ओमकुमार श्रेष्ठ विहान १० बजे सिंहदरबार छिर्छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गर्छन् र दिनभर चौतारीमा बसेर घर फर्कन्छन् ।

अर्का उपसचिव उर्वरा लुइटेलको दिनचर्या पनि श्रेष्ठकै जस्तो छ । मन्त्रालयमा बिहान हाजिर गरेपछि दिनभर गफिएर बस्ने ।

श्रेष्ठ र लुइटेलजस्ता कर्मचारीको हुल नै छ, सिंहदरबारभित्र । नेपाल सरकारका यी कर्मचारीहरू सरकारकै कुरा काटेर दिन बताउँछन् । दिउँसो तीन बजेपछि चौतारी खाली हुन्छ ।

दिनभर सिंहदरबारको चौंरमा गफिएर दिन काटिरहेका यस्ता कर्मचारीको संख्या १२० जना छ । यी कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका हुन् । तर, स्थानीय तहले लिन नमानेपछि मन्त्रालय फर्किएर हाजिर गरेर बसेका छन् ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेल यसमा सरकारकै दोष देख्छन् । पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले जबर्जस्ती समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढायो । जहाँ पठाइयो त्यहाँ हाजिर हुन नदिइएपछि अहिले अपमानित भएर कर्मचारीहरु दिन कटाइरहेका छन् ।’

कर्मचारीको दुखेसो

१ चैत २०७५ सम्म ओमकुमार श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा थिए । कर्मचारी समायोजनपछि श्रेष्ठको सरुवा काठमाडौं महानगरपालिकामा भयो ।

तर, महानगरपालिकाले श्रेष्ठलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइदियो । श्रेष्ठलाई जसरी ३७ कर्मचारीलाई काठमाडौं महानगरले फिर्ता पठाएको छ ।

रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकामा कार्यरत बृहस्पती भट्टराई समायोजन भएर वुटवल नगरपालिकामा पुगे । पाँच दिनसम्म नगरपालिकामा हाजिर गरे । तर, पाँच दिनपछि उनलाई हाजिर गर्न दिइएन ।

त्यसपछि भट्टराई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर गरेर बसिरहेका छन् । भेट्नरी सेवा प्राविधिक छैंठौं तहमा कार्यरत भट्टराई वुटवल नगरपालिकाले हाजिर नगराउनुको कारण थाहा नभएको बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘कर्मचारी हौं, खटाएको ठाउँमा जान्छौं । तर, हाजिर नै हुन नदिइएपछि रहरले सिंहदरबार धाइरहेका होइनौं ।’

समायोजन भएर आएका कर्मचारी नराख्नेमा धेरै कर्मचारी भएका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका छन् । पहिले नै कायम दरबन्दीमा कर्मचारी पठाएकाले हाजिर नगराएको स्थानीय तहको तर्क छ ।

१३ चैत २०७५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई थप कर्मचारी हाजिर गराउन नसक्ने जवाफ दिएको थियो । काठमाडौं महानगरमा मात्रै दुई हजार कर्मचारी रहेकाले थप कर्मचारी आवश्यक नगरेको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य बताउँछन् ।

महानगरको पत्रमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) तथा वडा कार्यालयको निर्माण गरेर कर्मचारी आवश्यक परेको खण्डमा माग गरिने जनाइएको छ । (हे पत्र) मन्त्रालयले २२ पुस २०७५ मा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर कर्मचारी नपठाउन भनेको थियो ।