अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा भ्रष्ट्राचारविरुद्ध उजुरीका चाङ लागेका छन्।
आयोगका अनुसार कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को पहिलो चैत २१ गतेसम्म ९ सय १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने दर उच्च छ।
आयोगको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा चालु आर्थिक बर्षको आठ महिनाको अवधीमा रुकुमपश्चिम ५१, डोल्पा ६३, जुम्ला ८४, मुगु ३५, हुम्ला ६१, कालिकोट ८४, जाजरकोट ८८, दैलेख २ सय १६, सुर्खेत १ सय ७७ र सल्यानबाट ५२ वटा मुद्दा परेका छन्।
आयोगमा परेका उजुरी मध्ये अधिकांश स्थानीय तहका छन्।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ७ सय ७० मुद्दा परेमा १ हजार ५ सय ५९ मुद्दा फर्छौट भएका थिए।
सूचना अधिकारी खत्रीका अनुसार गत वर्ष सरेर आएका मुद्दा र चालू आर्थिक वर्षका गरी हालसम्म १ हजार ८३ मुद्दा फर्छौट भइसकेको उनले बताए।
कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहबाट सञ्चालित विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ताबिच मिलेमतोमा काम हुनथालेपछि भ्रष्ट्राचार बढ्दै गएको छ।
योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता हुदाँ भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढ्दै गएको छ।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हरेक महिनामा मुद्दा गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। आयोगमा परेका मुद्दाहरु लिखित निवेदन, टेलिफोनबाट, इमेल, हुलाक सेवा, पत्रपत्रिका लगाएतको माध्ययमबाट प्राप्त भएका हुन्।
जसमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा इमेल, लिखित र टेलिफोनको माध्ययमबाट उजुरी पर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतका सूचना अधिकारी धर्मराज खत्रीले बताए।
कर्णाली प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत वन तथा वातावरणतर्फ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्र्तगत खानेपानीतर्फका मुद्दा आयोगमा बढि पर्ने छन्।
स्थानीय तहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित बढी उजुरी पर्ने गरेको अख्तियारको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी आउने गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
समयमै काम सम्पन्न नभएको, गुणस्तरहीन काम गरेको र विकास निर्माणका कामहरूमा अनियमितता भएको, कर्मचारी नियुक्ति, उपभोक्ता समितिहरूले काम नगरेको, विद्यालय कोषको रकम हिनामिना गरेकोलगायतका विषयमा अख्तियारमा उजुरी पर्ने गरेका छन्।
अख्तियारले निगरानी बढाएका कारण पनि उजुरीको संख्या बढेको हुनसक्ने अनुमान छ।
साथै अख्तियार आयोगले पत्र–पत्रिकामा आएका समाचारलाई पनि आधारमानी उजुरी दर्ता गर्ने गरेको छ।
कर्णालीका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गैरकानुनी काममा संलग्नता बढाउन थालेका छन्।
अख्तियारको तथ्यांकलाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसँगै शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूबाट पनि गैरकानुनी काममा संलग्नता बढेको देखिन्छ।
प्रदेशका ७९ पालिकामध्ये अधिकांशका उजुरी अख्तियारमा छन्। अख्तियारको सक्रियतासँगै नागरिकमा सचेतना वृद्धि भएकाले पनि उजुरी आउने क्रम बढेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ।
हाल गाउँघरमा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूमा नागरिकहरूले चासो बढ्न थालेको छ।
काम रोकिएको अथवा गुणस्तरीय काम नभएपछि स्थानीयले आयोगलाई सम्बन्धित योजनाको वस्तुस्थितीबारे टेलिफोनमार्फत जानकारी गराउने गरेका छन्।
