संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड)मा नेपालले आउँदो साता सातौं आवधिक प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।
स्विजरल्याण्डको जेनेभामा फेब्रुअरी ३, ४ र ५ मा हुने सिडको बैठकमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सातौं आवाधिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइँदैछ।
सिड कमिटीको बैठकमा सरकारको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुढी र सचिव लक्ष्मी बस्नेतको नेतृत्वका १० सदस्य टोली सहभागी हुनेछ।
नागरिक समाजको तर्फबाट महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) लगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि बैठकमा सहभागी हुँदैछन्। नेपालको तर्फबाट पहिलो पटक १७ वर्षीया प्रकृति श्रेष्ठले किशोरीका बारेमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रम छ।
महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्ल्यूएलडी)लगायत १०६ वटा गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट छायाँ प्रतिवेदन बुझाइने बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो।
एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठका अनुसार छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाविरुद्ध हुने भेदभावका १६ वटा विषय समेटिएको छ, त्यसमध्ये एचआईभी मुद्दा पहिलोपटक समावेश गरिएको श्रेष्ठले बताए।
१६ वटा विषयमा व्यापक छलफल र विचार मन्थनपछि छायाँ प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो। सातवटै प्रदेशमा यी विषयमा छलफल भएको उनले बताए। ‘यसपटक शरणार्थी महिलाका विषय पनि समेटिएको छ,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गण्डकी प्रदेशको पोखरामा तिब्बती शरणार्थी र झापाका भुटानी शरणार्थी महिलाका विषय पनि यसपटकको छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’
महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव कानुन, महिलाप्रति राज्यको दायित्व, लैगिक उत्तरदायित्वको बजेट, समानतामा पुग्ने विशेष उपाय, साइबर अपराध, महिलाको न्यायमा पहुँचलगायत १६ वटा विषय नागरिक समाजले बुझाउने छायाँ प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
यूएनको सिड कमिटीमा २३ सदस्य हुने, त्यसमध्ये एक सदस्य नेपाली भएकाले २२ जनाले नेपालको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए।
