सत्ता राजनीतिमा आइरहेका अनपेक्षित बदलावका घटनाहरुलाई हेर्दा नेपालको राजनीति ‘सरप्राइज’को श्रृङ्खलाबाट गुज्रँदै आएको धेरै भइसकेको छ। केवल घटनाहरुलाई मात्रै आधार मानेर निरपेक्ष ढंगले हेर्ने हो भने तमाम अवस्थाहरुलाई सत्ता राजनीतिको स्वाभाविकता मान्न सकिएला। कहिले काँग्रेससँग मिलेर चुनावमा जाने। तर, सरकार एमालेसँग मिलेर बनाउने अनि केही समयमै फर्केर काँग्रेससँगै आउने अनि फेरि फर्केर एमालेसँगै मिल्नेजस्ता माओवादी कदमदेखि अब आएर काँग्रेस-एमाले मिलेर सरकार बनाउने काम हुँदासम्म त राजनीतिक नेताहरुको विश्वसनीयता नै शून्यमा पुगेको छ।

उनीहरु के भन्छन भन्ने कुरा अब जनताले पूर्णत पत्याउने छैनन। सत्ता स्वार्थको खातिर नेपालकै जुनै पनि पार्टीले कुनै पनि बेला आफ्नो स्वार्थअनुसार जे पनि गर्न सक्छन भन्ने बुझाइ जनताको छ। त्यसैले सत्ता गठबन्धन फेरिने, सरकार प्रमुख फेरिने वा गठबन्धनमा सहयात्रीहरु अदल-बदल हुने कुरा हाम्रो राजनीतिमा स्वाभाविकता मानिनुलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन। तर, विगत केही समयदेखि भइआएका घटनाहरुको गहन अध्ययन/अनुसन्धान गर्दै त्यसको सुक्ष्म विश्लेष्ण गर्ने हो भने जानेर वा नजानेर नेताहरु राष्ट्रिय स्वार्थको खिलाफ रचिएको विदेशी षड्यन्त्रको गोटी बन्दै आएका छन। महत्वपूर्ण कुरा त के भने सत्ताको क्षेणिक न्यानोमै रमाउने नेताहरुको स्वभाव बुझेका खुपिया विदेशी शक्तिले क्रमश: नेपाल अस्थिर बनाउँदै यसको अस्तित्व नै खतरामा पार्दै लगेका छन।

त्यसैले अचानक केपी ओलीले प्रचण्डलाई छोडेर शेरबहादुर देउवासँग सत्ता सहकार्य गरेको विषय पनि हामी सर्वसाधरण नेपालीहरुको लागि ‘सरप्राइज’ हो तर जसले अत्यन्त सुझवुझका साथ यो कामहरु गर्दै आएका छन, तिनको लागि यो आफ्नो लक्ष्य तर्फको बाटोमा सफलताको एउटा खुडकिलो मात्रै हो। सिधा भन्नु पर्दा संविधान संशोधनमार्फत् नेपाललाई थप अस्थिर बनाउने विदेशी दरकार (चाहना) मा बन्दैछ, अब देउवा समर्थित ओली सरकार।

यसो भनेर लेख्दै गर्दा कतिपयलाई चाहिँ निवर्तमान बन्दै रहेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारप्रति पो पंक्तिकारको लगाव थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न हुन जाने अनि कतिपयले चाहिँ जानेर वा नजानेर गालीगलौज नै गर्न सक्ने पनि अवस्था बन्छ भन्ने बुझेको छु। त्यसो गर्न सक्नेहरु सबैलाई म यति भन्न चाहन्छु कि २०७९को चुनावपछि बनेका कुनै पनि सरकार देश जनता वा स्वयम सत्ता गठबन्धन दलहरुकै हित भन्दा ज्यादा दलका नेताहरुको स्वार्थको जगमा बन्ने र बिग्रने गरेको मेरो ठहरहरु सार्वजनिक रुपमै राख्दै आएको छु।

