उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्य योजनामा समावेश भएकामध्ये पहिलो एकस दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका कामहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले एक दर्जन बढी कामहरू सम्पन्न गरेको जनाएको छ। मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीको सुरुवात, वैदेशिक लगानी सहजीकरणलगायतका कामहरू महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा सम्पन्न भएका छन्।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजनाअन्तर्गत चालु वर्षमा उत्साहजनक रूपले काम भइरहेको र यस वर्ष ६ सय बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाको रूपमा ५ लाखदेखि २५ लाख रकमसम्म प्रदान गरिने उल्लेख छ।
उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्दापाँच हजार एकसय ५८ जना उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। उक्त प्रस्तावबाट स्टार्टअप उद्यमी छनौट गरी पौष मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गरिने मन्त्रालयले जनार्काे छ।
यस मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरूको उपयोग बढाउने विषयमा जोड दिएको छ। स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्न सक्ने भए तापनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका लागि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित सेवा/अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको छ भने उद्योग विभाग लगायतका निकायहरूमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य चालु अवस्थामा रहेको छ।
कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय मिति २०८१/०६/०२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
एकसय दिने कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन्।
दसैँ, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गरिएको छ। जसका कारण आम नेपाली बजारमा समेत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको पाइएको छ।
मन्त्रालयको कार्य योजना अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गरिएको छ भने, उद्योग विभागमा १ सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ।
यसैगरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच मिति २०८१/०६/१७ मा बीटुबी सम्झौता भएको छ।
उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिको लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिनेछ।
अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र ९१ हजार ९ सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने भएको छ।
लामो अवधिसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न ९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको छ।
विश्व व्यापार सङ्गठनका विज्ञहरू र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य प्रारम्भ भएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा निर्यात उद्योग स्थानान्तरणलगायतका विषयमा संशोधनपश्चात् भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको छ। उक्त उद्योगहरूबाट कूल ३ सय ४४ करोड रूपैयाँ लगानी र ३५ सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
यस अवधिमा थप २ वटा उद्योगहरूबाट उत्पादन सुरु गरिएको छ। प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये तीनवटा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौतासमेत गरिएको छ।
सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योगको रूपमा स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएकोमा उक्त उद्योगहरूबाट कूल रु. ६ सय ८४ करोड लगानी र १२ सय ८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये ७ वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता समेत गरिएको छ। दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खननको कार्य प्रगति राखेको लगायतका कामहरू अगाडि बढाएको मन्त्रालयले आगामी ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने कामहरू द्रुत गतिमा अघि बढाएकाले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
