उर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि अर्को स्पष्टीकरण सोधेको छ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो। मन्त्रिपरिषदले घिसिङलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री दीपक खड्काको आदेशमा सचिव सुरेश आचार्यले घिसिङलाई ४ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। कुलमान घिसिङले ताजा स्पष्टीकरणको पत्र बुझिसकेका छन्। घिसिङलाई ‘तपाईंलाई कार्यकारी निर्देशकबाट किन बर्खास्त नगर्ने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ।
घिसिङले बिहीबार साँझ प्राधिकरणकै कार्यालयमा स्पष्टीकरण बुझेका छन्। उनले आइतबार स्पष्टीकरणको जवाफ दिने तयारी गरेका छन्।
यसअघि मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको दाबी गरेपछि मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएका हुन्।
स्पष्टीकरणको पहिलो बुँदामा घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमा नबुझाएर कार्यसम्पादन सम्झौता उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ।
घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय र तपाईंबीच मिति २०७८/१०/५ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा ९.५ को समयसीमाभित्र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेश नगरी सम्झौताको शर्त उल्लङ्घन गर्नुभएको कारण सोही सम्झौताको दफा १०.३ को अवस्था उत्पन्न भएकोले तपाईंसँगको सम्झौता अन्त्य गरी तपाईंको नियुक्ति रद्द किन नगर्ने?’
त्यस्तै घिसिङले आफूलाई अधिकार नै नभएको भारतसँग द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकबाट तय भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको अर्को आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल विवादमा विद्युतको वक्यौता रकम महसुल निर्धारण तथा असूलीसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयको निर्देशनको पालना नगरेको र नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नु पर्ने आफ्नो काम र कर्तव्यसमेत पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ।
