संविधानले नागरिकको हैसियत दिइसकेको अवस्थामा छन्। त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले नागरिकलाई विगतजस्तो भ्रममा राख्न हुँदैन ।

‘स्थानीय सरकार र सभाकक्षमा नाटकबाजी नगरी तपाईं (जनप्रतिनिधि) ले काम गर्नुपर्छ’, स्थानीय सरकारबारे जिम ग्रेले भनेको यो वाक्य नेपालका स्थानीय सरकारका हकमा सान्दर्भिक छ। मुलुकभरका ७५३ स्थानीय सरकार कार्यसम्पादनका हिसाबले कमजोर देखिएका छन्। आन्तरिक आयआर्जन र भएको अर्थतन्त्र व्यवस्थापन दुवैमा ह्रास आउनुमा अमर्यादित संगठनात्मक अवस्था र जनप्रतिनिधिसँग कर्मचारीको तालमेल नहुनु मूल कारण देखिएको छ।

संघीयता लागू भएपछि नेपाल तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ। ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ बाट अघि बढिरहेका यी सरकार मानसिक र आर्थिक रूपमा सबल नहुञ्जेल संघीयताले पूर्णता पाउँदैन। यद्यपि दुईतिहाइको संघीय सरकार भएकाले र संविधानले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यको मोडेल अपनाएकाले संघीयताबाट देशमा समृद्धि आउनेमा भने दुईमत देखिँदैन। संघीयता आउनुअघि मुलुकमा एउटा सिंहदरबार थियो। अहिले त्यो सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुगेको छ। यसरी भन्नु र गर्नुमा फरक देखिएको छ। किनकि, निर्वाचित स्थानीय सरकारले जसरी र जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो, त्यो नभएकै कारण सिंहदरबार गाउँमा होइन शब्दमा सीमित छ।

दुईतिहाइको सरकारले यतिबेला बृहत् लक्ष्यका साथ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ, जसलाई साकार पार्ने मुख्य अभिभारा प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा स्थानीय सरकारमै छ। नारा सफल पार्न नेपाल सरकारले पच्चीसबर्से दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गरिसकेको छ भने पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामार्फत प्रतिव्यक्ति आय, रोजगार, आर्थिक वृद्धिलगायत सामाजिक, आर्थिक र मानव विकासमा व्यापक फट्को मार्ने योजना ल्याएको छ। अन्ततः यी सबैको प्रतिफल स्थानीय सरकारबाटै नागरिकले पाउने हो। स्थानीय सरकार यसका लागि सुशासनमा अब्बल हुनुपर्ने देखिएको छ भने वित्तीय जवाफदेहिताका लागि व्यवस्थापकीय क्षमतामा शक्तिशाली बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।