सरकारी जागिरको ३१ वर्ष यात्रा टुङ्गिन ३ दिनमात्रै बाँकी रहँदा सरकारले बैकुण्ठ अर्याललाई एउटा गजबको उपहार दिएको थियो- मुख्यसचिव। त्यो दिन थियो- २०८० साल जेठ ३२ गते। त्यसको तीन दिनपछि उनीले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका हुन्थे।
त्योबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेस पनि साझेदार थियो। ‘शक्ति’ र ‘सत्ता’सँग सधैँ वरिपरि घुमिरहने अर्याल त्योबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सचिव थिए।
प्रचण्ड सरकारले उनलाई मुख्यसचिव बनाउनका लागि बहालवाला मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो। बैरागीलाई पनि व्यवस्थापनका लागि सरकारले कतै कार्यादेश नै नभएको ‘सुरक्षा सल्लाहकार’का रुपमा नियुक्त गर्यो। बैरागीलाई राज्यमन्त्री सहरको सेवा सुविधा दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा मुख्यसचिव भएका बैरागीको कार्यकाल त्यसै वर्षको असोजसम्म मुख्यसचिवमै बहाल रहेको भए अर्याल मुख्यसचिव हुन पाउने थिएनन्। त्यसअघि नै उनी अनिवार्य अवकाशमा गइसक्ने थिए।
हुलाकबाट छिरेर मुख्यसचिवसम्मको यात्रा: अर्बौंको भ्रष्टाचार
काठमाडौँस्थित फर्पिङका स्थायी बासिन्दा हुन् अर्याल। नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ लाइफ साइन्सेजबाट पीएचडी गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर तथा नर्वेको कृषि विश्वविद्यालयबाट विकास र स्रोत अर्थशास्त्रमा समेत स्नातकोत्तर हुन्।
२०४९ सालमा शाखा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवामा छिरेका अर्यालले पहिलो पटक रामेछापको हुलाक कार्यालयमा रहेको सरकारी रजिष्ट्ररमा हाजिर गरेका थिए। त्यसको ठीक ३१ वर्षपछि उनी अवकाश लिएर घर फर्किँदै थिए। उनको सरकारी सेवा समाप्त हुने बेलैमा सरकार दाहिना भइदियो। उनी मुख्यसचिव पो भइदिए।
२०७९ साल मंसिरको आम चुनावमा तेस्रो दल बनेको माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएको नेकपा एमाले भर्खर सरकारबाट निस्केको थियो। त्योबेलै उनलाई ‘विश्वास’को मत दिएको नेपाली काँग्रेसका लागि एमालेको बहिर्मगन सत्ता छिर्ने ढोका बनिदियो।
सरकारलाई आफ्नै खल्तीका मुख्यसचिव चाहिएको थियो। सबैभन्दा ठूलो साझेदार नेपाली काँग्रेसको जोडबलमा बैरागीलाई राजीनामा गराएर सरकारले घर जान तयार भएका अर्याललाई सरकारले रातारात मुख्यसचिव बनाइदियो। त्यसमा पनि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुको जोडबलमा अर्याल मुख्यसचिव भएको कर्मचारी वृत्तमा चर्चा भयो।
उनी सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव हुँदा महत्वपूर्ण कागजात छपाईका लागि सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बनाएको थियो। त्यही मुद्रणमा अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचार भएको थियो। त्यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान केन्द्रले लामो समय अनुसन्धान गर्यो। त्यसका अलावा उनी नेपाल टेलिकमको टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पनि मुछिएका छन्।
यी दुबै मुद्दामा मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक विकल पौडेल अहिले जेलमै छन्। अर्यालले पौडेलसँग गरेका लेनदेनका कतिपय कहानीहरू पनि सार्वजनिक नै छन्। अर्यालविरुद्ध अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। र उनी अब स्वत: निलम्बित भएका छन्।
नेपालको निजामती कर्मचारी इतिहासमा बहालवाला मुख्यसचिवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलोपटक हो। इतिहासको यो कालो पानामा आफ्ना नाम नपरोस् भनेर अर्यालले मुद्दा दर्ता हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्रीले ‘विवेक प्रयोग गर्नू’ भनेर फर्काइदिए।
त्यसअघि गत फागुनमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई राजीनामा दिएर बस्न सुझाएका थिए। तर उनले मानेनन्। बरु मुख्यसचिवकै रुपमा उनी अख्तियार गएर बयानसमेत दिएका थिए। त्योबेला बहालवाला मुख्यसचिवमात्रै होइन, बहालवाला स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, पूर्वसञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसञ्चार सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, तत्कालीन मुख्यसचिव सचिव बैकुण्ठ अर्याल, संघीय मामिला सचिव विनोद सिंह, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसमेतले अख्तियारमा बयान दिएका थिए।
