प्रचण्डसँग सरकारी शिक्षकहरू, ‘सरकारलाई कडा चेतावनी’

Break n Links
Break n Links

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। 

विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकलाई कम आँकिए यसको परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी पनि दिए। 

महासंघको नेतृत्वमा देशभरिका शिक्षकहरू केही दिनयता काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। एसईईलगायत वार्षिक परीक्षाहरू सुरु हुने बेलामा शिक्षकहरू काठमाडौं आएर पार्टी कार्यालय घेराउ गर्नेदेखि प्रदर्शनसमेत गर्दै आएका छन्। 

महासंघको प्रतिनिधिमण्डल शनिबार खुमलटार पुगेर प्रचण्डलाई भेटेको थियो। 

त्यसक्रममा प्रचण्डले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले विधेयकलाई तत्काल पारित गर्न जोड दिए। 

‘अहिले जे-जति संशोधन दर्ता भए पनि कतिपय एउटै प्रकृतिका छन्। उपसमिति बनाएर भए पनि तत्काल पारित गर्नेतर्फ जान सकिन्छ’ उनले भने ‘तर, मुख्य कुरा इच्छाशक्तिको हो। शिक्षा र शिक्षकको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा यसमा ढिलाइ भएको छ।’

शिक्षकका माग र समग्र शैक्षिक क्षेत्रबारे एउटै दृष्टिकोण बन्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले देशको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार शिक्षा नै भएकोमा जोड दिए। 
‘शिक्षा भौतिक पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो। विकासले गति नलिनु, अराजकता फैलिनु, नैतिक मूल्यमा ह्रास आउनुको मुख्य कारण शिक्षाबारे सही र एकरूप बुझाइ नहुनु हो’ उनले भने ‘म सरकारमा हुँदा विद्यालय शिक्षा सुधारसम्बन्धी विज्ञको प्रतिवेदन संकलन गर्नै धेरै समय लाग्यो। पछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोजिए पनि अहिले सरकारले अघि बढाउन खोजेको छैन।’

अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षक महासंघले उठाएका विषयमा सडक र संसद दुवै ठाउँबाट पार्टीले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। आन्दोलनरत शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नै विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएको स्मरण गराउँदै, विधेयक पारित गराउन माओवादी केन्द्रको विशेष भूमिका रहनेमा जोड दिए।

"डू एण्ड डाइको अवस्थामा छौं," शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले भने, "विगतमा पनि शिक्षकका मागमा माओवादी र प्रचण्ड सतिसालझैं उभिनुभयो। यसपटक पनि काँध थाप्न अनुरोध छ। माओवादीले संसदमा दबाबमूलक भूमिका खेलोस्।"
 

प्रकाशित मिति: : 2025-03-15 11:06:00

प्रतिकृया दिनुहोस्