नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

निर्माण उद्योगको समस्यालाई राज्यका कुनै पनि तहले अहिलेसम्म गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै महासंघले माघ ३ गतेदेखि २१ गतेसम्म आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो।

निर्माण उद्योगमा एकपछि अर्को गरी जटिल समस्याहरू देखा परी निर्माण उद्योग पूर्ण रुपमा धराशायी हुने निश्चित भएकाले निर्माण उद्योगका तमाम समस्या समाधानका लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी निर्माण उद्योगलाई बचाउनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनुपर्ने बुधबार गरिएकाे पत्रकार सम्मेलनमार्फत महासंघले माग राखेको छ।

यस्ता छन् चरणवद्ध आन्दोलनका मागहरू–

१. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, संघीयबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना र विगतको सरकारले विना कुनै योजना हठात् देशभर १०–१५ बेड्का अस्पताल निर्माणको कार्य अघि बढाउँदा त्यस्ता अस्पतालको निर्माण गरे बापत् निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट र सो भन्दा अगाडि विभिन्न कारणले म्याद थप हुन नसकी, ख्इ स्विकृत नभई र बजेटको समस्या लगायतका कारणले सम्बन्धित् कार्यालयले बिल लिन नमानी बिल समेत बनाउन नसकिएको रकम समेत गरी निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व अरबौं रहेकोमा व्यवसायीहरूले भुक्तानी अभावले गर्दा बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनु पर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसक्दा समग्रमा निर्माण आपूर्ति चक्र  नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु नै बन्द हुने भयावह अवस्था रहेको र एकातर्फ नियोक्ताले भुक्तानी दिन नसक्ने र अर्कोतर्फ सोही ठेक्काहरुलाई लिएर दिनहुँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने, ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्ने, बैंक जमानत जफत गरी व्यवसायीहरूलाई आतंकित पार्ने जस्ता कार्यले निर्माण उद्योगमाथि राज्यको ‘निर्मम’ व्यवहार देखिएको हुँदा भुक्तानी हुन बाँकी रकमलाई विकास बण्ड जारी गरी वा राष्ट्रिय ऋण उठाइ तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने।

२. सार्वजनिक खरिद नियमावलीको तेह्रौं संशोधनबाट सिर्जित म्याद थपको समस्या सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनको नियम १२०क. को उपनियम (३) बमोजिम म्याद थप भएका आयोजनाहरुमा पनि बजेटको अन्यौलता, भुक्तानीको असमर्थता, नियोक्ताले गर्नु पर्ने दायित्व समयमा पुरा नगरेको अवस्था र केही महिना अघि मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षाका कारण आएको वाढी पहिरो लगायतका प्राविधिक कारणले म्याद थप भएको समयमा ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था देखिएको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरुको अवस्था हेरी म्याद थप गरी ती आयोजनाहरूको समस्या उचित तवरले सम्बोधन हुनुपर्ने र सो हुन नसक्ने भएमा राज्यले त्यस्ता आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी ठेक्का फरफारक गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने।

साथै उक्त नियमावलीको १३ औं संशोधनबाट म्याद थप भएका तर बजेट अभाव, भुक्तानीको समस्या र हालै मुलुकभर भएको अत्यधिक वर्षा लगायतको कारणले थप भएको म्याद भित्र सम्पन्न नभएका ठेक्काहरूको हकमा उक्त नियमावलीको नियम १२०क. को उपनियम (५) र (६) बमोजिम म्याद थप हुन नसक्ने ठेक्का अन्त्य गर्न र कालोसूचीमा पठाउने गरिएकोबाट थप जटिलता श्रृजना भएकोले यसको निकासको लागि समेत तत्काल आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने। 

३. राष्ट्र बैंकले ऋण लगायतमा दिएको सुविधा कटौतीबाट निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०८१–०४–११ मा जारी आ.व. २०८१–०८२ को मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराइ शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रयास गरेको भएतापनि मिति २०८१–०८–१४ मा जारी आ.व २०८१–०८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा भने निर्माण उद्योगका विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन नभएकाले मौद्रिक नीति बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशिकामा नेपाल सरकारले भुक्तानी दिन नसकेको कारण निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋण–किस्ता, अनादरमा दिइएको सहुलियत र कालोसूचीमा नराख्ने समयसिमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा हाल सम्म पनि निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी नभएको हुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक रुपमा धराशायी भएको अवस्था रहेकाले उक्त सुहलियतको अवधि २०८२ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने र हाल बैंकमा अत्याधकि नगद मौज्दात रहेको स्थितिमा राष्ट्रिय ऋण उठाइ वा विकास बण्ड जारी गरेर भए पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीको समस्या स्थायी रुपले समाधान हुनुपर्ने।

