सरकारले गृह मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदाअनुसारको करार सम्झौता २१ वटै मन्त्रालयमा लागूगर्ने निर्णय गरेको छ।

मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सचिवहरुको बैठकले गृहले कार्यन्वयनमा ल्याएको ‘कर्मचारीसँग करार सम्झौता’को मोडल अन्य मन्त्रालयमा पनि लैजाने निर्णय गरेको हो।

सचिवहरुको बैठकमा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले आफूले मन्त्रालयका सबै महाशाखा र विभागसँग समय सीमा तोकेर सरकारको नीति योजना तथा बजेट योजनाअनुसार करार सम्झौता गरेको जानकारी गराएका थिए।

अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले सरकारले उपलब्ध गराएको डायरीमा अनिबार्य रुपमा महत्वपूर्ण कामको जानकारी लिखित रकेर्डमा राख्ने व्यवस्था उनले बैठकमा पेश गरेका थिए।

गृह सचिव राईले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी गृहका सबै महाशाखा प्रमुखहरुसँग करार सम्झौता गरिसकेका छन्। उनले मन्त्रालयको नीति कार्यक्रम तथा बजेट कार्यक्रमको समय सीमा तोकेर महाशाखा र विभागका प्रमुखहरुसँग करार सम्झौता गरेका हुन्।

सचिवसँग गरेको करार सम्झौताअनुसार महाशाखा प्रमुखहरुले शाखाहरुसँग र शाखा प्रमुखले शाखा अधिकृतसँग करार सम्झौता गर्नेछन्। विभागका हकमा यस्तो सम्झौता विभिन्न योजना र परियोजना प्रमुखसँग हुनेछ।

सचिव राईसँग करार सम्झौता गरेका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रामकृष्ण सुवेदी, प्रशासन महाशाखाका केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख महादेव पन्त, नीति योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडी, विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ईन्दु घिमिरे र कानुन महाशाखा प्रमुख पुष्कर सापकोटाले आफू मातहतका शाखाहरुसँग यही मोडलमा करार सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

सहसचिवसँग उपसचिव र उपसचिवको शाखा अधिकृतसँग करार सम्झौता हुनेछ।