दोस्रोपटक ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ‘सबै तहका सरकारहरू नेपाल सरकारकै विभिन्न इकाइहरू हुन्…।’

त्यो बेला २० वर्षपछि स्थानीय सरकार बनेका थिए। २०७४ सालमा नेपाल संघीय संरचनामा विभाजन भइसकेको थियो र त्यहीअनुसार चुनाव सात प्रदेश सरकारहरू बनेका थिए। नेकपा माओवादीसमेत मिलेर बनेको ‘नेकपा’का एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए र उनले नै ‘बहुमत’ प्राप्त दलका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका थिए। 

त्यो बेला स्थानीय सरकारले नै आयोजना गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए- ‘…सातवटा प्रदेश छन्, सातवटा प्रदेशमा सातवटा प्रदेश सरकार छन्। सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्, त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न एकाइहरू हुन्। नेपाल एउटा राष्ट्र होः एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार…।’

उनको त्यो भनाइलाई लिएर आलोचकहरूले विभिन्न टिप्पणीहरू गरेका थिए। विज्ञहरूले उनलाई संघीयता विरोधी पनि भनेका थिए र विपक्षीहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए। यद्यपि उनी आफ्नो त्यो बोलीबाट पछि हटेनन्। बरु त्यसको लामो–लामो स्पष्टीकरण दिइरहे। ओलीलाई यसकारण पनि संघीयताविज्ञहरूले संघीयताका सवालमा ‘अनुदार’ नेताका रुपमा लिन्छन्। 

२०७९ सालको आम चुनावपछिका करिब दुई वर्षमा फेरिका चौथो समिकरणबाट ओली फेरि प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसबेला प्रतिनिधिसभामा धेरैजना सांसदहरूमा भएका दुई दलहरू मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएका छन्। त्यसमा केही साना दलहरू पनि छन्। र, यो नयाँ समिकरण वा गठबन्धनको एउटा मुख्य लक्ष्य छ, संविधानको संशोधन।

२०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा सबै राजनीतिक दल अनि सबै पक्षले त्यसलाई स्वीकारेका थिएनन्। कतिपय मधेसवादी दल र नेताहरूले पनि संविधानको अपनत्व लिएका छैनन्। कतिपय संरचना र राज्य सञ्चालनका व्यवस्थाहरू समेत संशोधन हुनुपर्ने माग पहिलादेखि नै उठिरहेको थियो। संविधान संशोधनका धेरैजसो मुद्दाहरूमा अहिले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले एकै ठाउँमा उभिएका छन् र उनीहरूले नै त्यसका लागि गठबन्धन गरेर ‘शक्तिशाली’ सरकार बनाएका छन्। 

तमाम मुद्दा र बहसहरू छन्। तथापि अहिले फेरि एउटा ‘डर’ पनि छाएको छ- संघीयता खारेज नै हुने पो हो कि! पहिलो त ओली आफैमा ‘संघीयताप्रति अनुदार’ नेताका रुपमा स्थापित छन्। दोस्रो दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाएका छन् र संसदमा पनि उनीहरूकै बहुमत छ। साना दलहरू पनि संविधानका धेरै व्यवस्थाहरू संशोधनको पक्षमा छन्। 

यथार्थता त के हो भने संघीय संरचनामा अभ्यास गर्न थालेको दशक बितिसकेको छ। तर ओलीकै भाषामा अहिले पनि सबै खाले सरकार ‘संघीय सरकार’कै भरमा छन्। सरकारीमात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहका हरेक संरचनाहरू अहिले पनि ‘केन्द्र’कै निर्देशनमा सञ्चालित छन्। स्थानीयले प्रदेश होइन, सिधै संघ नै धाउनुपर्छ। प्रदेश त झन् ‘बिना काम’को जस्तै भएको छ। बजेटदेखि नीति-निर्देशनहरू समेत केन्द्र सरकारकै चल्छ। 

