्‍यो। यो कारोबारमा एनसेलको सेयर बिक्री नभई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री भएको थियो।

रेनोल्डको सेयर बिक्री भएपछि नेपालमा कर दायित्वको विषय उठ्यो। सरकारले विदेशी कम्पनीको सेयर कारोबार भए पनि त्यो कम्पनीको अन्तर्निहित स्वामित्व नेपालमा रहेको हुँदा यसमा नेपाली कर कानून आकर्षित हुने दावी गर्‍यो।

सुरुमा एनसेल, बिक्रेता टेलिया र खरीदकर्ता एक्जियटाले यो कारोबारमा नेपालमा लाभकरको दायित्व नै सिर्जना हुँदैन भन्दै दलिल गरे। ठूला करदाता कार्यालयले पटकपटक ताकेता गरेपछि र जनदवाव बढेपछि एनसेलले २०७३ वैशाख २६ गते २५ प्रतिशत लाभकरमध्ये १५ प्रतिशत अग्रिम कर मात्रै आफ्नो दायित्व भएको भन्दै नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्‍यो।

रकम भुक्तानी गर्दा एनसेलले एक खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा टेलियाले सेयर बिक्री गरेको र त्यो सेयर खरीद गर्न टेलियाले ७८ अर्ब ३१ करोड (आउटगोइङ कस्ट) लगानी गरेको हुँदा कम्पनीलाई जम्मा ६६ अर्ब ४६ करोड लाभ भएको दावी गर्‍यो। त्यही लाभको १५ प्रतिशत अग्रिम करका रुपमा एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो।

एनसेलले पहिलोपटक रकम भुक्तानी गरेपछि करका विषयमा थप दुई वटा विवाद सुरु भयो। पहिलो विवाद लाभकरको २५ प्रतिशत नै एनसेलबाट असुली गर्नुपर्छ भन्ने थियो। दोस्रो विवाद टेलियाले एनसेलको सेयर खरीद गर्दा गरेको लगानी (आउटगोइङ कस्ट) को विषयमा थियो।