काठमाडौँ । तपाईं भूकम्पपीडित हो भने सुरुमा पहिलो किस्ताको रकम लिएर घरको जग हाल्नुभयो होला । घर बनाउँदै सम्पन्न भएपछि दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम लिएर नयाँ घरमा बसिरहनुभएको होला । कतिपयको घर निर्माणको काम सकिँदै होला । तर, तपाईंलाई अचम्म लाग्ला सिंहदरबारभित्रैको एउटा यस्तो भूकम्पपीडित निकाय छ जसले अहिलेसम्म न सरकारबाट कुनै राहत पाएको छ न भूकम्पले भत्किएको भवनको मर्मत नै भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झन्डै १ मिनेटको दूरीमा रहेको भूकम्पपीडित निकाय हो संसद् सचिवालय, जहाँ भूकम्पले चर्काएको नेपालको पहिलो संसद् भवन सरकारको बाटो हेरेर बसेको छ ।
राज्यका ३ अङ्गमध्येको एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा रहेको संसद् यति धेरै शक्तिशाली छ कि उसैले देशका लागि राष्ट्रपति चुनेर पठाउँछ, प्रधानमन्त्री सभामुख उसैले चुन्छ । उसैले कानुन निर्माण गर्छ । उसैले मन्त्रिपरिषद् तथा संवैधानिक अङ्गहरुलाई समेत लगाम लगाउने, सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने गर्छ । तर उसैले आफ्नो इतिहास बोकेको एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदा रक्षा गर्न सरकारलाई केही भन्न सकेको छ न त सरकारले नै त्यसमा चासो दिएको छ ।
२०७२ सालको वैशाखमा गएको भूकम्पले धेरै सम्पदाहरु, धेरै बस्तीमा क्षति पुग्यो । भूकम्पले क्षति पुगेका त्यस्ता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण सुरुवात गरिएको छ । तर सिंहदरबारभित्र रहेको नेपालको पहिलो संसद भवनलाई प्लास्टिकले छत छोपेर राखिएको छ । वर्षायाममा पानी चुहिँदा भित्तामा लेउ लागेको छ भने भवनका ठाउँ ठाउँमा पीपललगायतका अन्य वनस्पति र झार पलाएको छ ।
भूकम्प गएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि यो भवनको मर्मत गर्ने वा भत्काउने भन्ने बारेमा सरकार र प्राधिकरणले कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । प्लास्टिकले छत छोपिएको भूकम्पले चर्काएको यो भवनले सिंहदरबारलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ ।