नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप गरी शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने र सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूको छाता संगठन (प्याब्सन)को तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने सरकराको गतिविधि जनताहरुको निम्ति सैह्य नहुने भन्दै भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट संघर्षको झण्डा उठाउने बताए।

‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत देशका शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भए। तर, बिडम्वना! अप्राकृतिक र अस्वाभाविक रूपमा नयाँ गठबन्धन बनेपश्चात् ती प्रयासहरूमाथि आक्रमण थालिएको छ। सरकारको नेतृत्वले विश्वविद्यालयमाथि हस्तक्षेप बढाएको छ’, उनले भने, ‘मेरिटोक्रेसीबाट आएको शैक्षिक नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने, शैक्षिक संस्थाहरूको नियमित प्रक्रिया रोक्ने, सुशासनका प्रयासहरूमाथि हमला गर्ने लगायतका अवान्छित क्रियाकलाप भइरहेका छन्। यी सबै घटनाक्रमलाई मैले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छु। देशको शिक्षा क्षेत्रलाई तहसनहस पार्ने यो गतिविधि सचेत नेपालीहरूका निम्ति सैह्य हुने छैन। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको यात्रामा हाम्रो लडाइँ जारी रहनेछ। भ्रष्टाचार र बेथितिका विरूद्ध नयाँ शिराबाट सङ्घर्षको झण्डा उठ्नेछ।’

उनले शिक्षा ऐन कहिले आउँछ भन्ने सबैको प्रश्न रहेको भन्दै संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति प्रमुख प्रतिपक्ष दल अध्यक्षको हैसियतले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत दिलाए।

उनले भने,‘सबैको प्रश्न छ, चासो छ। शिक्षा ऐन कहिले आउछ? ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार समितिमा छलफलको क्रममा छ। सबैको विचारलाई कदर गर्दै, जायज र सम्भव मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन प्रमुख प्रतिपक्ष दल र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको हैसियतले मैले भूमिका खेल्दै आएको छु। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन थप भूमिका खेल्नेछु। संसदको आगामी अधिवेशनबाट यसलाई पारित गर्ने वातावरणका निम्ति मैले सहजीकरण गर्ने विश्वाससमेत तपाईंहरूलाई दिलाउन चाहन्छु।’

अध्यक्ष प्रचण्डले निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र नभई समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू रहेको बताए। संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्मको शिक्षामा समस्या ल्याएको उनको भनाई छ।

‘निजी विद्यालयले प्रदान गरेको शिक्षामा मात्र होइन समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा पनि समस्याहरू विद्यमान छन्। देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै आधारभूत शिक्षा निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क व्यवस्थासहित आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले उच्च शिक्षामा पहुँच प्राप्त गर्न विशेष सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसम्म त्यसले समस्या ल्याएको छ’, उनले भने।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको अभाव र प्रविधिमा दक्षता नहुँदा धेरै विद्यार्थी आधुनिक शैक्षिक अवसरबाट वञ्चित भएको उनको भनाई छ।