गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेले दोस्रो बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन्।
उनले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि प्राप्त भएसँगै दोस्रो बैठक बोलाउने सदस्य रविना थापाले जानकारी दिइन्। मंसिर ४ गते बसेको पहिलो बैठकबाट मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गराउने निर्णय गरेका घलेले त्यसका लागि आवश्यक निर्णय गराएका थिए।
त्यसका लागि मंसिर २० अघि नै उच्चस्तरीय समितिको कार्यक्षेत्र (टीओआर)तयार पनि गरिने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम समितिको कार्यक्षेत्र र सञ्चालनको रुपरेखा निर्धारण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा दुई साताभित्र टीओआर तयार गर्न लागिएको थापाको भनाइ छ।
मंसिर ४ को बैठकले प्रत्येक १५ दिनमा नियमित रुपमा बैठक आयोजना गरी आफ्नो लक्ष्यमा प्रगति सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार छिट्टै बैठक बोलाउनेबारे निर्णय भएपनि मिति भने तोकिसकिएको छैन।
यस्तै बैठकले मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने, सचिवालय स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो भने सोहीअनुसार थापा र जानकी गुरुङले जिम्मेवारी दिइएको थियो।
सदस्य विनोद कुँवरका अनुसार समितिले एनआरएनएसँग सम्बन्धित नेपाली डायस्पोरा र अन्य सरोकारवालाहरूसंग नियमित संवाद र परामर्शमार्फत आफ्नो काम अगाडि बढाउने छ।
नेपालको न्यायालयको निर्देशनअनुसार एनआरएनए सचिवालयले समितिका गतिविधिहरूलाई सहज बनाउने प्रमुख भूमिका निभाउने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ।
तीन समूहमा रहेको एनआरएनएलाई मिलाउने जिम्मेवारी पाएको समिति बैठकमा बालुवाटारस्थित कार्यालयबाटै गतिविधि गर्दै आएको बद्री केसी पक्षले भने सहभागिता जनाएको थिएन। केसी पक्षले दोस्रो फैसलाले आफूहरुलाई आधिकारिकता दिएको दाबीसहित घलेले आफूहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
यहीबीच घलेले एकताको प्रक्रियाअघि बढाइसक्दा कतिपय अभियन्ताहरूले केसीमाथि आक्रोश पोखेका छन्। एकताको वातावरण तयार भएपनि केसीले भाँजो हाल्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ।
२०७८ चैत मा एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशन छुट्टाछुट्टैरुपमा दुई समूहमा भएको थियो। घलेकै संरक्षकत्वमा भएको एउटा पक्षको महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष भएका थिए भने अर्को पक्षले आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै छुट्टै महाधिवेशन गरेर सहमतिको नाममा कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापालाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो।
तीन जना अध्यक्ष रहेको कमिटीले त्यतिबेला आफूलाई संस्थापन दाबी गर्दै कार्यालयबाटै काम गर्दै आएको अवस्थामा विनोद कुँवर पक्षले आफूचाहिँ आधिकारिक भएको जिकिर गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो।
सोही मुद्दामा दुई वर्षपछि न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते कसैलाई पनि आधिकारिकता नदिई २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो।
सो आदेशअनुसार तत्कालीन अवस्थामा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घले थिए भने उनकै नेतृत्वमा ६ जना सदस्य थप गरेर अदालतले १३ जनाको कमिटीलाई सबै विवाद समाधान गरेर ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो।
आदेशको पूर्णपाठ र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेअनुसार मंसिर ४ गते बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकले आगामी मे महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय हो।
यसैगरी १०औँ महाधिवेशनको आधिकारिकताबारे चैत २१ को फैसलापछि ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केसीलाई काम नगर्न भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेको थियो। केसी समूहले भने उच्च स्तरीय समितिलाई असहयोग गरेको घलेनिकटका अभियन्ताहरुले बताएका छन्।
