सुर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत सातै जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता भएको छ। 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सोमबार उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गरेको हो।

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशको बदर माग गर्दै निवेदन आएको उच्च अदालत पोखराका नायव सुब्बा राजेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको निवेदनको पेसी मंगलबारलाई तोकिएको छ।

जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजालसले सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनालाई धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो।

पुस २५ गते जारी भएको थुनछेक आदेशले रवि लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई ८८ लाख, नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, लिला पछाईंलाई ३७ लाख, पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीकी संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङलाई पांच लाख, पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरूङलाई पांच लाख, पूर्वसञ्चालक कृष्णबहादुर गुरूङलाई एकलाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न भनेको थियो । 

लिला बाहेक छजना सोही दिन धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए। लिला भने भोलिपल्ट मात्रै धरौटी बुझाएर छुटेकी थिइन्।