‘हार्जङ’जस्ता हत्याकाण्डहरू हिंसा नै हुन्, ‘युद्ध’ थिएनन्

• • •

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘माओवादी हिंसा’को संज्ञा दिँदै बुधबार सदनलाई सम्बोधन गर्दा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले ‘हिंसा’प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यो शब्द हटाउन माग गरे।

उनको जिकिर थियो– ‘हिंसा’ गैरसंसदीय शब्द हो। त्यो शब्द रेकर्डबाट काटियोस्। तर योगेश टसमस भएनन्। बरु, एमाले नेता रघुजी पन्त, माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल पनि त्यो नोकझोंकमा थपिए।

एमाले–माओवादीका सांसदबीच सदनमै चर्काचर्की पर्‍यो। सभामुख र माओवादी सांसदको जुहारी पनि चल्यो। ‘हिंसा कि जनयुद्ध’ भन्ने त्याे एउटा शब्दको बहस सदन हुँदै सामाजिक सञ्जालसम्म फैलियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो मत राख्दैगर्दा जिब्रोको टुप्पोबाट झरेको हिंसा शब्दले ०५५ फागुन २७ गतेको एउटा घाउ उप्काएको छ। तर, त्यो कहालीलाग्दो विगत कोट्याउँदैछ– एमालेपंक्ति। ‘हिंसा’ले सदन चर्किएपछि रोल्पाको ‘हार्जङ हत्याकाण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको छ।

आखिर के थियो हार्जङ हत्याकाण्ड, जहाँ मध्यराति एउटै छानामुनि ८ जनाको हत्या गरिएको थियो। हार्जङ हत्याकाण्डबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एमाले नेता प्रदिप ज्ञवाली संयोजक रहेको कार्यदल बनाइएको थियो। ज्ञवालीसहित सदस्य बीरबहादुर सिंह र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।

‘हार्जङ हत्याकाण्डले माओवादी जनयुद्धको पतनको संकेत मात्रै गरेन, उनीहरूको जनतामारा, नीच र पासविक चरित्रको भण्डाफोर समेत गरेको छ,’ त्योबेला पार्टीलाई सुम्पिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बलबहादुर रोकाको घरलाई ग्यास च्याम्बर बनाएर हिटलरी शैलीमा ८ जनालाई जिउँदै जलाएर मार्दा गुञ्जिएको चीत्कारले माओवादीहरूलाई बाँचुन्जेल निरन्तर लखेटिरहने छ।’

एमालेजनले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई निर्दोष नागरिकमाथि गरिएको ज्यादती भनेका छन्। संसद र चिया–चौतारीमा ‘हिंसा, जनयुद्ध वा हार्जङ’को चर्चा चलिरहेका बेला एमाले उपमहासचिव तथा हार्जङ हत्याकाण्डबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित समितिका संयोजक प्रदिप ज्ञवालीसँग बिएल नेपाली सेवाका लागि जीवन डाँगीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

०००

तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले ०५५ साल फागुन २७ गते राेल्पाकाे हार्जङ गाउँका १४ वर्षीय बालकसहित ८ जनालाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको ‘हार्जङ हत्याकाण्ड’बारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन त्यहाँ पुग्नुभएकाे रहेछ? त्यतिखेर स्थानीयकाे अवस्था बुझ्दा के पाउनुभएको थियो?

