प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्यायपालिकाका हरेक कुरा पारदर्शी रहेको भन्दै कमजोरी भए निर्मम समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । न्यायपालिकाको चौंथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यमको सम्बन्धका बारेमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

उनले न्यायपालिकामाथि जनविश्वास बढाउन सञ्चारमाध्यमको सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताए । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमको सहयोग अपरिहार्य भएको बताए ।  सरल, सहज र निष्पक्ष न्याय संविधानको लक्ष्य भएकाले त्यसमा सञ्चारमाध्यमको सहयोगबिना न्यायालय अघि बढ्न नसक्ने भन्दै उनले सहज सूचना प्रवाहका लागि सूचनाको नीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक र कानुन क्षेत्रका पत्रकारहरुसँग आयोजना गरेको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकामाथि उठ्दै आएका प्रश्नहरुको समाधान गर्न आफुहरु लागिरहेको बताए ।  न्यायपालिका र विचाराधीन मुद्दासँग सम्बन्धित समाचार लेख्दा मानहानीको मुद्दा लाग्नेतर्फ संकेत गर्दै सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञाशाको सन्दर्भमा उनले मानहानीको मुद्दासँग डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याए । तर, विचाराधीन र व्यक्तिगत सरोकारका मुद्दाहरुमा भने ध्यान दिन उनको आग्रह थियो । 

“न्यायालय पारदर्शी छ । हाम्रो आचरण र व्यवहार पारदर्शी छ । सूचना लुकाउने पक्षमा हामी छैनौं । यो हाम्रो प्रतिवद्धता हो,” प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, “न्यायपालिकाको कमजोरी छोपिदिनुस् भन्ने अनुरोध होइन । बद्नियतपूर्ण कमजोरी कुनै हालतमा क्षम्य हुँदैन । त्यस्तो बेलामा न्यायपालिकालाई साथ दिनुपर्दैन ।” 
प्रधानन्यायाधीश राणाले सरल, स्वच्छ र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्दै न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।

सञ्चारमाध्यमको सहयोगबिना न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्दैन भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउन सञ्चारमाध्यमले सहयोग गर्नुपर्ने राणाले बताए । 

त्यस्तै, अन्तरक्रियामा सञ्चारकर्मीहरुले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव देखिएकाले त्यस्ता न्यायाधीशबाट हुने न्याय सम्पादनको निष्पक्षताबारे पनि जिज्ञासा राखेका थिए । जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भने,“न्यायाधीशका रुपमा आएपछि उसले विचार छोडेको हुन्छ । जात छोडेको हुन्छ । त्यसैले उ निष्पक्ष हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । यो दृष्टिकोणलाई सहज रुपमा लिइदिनुहोला ।”

त्यस्तै उनले विचाराधीन मुद्दामा लेखिने लेख रचनाबाट प्रभाव पर्ने भन्दै न्यायालयमा चलिरहेका मुद्दामा कलम चलाउँदा विचार गरिदिन पनि आग्रह गरे ।  

महाभियोगका बारेमा सही निर्णय हुन्छ !

केही सञ्चारकर्मीहरुले न्यायाधीशमाथि महाभियोगका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । जसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सही निर्णय हुने बताए । “महाभियोगको मापदण्डका विषयमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ,” उनले भने, “सही निर्णय हुन्छ ।”  सर्वोच्च अदालतकै अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्ने व्यक्ति कहीँ न कहीँ  जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । 

उनले महाभियोगको पक्षमै आफु रहेको बताए । तर, महाभियोगको व्यवस्था हलुका ढँगले राख्दा न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा भने पूरा नहुन पनि सक्नेतर्फ उनले सचेत गराए । अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि महाभियोगको व्यवस्था सस्तो ढंगले आएको भन्दै यसको दुरुपयोग भने हुन नहुने बताए ।