त्यसैले अहिले ओली-देउवाको अचानक मिलन पनि गिरिबन्धु जग्गा प्रकरणमा आफूलाई तानिनेछ भन्ने ओली भय अनि बिस्तारै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नी श्रीमतीसमेत तानिने देउवाको डरको समायोजनमा सम्भव भएको हो भनेर भन्न मलाई संकोच छैन। दूरदर्शीता नभएका लहडी ओली र देउवाले आफू शासनमा रहँदा आफू जोगिन र आफ्नालाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने मान्नु र त्यसैमा आधारित भएर सत्ता गठबन्धन बनाउनु अनौठो हाेइन। यद्यपि, उनीहरु दुवैले नबुझेको वा बुझेर पनि बुझ पचाएको हुन सक्ने एउटा सत्य के हो भने उनीहरुको गठजोडको सहमतिसँगै संविधान संशोधन गर्ने विषय पनि जोडिएको छ जुन नेपाल र नेपालीको हितसँग जोडिएर अहिले आएको हुँदै हाेइन।

हामी सबैले देखेको भोगेको सत्य के हो भने नेपालको वर्तमान संविधान निर्माण आफैँमा बढो सहासिक ढंगले हुन गएको थियो। नेपाली राजनीतिलाई अहिले भइरहेका नेताहरुले गरेको अप्रत्यासित गुण त्यही संविधान निर्माण थियो भन्दा अन्यथा हुने छैन। नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाजस्तो सादगी नेता प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा बाह्य दबाब प्रभावबाट बचेर बनेको त्यो संविधानले नेपालीहरुबीच बढ्दै गएको वैमनश्य त घटाएको थियो। तर, त्यो जारी हुँदै गर्दा नेपालको राजनीतिमा रजगज गर्दै आएका धेरै बाह्य शक्ति-केन्द्रको मन भने कुँडिएको थियो।

उनीहरु जे जसरी हुन्छ नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अधिकतम हित हेरेर बनाएको यो संविधानलाई ध्वस्त पार्न चाहन्थे मात्रै हाेइन, त्यसो गर्न उनीहरु निरन्तर लागेको लाग्यै थिए। अहिले ओली-देउवा गठबन्धन बन्दै गर्दा भएको सहमतिको केन्द्रमा रहेको संविधान संशोधनको विषय त्यही निरन्तरको बाह्य खेलको मूर्तरुप हो। जसले जस्तोसुकै तर्क गरुन कथित जातीय क्षेत्रिय वा अनेक नामको प्रदेशको नाममा उछालिएको आन्तरिक असहमति वैभवमा रुपान्तरण हुन नपाउँदै बनेको संविधान क्रमश: परिपक्क बन्दै गएको अनि देश लयमा फर्कंदै गरेको समयमा फेरि संविधान संशोधनको विषय प्रवेशले देशलाई विकराल समस्यातर्फ लानेछ भन्ने कुरा अहिलेलाई दाबी अनि भविष्यमा तथ्य बन्ने पक्का छ।

हो, अरु धेरै देशहरुको जस्तै नेपालको संविधान कमजोरीरहीत छैन। यो असंशोधनीय पनि हाेइन तर अहिले संविधान संशोधनको बाजा बजाउने कुरा चाहिँ बिल्कुल नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। संविधानको धेरै ठाउँमा नै त्रुटि रहेको सत्यको अलावा खासमा राज्यको आवश्यकताको दृष्टिले अनावश्यक प्रादेशिक संरचनाहरु पनि यसै संविधानका कारण कायम रहेको अवस्थामा आउने संविधान संशोधनको चर्चाले हामी नेपालीहरुलाई पनि लोभ्याउने पक्का छ।

सही लक्ष्य लिएर ती काम हामी नेपालीहरुले आफ्नै सक्रियता र पहलकदमीमा गर्न सकेको भए त्यो पक्कै राम्रो पनि हुन्थ्यो। तर, अहिले जे जसरी केही समय यतादेखि जनताको तहबाट नभई अन्यत्रबाट नै निरन्तर संविधान संशोधनको आवाज उठिरहेको थियो। त्यस्ता आवाजहरुलाई प्रमुख दलका नेताहरुले  प्रसंग मिलाइ-मिलाइ उठाइरहेका थिए। आज आएर ओली-देउवा सहमतिको त्यो प्रमुख अङ्ग बनेको छ। त्यसले संविधान संशोधनको बाह्य चाहनालाई नेपाली रंग दिने काम हुँदैछ भन्ने शंकालाई आधार दिएको छ। अरु कसैको इच्छा चाहनामा हाम्रो देशको संविधान संशोधनको पहलकदमी सुरु हुने राम्रो कुरा हुँदै हाेइन। अहिले संविधान संशोधनको ढोका खोल्दा नेपाल थप समस्यातर्फ जान्छ।