हार्जङ घटना ०५५ सालकाे अन्तिमतिरकाे हाे। तर हामीहरू ०५८ सालको असोजमा त्यहाँ पुगेका थियौँ। पहिलाेचाेटी राेल्पा पुग्दा माओवादी नेतृत्वसँग हाम्राे भेट हुन पाएन। तैपनि सिडियोलाई भेट्याैँ। एमाले र अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्‍याैँ। अनि, लिबाङबाटै फर्कियाैँ।

फेरि अर्कोपल्ट हामीहरू लिबाङ हुँदै माडिचाैर गयौँ। त्यहाँ माओवादी नेता वर्षमान पुनजी, किमबहादुर थापाजी र दिपेन्द्र पुनजीसँग भेटवार्ता गर्‍यौँ। हार्जङ घटनाकाे बारेमा उहाँहरूकाे कुरा सुन्याैँ। अर्काेदिन माडिचाैरबाट हाम्राे टाेली सुलिचाैर हुँदै हार्जङ पुग्याे।

त्यहाँचाहिँ एक हप्ताजति बसेर घटनाबारे बुझेका थियौँ। हामी घटना भएको दुई वर्षपछि हार्जङ पुगेका थियौँ। त्याेबेला पनि गाउँमा निकै त्रास थियो। माओवादी द्वन्द्व झनझन् बढ्दै थियो। त्यहाँ मान्छेहरू बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। यसरी भनौँ हार्जङ वा राेल्पामा कहालीलाग्दो अवस्था थियो।

दोस्रो कुराचाहिँ हार्जङ घटना क्रूरताको पराकाष्ठा थियो। त्याे हिंसा थियाे। किनकि घरभित्र बसेका स्थानीयलाई ढाेका थुनेर जलाइएको थियो। मारिनेहरू माओवादी आन्दोलनलाई हानी नै पुर्‍याउने तहका थिएनन्। उनीहरू सामान्य नागरिक थिए।

उक्त घटनामा ८ जनाको हत्या भयो, १० जना घाइते भए र कतिपयलाई माओवादीद्वारा अपहरण गरिएको थियो।

हार्जङ वरपरकाे चहलपहलचाहिँ कस्ताे थियाे?

एक हिसाबले भन्नुपर्दा रोल्पा नै त्रसित थियो। एउटा घटना भन्छु– हामी हार्जङबाट फर्कंदै थियौँ। उकालाेनेर २–३ जना लाहुरेहरू गाउँतिर उक्लिरहेकाे देख्याैँ।

हामीलाई देखेर उहाँहरू माओवादी ठानी टाढैबाट भाग्नुभयो। किन भागेको होला भनेर हामीहरू करायाैँ, उहाँहरूलाई नभाग्न भन्यौँ। ‘एमालेका सांसद हौँ नभाग्नाेस्, यता आउनुहाेस्’ भनेपछि उहाँहरू डराइडाराइ नजिकै आउनुभयो।

तपाईंहरू हामीलाई देखेपछि किन भागेको भनेर साेध्दा उहाँहरूकाे इमान्दार जवाफ थियाे– अलिकति पैसा छ, त्याे पैसा लगिदिने हुन् कि भन्ने डरले भागेका हौँ भन्नुभयो। यस्तो थियो द्वन्द्वताका राेल्पाकाे अवस्था।

घटना कसरी भएको थियो? त्यहाँ मर्नेहरू एमाले नै थिए भन्निन्छ नि?

०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको चुनाव थियाे। त्याेबेला माओवादीहरूले चुनाव बहिस्कारको आह्वान गरेका थिए। तर हार्जङ गाउँ विकास समितिचाहिँ एमालेले जितेको थियाे। अनि, स्वभाविकरुपमा एमाले कार्यकर्ताहरू चुनावकाे पक्षमा थिए।

मलाई के लाग्छ भने चुनावमा भाग लिन जाने र बहिस्कार गर्नेबीचकाे वादविवाद चर्कियाे। लगत्तै, माओवादीहरूले ‘चुनाव बहिस्कार गरौँ’ भन्दै हार्जङ गाउँमा वाल पेन्टिङ गरे। त्यतिखेर वाल पेन्टिङ गर्दैजाँदा खिरु पुनको घरमा पनि उनीहरूले वाल पेन्टिङ गरेछन्। तर अर्कोदिन बिहानै उहाँले त्याे नारा मेटाइदिनु भएछ। किनकि प्रहरीकाे पनि उस्तै आतंक थियाे।