४. सिमेण्ट लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि एवं कालोबजारी सम्बन्धमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनसँग सम्बन्धित् इन्धन सहित कुनै पनि कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि नहुँदा पनि कार्टेलिङ एवं कालोबजारी गरी विगत एक महिनाको अवधिमा नै पटक पटक गरी सिमेण्टमा प्रति बोरा रु. २०० भन्दा बढी र डण्डीमा प्रति केजी रु. १५ भन्दा बढी मूल्यवृद्धि गरिएको र सो क्रम अहिले पनि जारी रहेकोले निर्माण कार्य तीव्र रुपमा हुने अहिलकै सिजनमा सिमित सिमेण्ट तथा डण्डी उद्योगीहरूले मूल्यवृद्धिसँगै कार्टेलिङ गरी उत्पादनमा समेत नियोजित तरिकाले कटौती गरेकाले भुक्तानी अभाव लगायतका कारण अत्यन्त सकसमा रहेको निर्माण उद्योग थप मारमा परेकाले उक्त मूल्यवृद्धि अविलम्ब खारेज गरी कालोबजारी तथा कार्टेलिङमा संलग्नलाई कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध सजाय ऐन २०३२ एवं मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११० बमोजिम कानूनी उपचारमा जाने । साथै निर्माण व्यवसायीहरूका लागि तत्काल शून्य भन्सार दरमा सिमेण्ट, डण्डी लगायतका निर्माण सामग्रीको आयातको व्यवस्था हुनुपर्ने।

५. निर्माण व्यवसायीहरूको विभिन्न कारणले बाँकी अरबौं रकमको भुक्तानी सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गरे बापतको विगत आर्थिक वर्षहरु मै गरिसकेको कामको भुक्तानी हुनुपर्ने बक्यौता रहेको ठूलो रकम भुक्तानी हुन नसक्दा निर्माण उद्योगमा अत्यन्त विकराल अवस्था सिर्जना भएकाले राज्यबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई यस आर्थिक वर्षमा भएको आंशिक भुक्तानी समेत यस चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट मात्र भुक्तानी भएको हुँदा अब यस वर्ष हुने थप निर्माण कार्यको भुक्तानीको समस्याले पुनः जटिल रुप लिन सक्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० र २०८०–०८१ देखिकै निर्माण व्यवसायीहरूलाई राज्यले ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा समेत हाल विना बजेटका टेण्डर आव्हान भएबाट निर्माण उद्योगमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने र विगत लामो समयदेखि राज्यले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ निर्माण सामाग्री सम्बन्धमा निर्माण सामग्री  तोकिनुपर्ने। 

जिल्ला दर रेट समितिबाट असार मसान्तको सट्टा काम हुने सिजन (मंसिर देखि वैशाख) को समयमा दररेट कायम गरिनुपर्ने। भौगोलिक हिसाबले निर्माण कार्यको तालिका निर्धारिण गरिनुपर्ने। साथै वर्षादको समयमा समेत निर्माण सामाग्री उत्खननको व्यवस्था गरिनुपर्ने।

६. लो बिडिङ निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा अधिकांश निर्माण आयोजनाहरू लो बिडिङकै कारण समयमा सम्पन्न नहुने, गुणस्तर कायम नहुने जस्ता समस्या देखिएकाले पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने गरी ब्खभचबनभ द्यष्ममष्लन लागू गर्नुपर्ने र १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटेमा स्वतः त्यस्तो प्रस्ताव अस्विकृत हुने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने।

७. निर्माण उद्योगमा हाल प्रयोगमा रहेको वास्तविक र प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त एवं समय सापेक्ष नभएको हुँदा आवश्यक परिमार्जन गरिनुपर्ने।

८. नियमक निकायबाट हुने गरेका काम कार्वाहीका कारण निर्माण उद्योगमा परेको असर सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने बेनामी उजुरीका कारण ठेक्का फरफारक नभएको, भुक्तानी नपाएको, कानूनी प्रक्रियामा गई निर्माण कार्य झन् समस्याग्रस्त भएको, महालेखाले बोलपत्र सम्झौताको प्रावधान विपरित गई निकालेको बेरुजुका कारण भुक्तानी नपाएको, नियोक्ताले जिम्मेवारी निर्वाह नगर्दा पनि कार्वाहीको भागिदार नभएको जस्ता समस्या समाधान गरिनुपर्ने र कुनै पनि ठेक्काको कर चुक्ता लिईसकेपछि अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको हुँदा कर समायोजन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने।

९. हाल मुलुकमा कम्पनी रहेको र त्यसमध्ये पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ज्ष्mबबिथबल च्भष्लकगचबलअभ कम्पनीको मनोमानीले कार्टेलिङ भएको, आफ्नो अनुकुलको आयोजना मात्र बिमा गर्ने र बिमा कम्पनीहरूलाई समेत च्भष्लकगचबलअभ गर्न समस्या परिरहेको र त्यसको मारमा निर्माण व्यवसायीहरू परेकाले उक्त समस्या समाधान गरिनुपर्ने।

१०. सरकारसँग विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विगतमा गरेको आन्दोलन पश्चात् सरकारले पटक पटक महासंघसँग सम्झौता गरेपनि ती सम्झौता अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएका कारण पनि निर्माण उद्योगमा दिनपतिदिन जटिल समस्या थपिँदै गएको छ। 

महासंघ र र सरकारबीच २०७९–०२–१२ मा भएको चार बुँदे सहमति र मिति २०८०–०५–१५ मा भएको नौ बुँदे सहमतिका अधिकांश बुँदाहरू अझै पनि कार्यान्वय नभएकाले विगतका सबै सहमतिहरू अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्ने।