त्यसो भन्दै गर्दा संविधानमा कमजोरी पनि छ भन्ने अनि अहिले संशोधन गरिनु उचित हुन्न पनि भन्ने त कहाँ मिल्छ भनिएला। त्यसैले अहिले संविधान संशोधन गर्ने कोसिसले के-के नराम्रो गर्छ भन्ने बुझ्न निम्न कुराहरुतर्फ ध्याआकृष्ट गराउन चाहन्छु:-

१. हाम्रो संविधान बन्ने बारेमा संविधानसभालाई कत्रो समय लाग्यो? संविधान निर्माण गर्दैगर्दा कति जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक असहिष्णुताका घटनाहरु देखिए? अनि बल्ल-बल्ल शान्त भएर बसेका ती आवाजहरुलाई फेरि संविधान संशोधनको कुरा गरेर उठाइदिने र फेरि एकपटक अनेकन प्रकारको असहिष्णुता र सम्भावित द्धन्द्धको अवस्था ल्याउनु ठिक हो? बिल्कुल हाेइन।

२. तत्कालिन अवस्थामा संविधान बन्दै गर्दा प्रादेशिक संरचनाहरु १४ वटासम्मको कुरा भएर ११ वटामा त  सहमति नै भएको थियो हाेइन? अनि अनुभवले हामीलाई सात प्रदेश धान्न गाह्रो छ भन्ने देखाएको अवस्थामा  थप प्रदेशको माग बल्ल-बल्ल छोडेकाहरुको आवाज फेरि बुलन्द नहोला? ती आवाजहरुले जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक ऐक्यबद्धता नपाउलान? अनि के धान्नै नसक्ने प्रदेश संरचना घटाउनुको साटो बढाउनपर्ने अवस्था नआउला भन्ने ग्यारेण्टी के छ? केही पनि छैन।

३. नेपालले सार्वभौम राष्ट्रको रुपमा कसलाई कस्तो नागरिकता दिने र कहिले दिने भन्ने जस्ता विषयमा आफ्नो हिसाबले निर्णय गर्ने लगायत थुप्रै कुरामा भारतको असहमति खुल्लै प्रकट भएको र संविधान जारी हुँदा भारतले खुल्ला असहमति प्रकट गरेको हाेइन? अनि अहिले बेमौसममा संविधान संशोधनको बाजा बजाइँदा त्यसमा नेपाली नेताहरुलाई नभएको अवस्थामा सत्ताको आश अनि भएको अवस्थामा त्यो जाने त्राश देखाएर भारतले ननचाउला भन्ने अवस्था छ? त्यस्तो नहोला भन्न सक्ने अवस्था बिल्कुल छैन।

अत: माथि उल्लेखित र त्यस बाहेक सोचनीय अन्य थुप्रै त्यस्ता कुराहरु छन, जसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा संविधान संशोधन नेपाल र नेपालीको हितमा हुने छैन। सुरुमा त्यसको निम्ति बाटो खोल्न त सबै राम्रै राम्रो मात्रै हुनेछ भनिने छ। तर, जब वास्तवमै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नेछ नेपाल तब त उस्तै परे ‘नरहे बाँस नबजेगा बाँसुरी’को अवस्था आउनेछ। अर्थात् संविधान संशोधनको सुन्दर कथनी अन्तत नेपाललाई डरलाग्दो आन्तरिक द्धन्द्धमा फसाउने खेल भएर प्रकट हुने खतरा छ। त्यसो हुँदा आमरुपमा सिंगो नेपाल र समस्त नेपालीहरुलाई ठुलो घाटा हुनेछ।

त्यसैले अहिलेको लागि हामी नेपालीले मिलेर भन्नुपर्छ ‘भत्किए भत्कियोस् प्रचण्ड सरकार अनि बने बनोस् देउवा-ओलीको सरकार तर किमार्थ पुरा नहोस नेपाल कम्जोर पार्ने विदेशी दरकार !’