बिजुलीको बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा लाइन काटिदिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक फेरि एकपटक ब्यापारी र सरकारका लागि आँखाको कसिङ्गर बनेका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडेका उद्योगहरूको महसुल विवादको लामो इतिहास र छ। अनि हिसाबकिताब गन्जागोल छ। यसमा कहिले राजनीति घुस्यो कहिले देशको अवस्था। कतै प्राधिकरण हाबी भयो। कतै ब्यापारी हाबी भएर सरकार अनि पार्टीहरू गुहार्न थाले। यसले गर्दा लामो समयदेखि महसुलको विवाद त्यसै अलमलमा पर्दै गयो।
लेखा समितिले कुलमान हटाउन नसकेपछि सरकारले नै सोध्यो अमिल्दो स्पष्टीकरण
प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीको चेतावनीका वावजुद पनि केही समयअघि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय गरेको थियो। र लाइन काटिनुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समय दिएको थियो। प्राधिकरणले दिएको समयभरि पनि महसुल तिर्न अटेर गर्ने ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले बिहीबारदेखि विद्युत आपूर्ति बन्द गरिदिएको थियो।
त्यसपछि कुलमानविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक दलहरू, व्यापारी तथा मन्त्री आफै पनि असन्तुष्टि पोख्दै हिँड्न थालेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्काले त कुलमानको आलोचना गर्दै उद्योगहरूमा लाइन काटेर महसुल तिर भन्नु ‘बच्चा अपहरण गरेर फिरौती मागेजस्तै हो’ भन्दै हिँडेका छन्।
त्यस्तै व्यापारी-व्यवसायीहरूका विभिन्न संघसंगठनहरूले पनि त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। चाडपर्वको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा उद्योगहरूको बिहीबार रातिदेखि विद्युत काटिएको घटनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
संघले यस किसिमको निर्णयले उद्योगहरूको उत्पादन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउनुका साथै देशको उत्पादन प्रणाली र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्नाले लगानीको वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने देखिएको जनाएको छ।
उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति कटौती गर्दा उद्योगहरूको दैनिक सञ्चालनमा अवरोध आई उद्योगको लगानीमा प्रतिकूल असर परेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, यसले उद्योगीहरूलाई असहज स्थिति सृजना गरेको तथा जसको समाधान सबै पक्षले वार्ताद्वारा गरिनुपर्ने संघको माग रहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले यस विषयमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएतापनि उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ।
संघले, नेपाल सरकार , नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग उद्योगहरूको लाइन तत्काल जडान गर्न, वर्तमान विवादमा उत्पन्न असमझदारीलाई हटाई सबै पक्षहरू वार्ताद्वारा समाधान खोज्न अपिल गरको छ। यसले उद्योग क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश जाने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने संघको विश्वास छ।
लाइन काटिएका उद्योगका केही मालिकहरूले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन कुलमानलाई चुनौती दिएका छन्। उनीहरूले कुलमानले बिना प्रमाण लाइन काटिदिएको भन्दै आफूहरूले अब प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकार गुहार्नुको बिकल्प नभएको पनि सुनाए।
पीडित उद्योगीहरूका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले लोडसेडिङको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि आफूहरूले उद्योग चलाएको भन्दै त्यो बेलाको पनि विद्युत महसुल मागेर प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई प्रताडित बनाउन खोजेको बताए।
‘त्यो बेला त हामी सबै लोडसेडिङमै थियौं। हामीसँग पैसाचाहिँ माग्ने अनि प्रमाण भने दिनुपर्दैन?’ उनले भने ‘हामीले कहिले कहिले कति पैसाको बिजुली बालेका हौं त्यसको प्रमाण चाहियो भनेका हौं।’ उनले लाल आयोगले भनेअनुसार बिजुली प्रयोग गरेको भए पैसा तिर्न तयार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले वैधानिक र समाधानको बाटो नखोजेर उद्योगहरूको लाइन काटेको गुनासो पनि गरे।
तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने लामो समय ताकेता गर्दा पनि पैसा तिर्न कोही नआएपछि बाध्य भएर लाइन काटिएको बताएका छन्। उनले सरकारका सबै निकाय र समाजका सबै पक्षले महसुल उठाउन भनिरहेका बेला कतिपय अवस्थामा सरकारको आग्रहमा लाइन जोडिएको स्मरण गराएका छन्।
‘उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रीपरिषद्बाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो। त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो। त्यसपछि अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरुको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन खाजेको हो। फिरौती उठाउन होइन’ आइतबार एउटा अन्तर्वार्तामा घिसिङले भनेका छन् ‘बक्यौता भनेको राजश्व हो। राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ?’
के हो डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद?
