सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार एनआरएनए एकता महाधिवेशन गराउन गठित उच्चस्तरीय समितिले तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग गठन गरेको छ।
समितिका संयोजक शेष घलेले शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तक्र्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेको समिति गठन गरिएको जानकारी दिए। समितिको सदस्यमा सेवानिवृत्त मेजर डम्मर घले र अधिवक्ता आशिष उप्रेती निर्वाचन आयुक्त छन्।
नेपालको कानूनी क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसियशनका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने ब्रिटिश सेनाको ब्रिगेड अफ गोर्खाजका अवकाश प्राप्त मेजर डम्मर घले एनआरएनए युकेका पूर्व अध्यक्ष हुन्। त्यस्तै अधिवक्ता आशिष उप्रेती युवा कानून व्यवसायी हुन्।
लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको गैर आवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध गरी महाधिवेशन गराउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयसंग समन्वय गरी आउँदो मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्न लागिएको घलेले बताए।
उनले संस्थाको लोकतान्त्रिकरण तथा सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने गरी निस्पक्ष र पारदर्शीरुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन यो निर्वाचन समितिलाई सहयोग गर्न पनि सबै गैर आवासिय नेपालीलाई अनुरोध गरे।
उनले मार्चभित्र सदस्यताको लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गराउन आग्रह गरे। उनका अनुसार एनआरएनएका सबै पञ्जीकृत सदस्यहरुले काठमाडौँमा उपस्थित भएर तोकिएको शुल्क तिरी डेलिगेट्स बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँमा उपस्थित सबै डेलिगेट्सहरुले निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यबस्था गरिएको छ।
घले समूह महाधिवेशन गराउन लागिरहेका बेला बद्री केसीको समूह भने ‘अनाधिकृत’रुपमा अन्तर्राष्ट्रय सम्मेलन गर्दै हिँडेका छन्। उनले घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति आधिकारिक नभएको भन्दै आफूहरू नै एनआरएनएको आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको पत्रलाई अवज्ञा गर्दै बद्री केसी समुहले थाइल्याण्डमा युवा सम्मेलनको शुरु गरेको छ।
तर, उक्त सम्मेलनमा केसी समुहका केहि सीमित व्यक्तिहरुमात्रै उपस्थित भएका छन्। उनकै कार्यसमितिका धेरै अभियन्ताहरु पनि सम्मेलनमा उपस्थित भएनन्।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला त्यसलाई चुनौती दिँदै केसी समुहले संयोजक शेष घलेको पत्रसमेत अवज्ञा गर्दै सम्मेलन गरेको हो।
केसी समुहले मार्च १८ र १९ मा कम्बोडियाको फोनमपेन्हमा १० औं एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन समेत गरेपनि त्यहाँसमेत गुटका बाहेक कसैको सहभागिता नहुने बताइएको छ । हाल एनआरएनएमा सानो समूहमा केसी गुटबाहेकको ठुलो समूहले घलेलाई साथ दिएको छ । तर सोही सानो समूहले हालसम्म पनि जवर्जस्ती कार्यालय कब्जा गर्दै आएको छ ।
