प्रदेश र संघकाे निर्वाचनको बेला मुख्यमन्त्रीका दाबेदार नरेश भण्डारीले चुनाव जित्दा अर्काे कुरा थपेका थिए, माैसमी राजधानी जुम्ला भनेर । यथार्थमा भण्डारी न मुख्यमन्त्री भए न त माैसमी राजधानी जुम्ला नै भयाे ।
मुख्यमन्त्री नपाएपनि शक्तिशाली मन्त्री भैसकेका उनले सांसदका कुरा सुन्ने र जवाफ दिने नगरेर आफ्नाे माग सांसदले झैं (माैसमी राजधानी जुम्ला भनेर । जुन उनले संसदमा मागकाे रुपमा नभई मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराई संसदमा दर्ता गराउनुपर्थ्याे ।) राखी संसदीय व्यवस्थामा नयाँ प्रयाेग गरेकाे देखाउदै गज्जबकाे सेफल्याण्डिङ गरे । यद्यपि कर्णालीलाई देशकै नमूना प्रदेश बनाउने उनकाे अभियान जारी नै छ ।
कर्णाली प्रदेशकाे न्वारान गराउन एउटा संयाेग मिलाइयो । कर्णालीबाट निर्वाचित सांसदले प्रदेश राजधानी सुर्खेत ताेक्न प्रस्ताव गर्ने र तत्कालीन भेरीबाट निर्वाचित सांसदले प्रदेशकाे नाम कर्णाली प्रस्ताव गर्ने ।
सुर्खेत राजधानी बनाउने संयाेग बनाइएकाे मात्र थिएन बरु मानसिकताकाे निर्माण गरिएकाे थियाे । निर्वाचन हुनुभन्दा एक वर्ष पहिलेदेखि नै प्रदेशका तदर्थ समिति गठन गरेका राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृ संगठन, अधिकारकर्मी, एनजीओ आदिले आफ्ना प्रदेशस्तरीय भेला, सभा, सम्मेलन, सेमिनार सबै सुर्खेत गर्दै आइरेका थिए । यसरी सुर्खेत राजधानीकाे मानसिकता निर्मित हुँदै थियाे ।
याे खेलाेमाेलाेका पात्रहरु तथाकथित कम्युनिस्ट, कांग्रेस सबै हुन् । त्यसकाे लगत्तै विभिन्न कार्यक्रममा कर्णालीकाे प्रतिपक्ष भनेकाे गरिबी मात्र हाे भन्दै हिडे प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । सबैकाे लडाईं प्रतिपक्ष गरिबीविरुद्ध नै हुने उनकाे कथन थियाे । प्रजातन्त्र बलियाे बनाउने प्रतिपक्ष नै नभएपछि प्रजातन्त्रकाे सुन्दर परिभाषा कुहिराेकाे काग हुनै नै भयाे ।
तर, एकमात्र प्रतिपक्ष भनिएको गरिबी हटाउनेले प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम कस्ताे ल्याए ? कुन कुन गाैरवका आयाेजनाका लागि बजेट छुट्याए ? कति राेजगारीका कार्यक्रम आए ? वर्षमा कति गरीबकाे स्तर उकासिन्छ ? त्याे जनताले देख्न सकेनन् ।
अब प्रश्न उठ्छ जनता सडक कार्यक्रमै किन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई १० कराेड दिने गरी याेजना बनायाे त ? जबकि सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् खर्च गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष २ कराेड रकम विनियोजन गरेकाे थियाे त्याे पनि खर्च हुन सकेन तर फेरि त्यसैमा ८ करोड थप किन ?
कतै त्याे प्रतिपक्ष गरिबी हटाउने प्रमुख याेजना सांसदकाे विशेषाधिकार रहने निर्वाचन क्षेत्र विकास काेष वा जनता सडक कार्यक्रम नै त हाेइनन् ?
केही दिनअघि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष संसदहरुले आफ्नाे तजबिजमा खर्च हुने रकम अपुग भएपछि बजेट पारित हुन नदिने खेल २८ दिनसम्म जारी राखे । उनीहरुका आक्रोश र असन्तुष्टी आकाश छुँलाझैं चुलिए । जब जनता सडक कार्यक्रमका लागि १० कराेड रुपैयाँ दिइने भयाे, उनीहरुकाे सल्लाह मिल्याे र हल्ला थामियाे । मुखमा बुजाे लाग्याे र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भयाे।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले पूर्वाधार विकास कोषको तीन अर्बमध्ये एक अर्ब ९२ करोड रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने भए । बजेट निर्माणका क्रममै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदले सांसद कोष स्थापना गर्न माग गरेका थिए । नेकपाका सांसदले संसदीय दलको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै कोषबारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने माग राखे ।
कतिपयकाे माग थियाे- समानुपातिक सांसदलाई समेत समेट्ने गरी ‘सांसद विकास कोष’ निर्माण गर्नुपर्ने त कतिपयकाे प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदलाई मात्र हुने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ बनाउनुपर्ने । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरामा सांसदलाई सहमत गरायाे ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म सात अर्ब १७ करोड, ३६ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । २१ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख ९४ हजार पुँजीगततर्फको बजेटमध्येबाट हालसम्म तीन अर्ब ५५ करोड, ८२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । अर्थात् जम्मा १६.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
छुट्याइएको ९ अर्ब ६९ करोड २२ लाख ४६ हजार बजेटमध्ये हालसम्म १ अर्ब ७६ करोड, ३५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने मन्त्रालय हाे भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ।
अब प्रश्न उठ्छ जनता सडक कार्यक्रमै किन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई १० कराेड दिने गरी याेजना बनायाे त ? जबकि सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् खर्च गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रममा अघिल्लो वर्ष दुई कराेड रकम विनियोजन गरेकाे थियाे त्याे पनि खर्च हुन सकेन तर फेरि त्यसैमा आठ करोड थप किन ?
