नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अवलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीहरूबारे गृहकार्य सुरु भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई पूर्ण तयारीका साथ अघि बढाउने उल्लेख गर्दै त्यसमा जुटन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले संक्रमणकालीन रणनीतिहरूलाई समय सान्दर्भिक बनाइ सबै पक्षसँगको समन्वयमा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बनाउँदा प्रस्ताव गरिेने, नीति, योजना र कार्यक्रमले सहज र दिगो बनाउन योगदान गर्ने गरी तयारीमा जुटनु पर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारीमा दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा आधारित वित्त नीति, स्थिर मौद्रिक नीति, कोषको उपलब्धता र विकास सहायता परिचालन पर्छन्।
यसैगरी व्यापारिक विश्लेषण तथा उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनाका लागि क्षमता र वित्तीय पहुँच वृद्धि पनि कार्य जिम्मेवारीमा छन्।
स्तरोन्नतिका मापदण्डहरूमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, मानव सम्पत्ति सुचक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकलगायत छन्।
स्तरोन्नतिपछि नेपालमा विकास तथा व्यावसायिक लगानीमा सुदृढ पहुँच, नयाँ व्यापार र आर्थिक साझेदारीको विकासमा योगदान, दिगो विकास, राष्ट्रिय छवि निर्माण, विश्वसनियतामा वृद्धिलगायतका प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ।
यसैगरी वस्तु निर्यात, मूल्य, रोजगारीलगायतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने आंकलन गरिएको छ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने समय निर्धारण गरिएको छ।
