भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले एम्बोस्ट प्लेट नम्बर डेढ वर्षभित्र छापेर वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठमा बोल्दै मन्त्री दाहालले समय अवधिभित्र २५ लाख नम्बर प्लेट वितरण गर्न नसके ९५ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले भने, ‘टेक्निकल धेरै कुरा मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन तर हाम्रो जम्मा तीन वटा विभागहरु र एउटा कार्यालय गरेर चार वटा केन्द्रीय स्तरका मन्त्रालयका विभागहरु छन्। यातायात विभाग छ, रेल विभाग छ, सडक विभाग छ र पानी जहाज कार्यालय छ। यी चार वटा विभाग र कार्यालयहरुको नेतृत्व यातायात मन्त्रालयले नै गर्ने गर्छ। एम्बोस्ट नम्बर प्लेटको सन्दर्भमा सर्वोच्चले रोकेको भन्ने थियो तर सर्वोच्चले गरेको यो निर्णय दोहोरो छ भन्ने बुझियो। नेपाली र अंग्रेजी के मा गर्ने भन्ने विषयमा दुईटै गर्न सकिने खालको निर्णय गरेको देखियो। यसमा हामीलाई रोकेको छैन। यो वितरण गर्दा हुने खालको नै छ। तर हाम्रो आफ्नो समस्या के छ भन्दा खेरी डेढ वर्षभित्र २५ लाख छापेर वितरण गर्न सकेनौँ भने ९५ प्रतिशत रकम हामीले तिर्नुपर्छ।’
साथै, उनले एम्बोस्ट नम्बर बनाउँदा सुरुदेखि नै कमजोरी भएको बताए। उनले पूर्वाधारहरु निर्माण गरेर मात्र एम्बोस्ट नम्बर बनाउँदा यसको नतिजा राम्रो हुने बताए।