बुढीमान्छेले नारा मेटाएपछि माओवादी कार्यकर्ताले ‘किन नारा मेटाएको’ भन्दै उहाँलाई आफ्नाे नियन्त्रणमा लागे। ढुंगामाथि हात बाँधेर थिचिदिएछन्। उहाँकाे हात भाँचिदिए त्यही चोटले ज्यानै गएछ। हामी जाँदा उहाँ हुनुहुन्थेन।

त्यसपछि प्रत्यक्ष भीडन्तको अवस्था सृजना भयो। एमाले कार्यकर्ता र स्थानीय मिलेर एउटा स्वयमसेवी संगठन बनाए। गाउँमा उनीहरूले नै गस्ती गर्थे। केही दिनपछि उनीहरूले नै ती बुढीमान्छेलाई कुटपिट गर्ने दुईजना माओवादी कार्यकर्तालाई पक्रिएर प्रहरीलाई बुझाए। प्रहरीले उनीहरूको सायद हत्या गर्‍यो।

त्यसपछि एमाले र माओवादीबीच चरमरुपमा द्वन्द्व सृजना भयो। त्यहीक्रममा रातभर गस्ती गरेर बिहान सुस्ताइरहेको समयमा घर थुनेर आगो लगाइ माओवादीले ८ जनाको हत्या गरे। जहाँ एमालेका कार्यकर्ताहरू मात्र थिएनन्। धेरै त स्थानीय थिए।

त्यतिखेर तपाईंहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पार्नुभएकाे रहेछ। प्रतिवेदनमा के थियाे, अनि पीडितहरूले के–कति राहत पाएका थिए?

नेकपा (एमाले)ले हार्जङ घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन म संयोजक रहेको कार्यदल बनाएकाे थियाे। समितिमा तत्कालीन राष्ट्रियसभा सदस्य बीरबहादुर सिंह र वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई हुनुहुन्थ्याे।

हार्जङ घटनाको सम्बन्धमा माओवादी पक्षले अनेकाैँ भ्रामक कुराहरू गरिरहेको थियाे। तर हामीहरूले सत्यतथ्य उल्लेख गरेर त्याे प्रतिवेदन नेतृत्वलाई पनि बुझाएका थियाैँ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले)काे राप्ती अञ्चल कमिटीको तर्फबाट पीडितहरूलाई केही बाख्रा र आर्थिक सहयाेग गरिएकाे थियाे। तर त्यो के–के थियो भन्ने अहिले ठ्यक्कै एकीन भएन मलाई। जे होस् पार्टीकाे तर्फबाट केही सहायता उपलब्ध गराएका थियौँ। राज्यलाई पनि हामीले सहायता दिन भनेका थियौँ। त्यतिबेला द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा थियो। त्यो बेला राज्यले राहत दिएन होला सायद।

एमाले–माओवादी अहिले आमनेसामने छन्, त्याेपनि एउटा शब्दमा! सशस्त्र द्वन्द्वलाई जनयुद्ध भन्ने कि हिंसा? बुधबारको संसदमा पनि त्याे विवाद देखियाे किन?

माओवादीले हिंसा नगरेको भन्ने होइन, गरेको हो। शान्ति प्रक्रियामा आएर माओवादीले देशको नेतृत्व गरिसकेको अवस्थामा अब ती घटनाहरूलाई बिर्सिंदै जानुपर्छ भन्ने हो। बिर्सनु पनि पर्छ।

तर माओवादीका साथीहरूले ती घटनाहरू मेटाउँदै जानुपर्ने ठाउँमा दम्भ देखाउनुहुन्छ! हामीले गर्दा पार्टी खोल्न पाएका छौ भन्नेजस्ता गतिविधि गर्ने र अरूलाई अपमान गर्दा यस्ता शब्दहरू विवादमा आएका हुन्। तर यसलाई मेटाउनुपर्छ।

०७४ सालमा एमाले–माओवादी एक भएकै हुन्। अहिले ‘हिंसा’ शब्दपछि हार्जङ हत्याकाण्डकाे चर्चा छ। तर पीडकलाई भोट हाल्न लगाएकै हो नि एमालेले! त्यतिबेला समीक्षा किन नगरेकाे?