चानचुन १८ प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयलाई सांसद साक्षी राखेर तीन सय प्रतिशत बजेट बढाएर जनता सडक कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउन खाेज्नुकाे अन्तर्य के रहेछ ? याे गम्भीर प्रश्न हाे ।
भन्नलाई त याे कार्यक्रम साउन १ गतेबाटै लागु हुनेछ । तर, सुरु कहिलेबाट हुने हाे कुनै ठेगान छैन । खर्च कति हुने हाे त्यसकाे टुंगाे छैन । तर, सांसदहरुले भने आँटेका छन् । यदि याे कार्यक्रम छिट्टै लागु भैहाल्याे भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रले १० कराेड पाउँने छ । यसरी एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि २० कराेड पूर्वाधार विकासकाे लागि रकम आउँने छ । चारवटा निर्वाचन क्षेत्र भएकाे सुर्खेतले ४० करोड पाउँने छ तर मंगलगढी चाेककाे धुलाे भने यसले नामेट पार्न सक्ने छैन । बरु झार जंगल मास्न अघि बढ्ने छ ।
कर्णालीलगायतका ठाउँमा भने धुलाे उडाउने थुप्रै सडक बनाउने छ । किनभने पूर्वाधार भनेकै सडक हाे । सडक भनेकै विकास हाे । जंगलमा सडक पुगेर काठ तस्करी हुन सजिलाे हाेस्, खाेला किनारमा सडक पुगेर गिटी बालुवाकाे अबैध निकासकाे लागि सहज बनाेस् ! त पाे विकास । भन्दा अलि अश्लील जस्तो सुनिएला तर बाख्रीकाे पुच्छर काटेर बाेकाेलाई सजिलाे बनाएजस्ताे विकासको अवधारणामा कर्णालीलाई डोहोर्याउने क्रम शुरू भएको छ ।
कर्णालीलगायतका ठाउँमा भने धुलाे उडाउने थुप्रै सडक बनाउने छ । किनभने पूर्वाधार भनेकै सडक हाे । सडक भनेकै विकास हाे । जंगलमा सडक पुगेर काठ तस्करी हुन सजिलाे हाेस्, खाेला किनारमा सडक पुगेर गिटी बालुवाकाे अबैध निकासकाे लागि सहज बनाेस् ! त पाे विकास । भन्दा अलि अश्लील जस्तो सुनिएला तर बाख्रीकाे पुच्छर काटेर बाेकाेलाई सजिलाे बनाएजस्ताे विकासको अवधारणामा कर्णालीलाई डोहोर्याउने क्रम शुरू भएको छ ।
हिजाे सांसदले जनताका अगाडि वाचा गरेका छैनन् हामी राम्राे कानुन बनाउँछाैं भनेर । वाचा गरेका छैनन् उत्पादनकाे लागि पूर्वाधार खडा गर्ने कानुन बनाउने, राेजगार दिने, गरिबी हटाउँने, उपचारमा पहुँच हुने र शिक्षा सजिलै पाउँने कानुन बनाउने भनेर । बरु धाराे बनाउने बाचा गरेका छन् । सडक खन्ने, जुम्ला सुर्खेत केवलकारमा सररर... भनेर सपना बाँढेका छन् ।
त्यसैले देखिने गरी विकास गर्नुछ । काम लागेस् वा नलागाेस् । डीपीआर गरेर हाेस् वा नगरेर । जसरी भएपनि सडक खन्नु छ । किनभने देखिने विकास भनेकै सडक खन्नु हाे । यसका केही भित्री कारण छन् । माथि उठेकाे गम्भीर प्रश्नको सहज उत्तर छ । चुनावमा गरेकाे खर्च उठाउनु छ । कतिले आफ्ना नजिकका ठेकेदारबाट चन्दा लिएका छन् । त्यसकाे ऋण तिर्नु छ । कति आफैँ ठेकेदार छन् । कति डाेजरका मालिक छन् । तीनलाई बेकामे हुन दिनु छैन ।
अनि चलाउनु छ कमिशनको खेलो । कन्टिन्जेन्सीबाट कमिसन, ठेकेदारबाट कमिशन, काम पूरा नभए कमिशन, अनुगमनबाट कमिशन, बिल मिलाएर कमिशन । त्यसपछि उत्पादनकाे पूर्वाधार प्राथमिकतामा पर्ने कुरै आएन । त्यसैले त कर्णाली प्रदेश प्रतिपक्षबिहीन छ । 'कालेकाले मिलेर खाउँ भाले' भैरहेछ । त्यसैले त भण्डारीकाे अथाह सम्भावनाकाे कर्णाली र विश्वकै उत्कृष्ट प्रदेश खाेलाले बगाउँछ । त्यसैले त गरिबी भगाएर प्रतिपक्षबिहीन बनाउने मुख्यमन्त्री शाहीकाे याेजना तुहिन्छ ।
.jpg)
.JPG)