पटक–पटक प्रदेश र संघीय सरकार बीचका अनेक टकरावहरू आमने–सामने भएका छन्। केही महिनाअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सारा मन्त्रीहरू आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कर्मचारी परिचालन र प्रहरी परिचालन गर्न पाउनुपर्ने अधिकार मागेका थिए। त्यो अधिकार नपाए उनीहरू माइतीघरमै अनसन बस्ने चेतावनीसमेत दिएर उनीहरू फर्किएका थिए। तर न उनीहरू अनसन बसे न संघले त्यो अधिकार प्रदेशहरूलाई दियो। एउटा प्रदेश मन्त्रीले चाहेर अहिले मन्त्रालयका सामान्य कर्मचारीसमेत फेरबदल गर्न सक्दैनन्। 

ओली प्रधानमन्त्री बनेको नयाँ समिकरणसँगै प्रदेशहरूमा पनि सरकार फेरबदल भए। प्रदेशका पार्टीप्रमुखहरू तथा सांदसहरू मन्त्री बन्नका लागि पनि काठमाडौंमै आए। अनि मन्त्री बनेर सपथ लिएलगत्तै फेरि सिंहदरबारकै दैलोमा आए। अहिले पनि हरेक दिन सिंहदरबारका मन्त्रालयहरूमा प्रदेश र पालिकास्तरकै नेता अनि मन्त्री र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूकै लाइन हुन्छ। 

नयाँ समिकरणसँगै नयाँ बनेका प्रदेशका मन्त्रीहरू अहिले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नका लागि पालो कुरिरहेका छन्। यसअघि वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। चार दिनसम्म काठमाडौंमै कुरेर आइतबारमात्रै लुम्बिनीका मन्त्रीहरूले पनि उनीहरूलाई भेटेका छन्। यी भेटघाटहरूमा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीका ‘अह्राइ-सिकाई’ त सुने नै अन्तिममा भने आफ्नै पीडा सुनाए- ‘संघले अनुदान काटेपछि प्रदेशको ढुकुटी रित्तियो…।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुनेको नसुन्यै’ गर्दै ‘हुन्छ, हुन्छ…’ भन्ने जवाफ दिए। 

प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि गुहार माग्दै प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू यतिबेला संघीय सरकारको दैलो धाइरहेका छन्। आइतबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा आधा दर्जनमन्त्रीहरूले ओलीलाई भेटेका थिए। 

एक हप्ता पहिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर लामा (तामाङ)सहितका मन्त्रीहरूले ओलीलाई भेटेका थिए। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि काठमाडौँमै बसेर संघीय सरकारको दैलोमा पुगिरहेका छन्।

अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू पनि ओलीसँग भेटका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँ आउने तयारीमा छन्। ‘बागमती प्रदेशकाले भेट गर्नुभएको छ। लुम्बनी प्रदेशकाले आज भेट गर्नुभयो। हाम्रो मुख्यमन्त्री पनि उतै हुनुहुन्छ’, आइतबार गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. टकराज गुरुङले भने। 

२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि झण्डै दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व ओलीले गरेका थिए। त्यस समयमा पनि यसै गरेर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू ओलीलाई भेट्न संघीय सरकारको दैलो धाएका थिए। 

त्यतिबेला ओलीलाई भेट्नुको अर्थ र अहिलेको अर्थ फरक छ। तर जहिले भेटे पनि उनीहरू ओलीसँग गुहार मागिरहेका छन्। अघिल्लो पटक ओलीसँग प्रदेश सकारका मन्त्रीहरूको माग संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्ने थियो। 

अहिलेका मन्त्रीहरूसँग संघीय सरकारले अधिकार दिनुपर्ने माग गौण छ। अब पहिलेजस्तै कर्मचारी नियुक्ति, प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने माग केही कम बनाएर प्रदेशका मन्त्रीहरू अनुदानको लागि दोडधुपमा छन्। 

छ न अहिले पनि कर्मचारी, प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने माग प्रदेश सकारको छ। तर त्यो भन्दा बढी अर्थसँग जोडिएको विषय अनुदान नै संघीय सरकारले कटौती गरिदिएपछि प्रदेश सरकार हाँकिरहेकाहरू रुष्ट छन्। 

आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीरकण अनुदानबापत दिँदै आएको रकममा २६ प्रतिशत कटौती गरिदिएको थियो। समानीकरण अनुदान भनेको संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा दिने अनुदान हो। 

२६ प्रतिशत अनुदान कटौती भएपछि त्यो पाउनुपर्ने माग राख्दै अहिले प्रदेश सरकार हाँकिरहेकाहरू संघीय सरकारको दैलोमा धाउनु परेको हो। संघीय सरकारले स्थानीय तहको पनि वित्तीय समानिकरण अनुदान काटिदिएको थियो। 

त्यसको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि त आन्दोलनमा नै उत्रिएका थिए। अर्थमन्त्रालयअघि उनीहरूले धर्नासमेत दिएर संघीय सरकारलाई अधिकार नकुल्चन चेतावनी दिएका थिए। 

अहिले प्रदेश सरकार मन्त्रीहरू अधिकार खोसिएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिध जस्तै संघीय सरकासँग गुहार माग्न धाइरहेको छ।

अनुदान कटौती भएपछि भुक्तानीमा समस्या

अनुदान कटौती भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेका लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूले रकम भुक्तानीमा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। अहिले पनि बजेट बुक्तानीमा समस्या भएको छिटो कटौती भएको रकम पठाउन आग्रह गरेका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरूको आग्रहलाई ओलीले हुन्छ र हुन्नमा जवाफ दिएनन्। तर विचार गर्ने आश्वन दिएको लुम्बनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बताए। 

उनले अहिले प्रदेशमा रकम भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताए। संघीय सरकारले अघिल्लो आव २०८०/८१ को चौथो किस्ता पनि काटिदिएपछि रकम भुक्तानी रोकिएको उनले जानकारी दिए। 

 

‘अहिले हाम्रो प्रदेशमा विकास निर्माणमा खर्च भएको रकम भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। त्यही समस्या प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुनाएका छौँ। उहाँ (प्रधामन्त्री ओली)ले विचार गर्छु भन्नु भएको छ’ ओलीसँगको भेटपछि आइतबार उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने। 

यस्तै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरुङले अहिले प्रदेशमा रकम भुक्तानीमा समस्या नभए पनि यदि २६ प्रतिशत कटौती भएको रकम संघीय सरकार नपठाएमा समस्या हुने बताए। 

‘संघीय सरकारले रकम कटौती गर्दा मौजाद कम भएको छ। हाम्रो २ अर्ब ८४ करोड मौजाद हुनुपर्नेमा अहिले ८८ करोड मात्र छ। यसले अहिले समस्या नभए पनि भोलिका दिनमा रकम भुक्तानीमा समस्या देखिन्छ’, उनले भने।

यस्तै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्भ अधिकारीले संघले समानीकरण अनुदान कटौती गरेर प्रदेशमाथि अन्याय गरेको बताए। उनले अहिले नै प्रदेशमा भुक्तानीमा समस्या नदेखिए पनि कटौती भएको रकम संघले नपठाएमा समस्या देखिने बताए। 

मन्त्री अधिकारीले संघले जसरी पनि कटौती गर्ने निर्णय सच्याउनुपर्ने बताए। ‘समानीकरण अनुदान संविधानमै व्यवस्था भएको अधिकार हो। त्यो अधिकार संघ सरकारले कुल्चन पाउँदैन। सरकार कटौती गर्ने निर्णय सच्याउनुपर्छ’, उनले भने। 

सधैं विवादमा समानीकरण अनुदान

समानीकरण अनुदान यस वर्षमात्र विवादमा आएको होइन। अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो रहँदै आएको छ।

संघीय सरकारले २०७९ सालमा पनि स्थानीय तहहरूको ५० प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भए पनि पछि स्थानीय तहले विरोध गरेपछि पुन: उक्त रकम पठाएको थियो। 

संघीय सरकारले राजस्व संकलनमा कमि आएको भन्दै यस्तो रकम कटौती गर्ने गरेको छ। यो रकम आफूखुसी खर्च गर्न पाउने रकम पनि हो।

यही रकम काटिएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरू रुष्ट बन्दै आउने गरेका छन्।