संसद्को अर्थ समितिमा बैंक सञ्चालक : अघिल्लो संसद्मा बैंक सञ्चालक सांसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)को व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदिए

अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)ले बैंक सञ्चालक तथा सिइओको कार्यकाल चार वर्षको हुने र दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको थियो । विधेयक संसद्को अर्थ समितिमा पुग्दा सदस्य इच्छाराज तामाङले जनप्रतिनिधिको रूपमा होइन, बैंकको प्रतिनिधिको रूपमा विधेयकको विरोध गरे । तत्कालीन एमालेका सांसद तथा सिभिल बैंकका अध्यक्ष तामाङले सञ्चालक र सिइओको कार्यकालको सीमा तोक्न नहुने तर्क अघि सारे । उनकै प्रयासस्वरूप समितिले सञ्चालक र सिइओको कार्यकाल दुईपटक मात्र हुने व्यवस्था उल्ट्याइदियो । बैंकर सांसदहरूले अन्तिमसम्म लबिङ गर्दागर्दै पनि व्यवस्थापिका–संसद्ले २६ पुस ०७३ मा दुई कार्यकालको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्‍यो । तर, अर्थसमितिले यस्तो विधेयक पारित भएपछि मिडिया र सर्वसाधारणबीच ठूलो आलोचना भयो । फलस्वरूप संसद्को पूर्ण सदनले विधेयक फेरि समितिमा पठायो । पूर्ण सदनले असहमति जनाएपछि तामाङ पछि हट्न बाध्य भए । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएर लागू पनि हुन थाल्यो । श्रम समितिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी : वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने कम्पनीकी सञ्चालक नै छानबिन गर्ने संसदीय समितिकी सदस्य, प्रतिवेदन नै बनेन म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट बढी पैसा असुलेको आरोपमा ०७२ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा उजुरी पर्‍यो । समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन थाल्यो । ‘ठगी गर्ने ठुल्ठूला म्यानपावर कम्पनीको लिस्ट बनाएका थियौँ,’ समितिका तत्कालीन सदस्य चूडामणि विक भन्छन् । म्यानपावर व्यवसायी तथा राप्रपाकी सांसद कमलादेवी शर्मा यसै समितिकी सदस्य थिइन् । उनको कम्पनी ‘रिजा ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट प्रालि’ पनि ठगी गर्ने म्यानपावरको सूचीमा परेको थियो । छानबिनका लागि बनाइएको उपसमितिमा समेत शर्मा पुगिन् । त्यसैले उपसमितिले प्रतिवेदन नै तयार पार्न सकेन । यो छानबिन रोक्न तत्कालीन राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले पनि जोडबल लगाए । म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका गुरुङले समितिको अध्ययन सुरु नहुँदै म्यानपावरले कामदारबाट शुल्क लिन नपाउने नियम लागू गरिदिए । त्यसपछि विवादको विषयान्तर भयो र छानबिन फितलो हुन पुग्यो । 

चिकित्सा विधेयकको विरोधमा संसदमा : अनशन बस्न खोजे मेडिकल कलेज सञ्चालक
०७४ मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक छलफलका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा पुगेको थियो । जसमा दुई सय ७६ संशोधन परे । समितिले संशोधन प्रस्ताव राखेका सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो । मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका सांसदहरू जनस्वास्थ्यको गुणस्तर होइन, आफ्नो लगानीको सुरक्षाको विषयमा बढी चिन्तित भए । समितिमै रहेका र मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्रहरू ‘उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने’ भन्ने व्यवस्थालाई खारेजै गर्नुपर्ने पक्षमा बोले । चिकित्सा शिक्षा विधेयकको विवाद त्योभन्दा पनि पुरानो हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भन्दै नेपाल सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेपछि सांसद तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक पाण्डेले १२ फागुन ०७० मा संसद्मा त्यसको कडा आलोचना गरे । निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिए संसद् भवनअगाडि नै अनशन बस्ने चेतावनी उनले दिए । त्यस्तै, १३ पुस ०७१ मा समितिको बैठकमा सांसद वंशीधर मिश्रले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा गोविन्द केसी बाधक रहेको भन्दै खरो आलोचना गरे । बैठकपछि पनि उनले पत्रकारहरूसँग भने, ‘अर्बौं लगानी गरेर संरचना बनाएको हुन्छ । सम्बन्धन नदिने रे । एउटा पागल डाक्टर जसले राष्ट्रघात गरिरहेको छ, त्योचाहिँ देशको हिरो ? राष्ट्रको हित गर्न खोज्ने मान्छे हामीचाहिँ पीडा पोखेर बस्नुपरेको छ ।’