२०५६ सालमा उपसचिव भएपछिका १० वर्ष अर्यालले राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरेका थिए। त्यसपछि उनी २०६६ सालमा सहसचिवमा बढुवा भए। केही दिन गृह मन्त्रालयमा काम गरेर उनी सहसचिवकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय छिरे र त्यहाँ २० महिना काम गरे। सरकारको सञ्चार तथा कागजात व्यवस्थापनलाई उनले डिजिटलाइज्ड गर्न यहाँ बसेर भूमिका खेलेका थिए।
त्यसपछि उनी अर्थ मन्त्रालय छिरे। साढे ६ वर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बसेर उनले आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण अनि बजेट तथा कार्यक्रमलगायतका महाशाखाहरूमा काम गरेका थिए। त्यस्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक समन्वय महाशाखामा पनि केही समय काम गरे।
२०७५ सालमा सचिवमा बढुवा भएपछि उनको पहिलो पदस्थापन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा भयो। त्योबेला भर्खर आयोग गठन भएको थियो र उनी नै त्यो आयोगका पहिलो सचिव थिए। पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिएनन्।
उनले त्यहाँ करिब १९ महिनासम्म काम गरेका थिए। त्यसपछि उनले वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा काम गरे। त्योबेला कोरोना महामारीका कारण देश अनि राजनीति अस्तव्यस्त थियो। तत्कालीन नेकपाका एकजना अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
त्यसपछिका केही दिन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेका उनी सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव भए। अहिले उनी मुछिएका टेरामक्स तथा स्टिकर छपाई काण्डहरू त्यसैका उपज हुन्। त्यही सञ्चार मन्त्रालयमै हुँदाका कर्मकाण्डहरू हुन्।
त्यसपछि मुख्यसचिव नहुँदासम्म उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर अवकाशका दिन कुरिरहेका थिए। यद्यपि उनले अवकाश हुनुअघि नै राजीनामा भने दिइसकेका थिए। उमेर हदको कारण अनिवार्य अवकाश नीतिका कारण उनले अवकाश पाउने दिनभन्दा अघि नै राजीनामा बुझाएका थिए। तर सरकारले राजीनामा स्वीकृत नगरेरै उनलाई मुख्यसचिव बनाएको थियो। सरकारको यो कदमको पूर्व कर्मचारीहरूले आलोचनासमेत गरेका थिए।
उनी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दा निजामती ऐनमा ६० वर्षको सेवा हद तोकिएको थियो। त्यसपछि ५८ वर्षमा झारियो। ६० वर्षको सेवाकालीन अवधिमा जागिर प्रवेश गरेकाहरूलाई अवकाश पाउनुअघि राजीनामा दिएमा त्यसैमा गणना गरेर पेन्सन दिइन्थ्यो। ५८ वर्षे सेवा हदमा पेन्सनको सट्टा उपदान मात्रै पाइन्छ।
तर अर्यालका लागि ‘दाहिना’ बनेको सरकारले उनलाई मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएर आफैसँग राखिराख्यो। त्यसअघि नै अख्तियारले भने उनी पदमा रहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयमा भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरू अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
उनी सचिव हुँदा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टर (सुरक्षित मुद्रण केन्द्र) ले आन्तरिक राजश्व विभागका लागि भनेर अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। त्यो २०७९ साल असोज ४ गतेको कुरा थियो। त्यो छाप्ने टेन्डर प्रिन्टसेल प्रालिले पायो तर निकै महँगो दररेटमा।
४३ करोड ३२ थान अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्नुपर्ने थियो। एउटा स्टिकरका लागि त्यो टेन्डर पाएको कम्पनीले गरेको ८९ पैसाका दरमा छाप्ने प्रस्ताव अर्याल नेतृत्वको टोलीले स्वीकृत गरेको थियो। सुरक्षित मुद्रण केन्द्रमा त्योबेला विकल पौडेल महानिर्देशक थिए। उनी अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा जेलमै छन्।
तर त्यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले त्यही स्टिकर प्रतिथान अधिकतम २५ पैसामा छपाएको थियो। यस हिसावमा त्यो स्टिकर छाप्नका लागि लगभग १० करोड ८३ लाखमात्रै खर्च हुनुपर्ने थियो। तर नयाँ सम्झौतामा अर्याल र पौडेलहरूले राज्य कोषको लगभग ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्चिए। त्यो भनेको बजार मूल्यभन्दा लगभग ४ गुणा बढी हो। सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव नै हुने व्यवस्था छ।
अर्याल मुछिएको अर्को प्रकरण हो, टेरामक्स। यो भनेको आम नागरिकले प्रयोग गर्ने मोबाइल तथा अन्य इलेक्ट्रिक डिभाइसहरूलाई ‘ट्र्याप’ गर्ने एक प्रकारको एकीकृत प्रविधि हो। नेपाल टेलिकमअन्तर्गत यो प्रविधि खरिदमा पनि अर्याल मुछिएका छन्।