पार्टी एकता एउटा सन्दर्भ थियाे, त्यतिबेला कुनै समीक्षा नगरिएकाे भन्ने हाेइन। हार्जङमा हत्या–हिंसा नै भएकाे थियाे। त्यो क्रूरताको पराकाष्ठाा थियाे। अर्काे कुरा एमालेले जनयुद्ध भनेको छैन। ‘माओवादी जनयुद्ध’ भनेको छ एमालेले। सशस्त्र द्वन्द्व नै अफिसियल भाषा हो। माओवादीले जनयुद्ध भन्छ भने हामीले हाम्रो भाषा भन्छौँ।

फेरि पनि यसलाई दुईवटा काेणबाट हेर्नुपर्छ। व्यक्तिगत घटनामा छानबिन गरेर दोषीले सजाय पाउने कुराचाहिँ छँदैछ। त्यसका लागि हामी लडी नै रहेका छौँ। टीआरसी विधेयक त्यसको जगमा बनेको छ।

अर्को राज्यले माओवादी आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो। शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण रुपमान्तरण गर्न त कोशिस गरेकै हो नि त! त्यसलाई राजनीतिक ढंगले हेर्नुपर्ने पनि छ।

तर त्यसो गरिरहँदा पनि माओवादी आन्दोलनभित्र भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूलाई न बिर्सन सकिन्छ, न बिर्सन मिल्छ? त्यसैले हामीले दुईवटै कुरालाई लिएर जानुपर्छ।

तपाईंहरू मिल्दा शब्दमा कुनै फरक नपर्ने तर फरक कित्तामा हुँदा सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’ भनिहाल्ने। याे शब्दमाचाहिँ के रहेछ?

पहिलो कुरा एमालेले आफ्नो दस्तावेजमा माओवादी द्वन्द्वलाई जनयुद्ध भनेको छैन। जहाँ जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएको छ, त्यहाँ कोट–अनकोट प्रयोग गरिएको छ। त्यो भनेको माओवादीले गरेको वा माओवादीले प्रयोग गरेको शब्द भनेर अर्थ लाग्छ। एमाले सम्मेलित नेकपाले पनि जनयुद्ध थियो भनेको थिएन। संविधान बनाउँदा दुवै पक्षलाई स्वीकार्य हुने सशस्त्र द्वन्द्व भनिएको छ।

अफिसियल शब्द सशस्त्र द्वन्द्व नै हो। त्यसलाई माओवादीले जनयुद्ध भन्दा त्यससँग असहमत हुनेले त्यो हिंसा नै थियो त भन्छन् नि!

याे शब्द वा विषय किन र कहाँबाट सतहमा आयाेजस्ताे लाग्छ?

यो विषय नउठ्नुपर्ने विषय हो। प्रधानमन्त्रीले उठाएको भनेर उहाँहरू (माओवादी)ले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि सशस्त्र द्वन्द्व नै भनेको र सकिएको विषय पनि थियो।

तर प्रतिपक्ष दलका नेता (पुष्पकमल दाहाल)ले अस्ति संसदमा बोल्दा एकदमै उत्तेजनापूर्ण र उत्ताउलो पाराले असान्दर्भिक तरिकाले प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले जुन बंगलादेशको उदाहरण दिँदै नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना नहुँदै जे आक्षेपहरू लगाउनुभयो त्यसपछि नै यो शब्दको विवाद निम्तिएको हो।

स्वच्छ राजनीतिक बहसले नै राजनीतिक निकास दिन्छ। उत्तेजना, निराधार आरोप लगाएपछि त्यसको प्रतिवाद त भइहाल्छ नि त!