अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निवर्तमान सरकारको काम कारवाहीले गर्दा मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेको बताएका छन्।

बिहीबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा चालु आ.व.०८१।०८२ को बजेटको खर्चको स्थिति र अगामी आ.व. ०८२।०८३ को बजेटको तयारीसम्बन्धि छलफलमा उनले पहिलाको सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम गर्न नसक्दा मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा पुगेको बताए।

उनले ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउन कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढेको बताए।

उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा ‘ग्रे-लिस्ट’मा लिस्टिङ भएका छौं। पहिलाका काम कारवाहीले गर्दा ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्ने अवस्था बनेको हो। यो सरकार बनेपछि भएका कामहरूका कारणले मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा गएको होइन। अगाडिको समयमा जे काम गर्नुपर्ने थियो, जे काम गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता गरेका थियौं त्यो काम गर्न नसक्दा मुलुक ‘ग्रे-लिस्ट’मा पुगेको हो। ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर आउने सन्दर्भमा एउटा कार्यतालिका बनाएका छौं। सोही हिसाबले कामहरू पनि अगाडि बढाउने तयारीमा छौं। समयावधीभन्दा पहिलै ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर निस्किने आशा छ।’

साथै, उनले खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै यसले विनियोजन कौशलले पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा भूमिका खेलेको बताए।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशत थियो। खर्चको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही समस्याहरू छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली अध्यावधिक गर्नुपर्ने कारणले गुणस्तर र निश्चित लागतमा आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन्। यी समस्याहरू समाधान गर्ने हिसाबले कानूनी व्यवस्था अध्यावधि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

समितिमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैभन्दा पहिला सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि त्यही अनुसार सिद्धान्त, प्राथमिकता र मिल्नेगरी बजेट निर्माण गर्ने बताए।

सुशासन विना विकास र समृद्धि छैन् भन्ने सोचको साथमा सरकार सबै काम कारवाहीहरूलाई सुशासनमा केन्द्रीत गरेर अगाडि बढेको पनि उनको भनाइ छ।