वि.सं २०६०/०६१ देखि नेपालमा उत्पादन कम र माग बढी हुँदा लोडसेडिङ हुन थालेको थियो। लोडसेडिङ हुन थालेपछि यसबीचमा विभिन्न उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा नियमति विद्युत आपूर्तीका लागि सरकारसँग लविङ (आग्रह) गर्न थाले।
त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई सिधै प्रशारण लाइनबाटै विद्युत जडान गरिदियो। त्यो बेला आम नागरिक लोडसेडिङको अँध्यारोमा थिए तर त्यसरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडिएका उद्योगहरूमा भने चौबीसैघण्टा विद्युत सप्लाई (लाइन) भइरह्यो।
केही उद्योगीले सवस्टेसन(विद्युत वितरण केन्द्र) बाट लाइन नकाटिने गरी सिधै विद्युत लाइन विस्तार गरेर विद्युत पनि जोडे। यो कार्य नेता र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई रिझाएर उद्योगीहरूले गरेको आरोप थियो।
०६९ सालमा केही उद्योगीले मात्र लोडसेडिङ नहुने गरेर नियमित विद्युत पाएको भन्दै प्राधिकरणमा अन्य उद्योगीले उजुरी हाले। जुन उजुरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादको सुरुको विन्दु पनि हो।
त्यसपछि यो बिचमा विद्युत आपूर्तीका विषयमा थप सुधारका काम भए। २०६९ चैतमा तत्कालीन विद्युत प्राधिकरणका महानिर्देशक सुन्दर श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति बन्यो।
समितले पत्ता लगायो कि १४ उद्योगले सिधैं विद्युत प्रयोग गरेको। जसमा विराटनगरका रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, हुलास वायर इण्डष्ट्रिज, पशुपति सिमप्याक, एशियन थाई फुड्सलगायत थिए।
यस समयसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्था थिएन। यही समयमा देशमा नागरिक १२–१४ घण्टाको चरम लोडसेडिङमा थिए। विद्युत उत्पादन बढ्ने सम्भावना थिएन। अस्पताल, खानेपानी, सञ्चारलगायत अति आवश्यक ठाउँमा विद्युत नहुँदा नागरिकले थप सास्ती पाइरहेका थिए।
त्यसपछि ०७१ साल माघमा सरकारले अति आवशकीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तीका लागि अध्ययन गर्न तत्कालीन विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मनोज कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्यो।
उक्त उपसमितले अस्पताल, खानेपानी, विमानस्थल, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक ठाउँमा २४ सैँ घण्टा बिजुली दिनुपर्ने सुझाव दियो। र, उद्योगहरूलाई ट्रंक–डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्यो।
अनि उद्योगीहरूले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन जोड्न थाले। अस्पताल, खानेपानीमा नियमित विद्युत आपूर्ती हुने गरी लाइन जोडियो। लोडसेडिङमा नियमित विद्युत आपूर्ती हुने गरी लाइन त जोडियो तर लोडसेडिङमा अतिरिक्त सेवा लिएबापत लाग्ने शुल्क निर्धारण भएन। त्यसबेला उद्योगीहरूले नै भनेका थिए लोडसेडिङ हुनुभन्दा हप्ताको कुनै निश्चित दिन हामीलाई नियमित विद्युत दिइयोस् र त्यसको अतिरिक्त शुल्क हामी तिर्न तयार छौँ।
त्यसपछि मिश्रको संयोजकत्वको उपसमितिले अतिरिक्त सेवा लिएपछि थप शुल्क लगाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। त्यसकै आधारमा विद्तयुत प्राधिकरणको संचालक समितिको ७१०औँ बैठकले २०७२ असार १२ गते लोडसेडिङमा विद्युत प्रयोग गरेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो।
उक्त निर्णय स्वीकृतिका लागि विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो। तत्काल आयोगले त्यो निर्णय स्वीकृत गरेन। आयोगले ७ महिनापछि २०७२ माघ १० गते स्वीकृत गर्यो। स्वीकृत गरेको निर्णय गोरखापत्रमा ०७२ माघ १४ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेर जानकारी गराइयो।
विवादको चुरो
२०७५ सालमा विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ६१ उद्योगलाई बिल पठायो। त्यस समयमा प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बिल पठाएको थियो।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा अतिरिक्त सुविधा लिएर विद्युत प्रयोग गरेको तर शुल्क नबुझाएको भनेर थप बक्यौता तिर्न बिल पठाएको थियो। प्राधिकरणले पठाएको बिलमाथि उद्योगीले बखेडा झिके।
प्राधिकरणले हचुवाको भरमा बिल पठाएको र आफूहरू तिर्न तयार नभएको भनेर उद्योगीले बखेडा झिकेका थिए। उनीहरूले बिल नतिर्ने मात्र भनेनन्, प्राधिकरणको कदमविरुद्ध विभिन्न अदालतमा ५४ वटा मुद्दा दायर गरे।
प्राधिकरणले भने आफ्नो कदम अगाडी बढायो। उद्योगको लाइन धमाधम काट्यो। उद्योगी सरकार गुहार्न पुगे। प्रधानमन्त्री थिए, हालकै केपी शर्मा ओली। त्यसपछि सरकारले निर्यण गर्यो कोभिडका समयमा लाइन नकाट्ने।
अनि प्राधिकरणले काटिको उद्योगको लाइन जोड्यो।
यसबीचमा विभिन्न समिति बने। आयोग बन्यो। लेखसमितिले बिल उठाउन निर्देशन दियो। उद्योगीले अदालतमा दायर गरेको ५४ वटा मुद्धा प्राधिकरणको पक्षमा आयो।
फेरि प्राधिकरण गएको वर्ष (२०८०) पुसमा एक्सनमा उत्रियो। केही उद्योगको लाइन काट्यो। यस समयमा प्रधानमन्त्री थिए, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। उनको निर्देशनपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएको थियो।
तर उद्योगी फेरि प्राधिकरणका विरुद्धमा उत्रिए। उद्योग ठप्प गरे। उद्योगका कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उतारेर लाइन काटिएकोविरुद्धमा सडकमै उत्रिए। उनीहरूले आफूहरूलाई विनाप्रमाण बिल पठाइएको भन्दै सरकार गुहारे।
त्यसपछि सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भन्दै उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दियो। प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोडिदियो।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भयो। आयोगले वैशाख २०८१ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बुझेपछि सरकारले उद्योगीबाट विद्युत बक्यौता उठाउने निर्णय गर्यो।
र असार २५ गतेदेखि प्राधिकरणले बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योगीमध्ये ६ उद्योगको लाइन काट्यो। यसपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान भन्दा उत्कर्षउन्मुख छ।
