नेपालगन्ज : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ माघ ९ मा सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्यो । जथाभावी पद सिर्जना गरेर आफन्त नियुक्तिको बेथिति बढेपछि उसले यो कदम चालेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो, ‘ज्यालादारी वा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर अन्य रूपमा कर्मचारी राखी तलबभत्ता वा पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिनेछ । बेरुजु भएको रकम भुुक्तानी गर्ने पदाधिकारीबाट असुलउपर हुनेछ ।’ यसका लागि अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश ५ का स्थानीय तहले त्यो परिपत्रलाई थाङ्नोसरह फालिदिएका छन् । कानुनविपरीत सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने तिनमा होडै चलेको छ । १२ जिल्लाका ७३ स्थानीय तहमा एक सय ३२ सल्लाहकार (प्रेस, कानुनी, गाउँपालिका र सुरक्षा) र स्वकीय सचिव राखिएका छन् । तिनका लागि वार्षिक २ करोड चार लाख ७९ हजार चार सय ७२ रुपैैयाँ खर्च भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यसरी करारमा कर्मचारी राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्र्रदेश ५ सरकारले जारी गरेको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५’ मा पनि सल्लाहकार र स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था छैन ।

कानुन उल्लंघन गर्दै कर्मचारी भर्ना गरेर बढी खर्च गर्ने जिल्लामा बाँके, दाङ र रूपन्देही छन् । बाँकेमा वार्षिक ६४ लाख, दाङमा साढे ४० लाख र रूपन्देहीमा साढे ३४ लाख रुपैयाँ खर्र्च भइरहेको छ । बर्दियामा २३ लाख, प्युठानमा १६ लाख, रोल्पामा ११ लाख, अर्घाखाँचीमा पौने ९ लाख, कपिलवस्तुमा साढे ८ लाख, पाल्पामा झन्डै ८ लाख, नवलपरासीमा ४ लाख, गुल्मीमा साढे ३ लाख र रुकुम पूर्वमा ३ लाख खर्च देखिन्छ ।

राजनीतिका नियुक्तिमा ८ तहमा १५ जना आफन्त नै भेटिएका छन् । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका उपमेयर सुष्मा चौधरीले नायब सुब्बा स्तरको सेवासुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिवमा पति मदन चौधरीलाई नियुक्त गरेकी छन् । ‘चुनाव लड्दा एक महिनाको छोरा थियो । बच्चा हेर्ने केटी राख्यो भने कमलरी राखेको भनेर विरोध होला भनेर उहाँ (मदन) लाई राखिएको हो’, उनले भनिन्, ‘पार्टी कमिटी र नगर प्रमुखसँग सल्लाह गरेर राखेकी हुँ । स्वकीय सचिवको सुविधा दिन मात्र राखिएको होइन । कर्मचारी जस्तै काम गर्नुहुन्छ ।’

रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका प्रमुख मनमोहन चौधरीले छोरासहित दुई जना स्वकीय सचिव राखेका छन् । ‘छोरा दीपक र अर्जुन कुर्मी मेरो स्वकीय सचिव हुन् । तलब दिनु पर्दैन । कुर्मीलाई मासिक एक दुई हजार रुपैयाँ पकेट खर्च मात्र दिन्छु’, उनले भने ।

स्थानीय तहलाई सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने अधिकार छैन । प्रदेश ५ का ६८ स्थानीय तहले यी पदमा एक सय २३ जना दलका कार्यकर्तादेखि नातेदार भर्ती गरेका छन् ।

रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओमप्रकाश घर्तीले भतिजी टीका शाही घर्ती र उज्ज्वल सेनलाई एकैपटक २२ हजार एक सय ७० पारि श्रमिक दिने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरे । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उनीहरूको सात महिनाको तलब २ लाख ३० हजार बेरुजु देखाएपछि गत साउनबाट दुवै जनालाई जागिरबाट हटाइएको छ ।

पति, छोरा, भतिजा, ज्वाइँ, भान्जाभान्जीले ती पदबाट लाभान्वित छन् । अपवादबाहेक अधिकांशमा सम्बद्ध पार्टीकै कार्यकर्ताले अवसर पाएका छन् । बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष निर्वाचित धनीकुमारी खत्रीले साबिक एमाले निकट भतिजो युवराज खत्रीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरिन् । ‘पार्टीबाटै आलोचना भएपछि पाँच महिनामै हटाउनुपर्‍यो’, उनले अनुभव सुनाइन् । स्वकीय सचिव अधिकांशले सुब्बा र खरिदारको तलब पाउँछन् ।

स्थानीय तहमा राजनीतिक नियुक्तिमा सबैभन्दा बढी कानुनी सल्लाहकार ६० जना छन् । उनीहरूले कम्तीमा पाँच हजारदेखि बढीमा ३० हजार पाँच सयसम्म पारि श्रमिक पाउँछन् । कतिले वार्षिक ८० हजारदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ एकमुष्ट बुझ्छन् । उच्च अदालत र सर्वोच्चमा बहस गर्दा इन्धन, टीए र डीए पनि पाउँछन् ।