‘संविधान’ शासन प्रणालीको संरचनात्मक दस्तावेज हो। गणतान्त्रिक संविधान उदार लोकतान्त्रिक व्यक्तिपेक्षिक हुन्छ। नेपालको संविधान लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनात्मक संस्थागत दस्तवेज मानिन्छ।

संविधानलाई नियमनिष्ठाको कसीबाट भन्दा संरचनावादको आँखाबाट हेरिन्छ तर वर्तमान संविधानले संवैधानिक मापदण्डको मूल्य मान्यता ग्रहण गर्न सकेको देखिँदैन। ग्रहण गर्न नसक्दा सतोध्ती प्रहार गर्न सक्दैन र संवैधानिक  कानुन र संविधानवादको निर्माण हुन सक्दैन। यसर्थ यो संविधान आयतित लोकतन्त्रको (आलोक) आतंकवादी गणतन्त्र (आगण)को जगमा र दुर्जन प्रजातन्त्रको (दुर्जनतन्त्र) आर्दशमा रहेको देखिन्छ। आलोक, आगण र दुर्जनतन्त्रमा विधि होइन व्यक्ति सर्वोपरि हुन्छ। नक्कली आदर्शले भरिएको संविधानको सर्वोच्चतामा नागरिकवाद आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधबाट ग्रसित हुन्छ।

यही आलोकतन्त्रका हिमायति मानिने नेपालको एउटा ठूलो मिडिया हाउसका मालिक नागरिकता प्रकरणमा हिरासत पुगेका छन्।

मिडिया हाउसका मालिक र सञ्चारकर्मी वा पत्रकार हुनु होइन। उनीमाथि ‘प्रेस स्वतन्त्रता’का मान्यता र सिद्धान्तहरू लागु हुँदैन।

नागरिकताको अभियोगमा प्रेस स्वतन्त्रताको मन्त्र जप्नुभन्दा संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी सत्य मुखरित गर्नु कानूनी तथा न्यायिक हुन्छ। यो नै बहुनागरिकता र नक्कली जन्ममितिधारीहरूको संवैधानिक कर्तव्य हो। प्रेस स्वतन्त्रताको उन्मुक्तिमा अपराधिक सुशानका लागि आपराधिक रकेटलाई क्षम्य गर्नु हुँदैन र हुनुहुँदैन। त्यसमा नयाँ अनुहारका बाख्रा, घडी, राहदानी, जापान र नक्कली भुटानी शरणार्थीहरू प्रकरणकाहरूले पनि उफ्रिहाल्नु पर्दैन। दुर्जन प्रजातन्त्रमा सहकारीले पनि उपयोगी आग्रही, पूर्वाग्रही र प्रतिशोधी हुनुहुँदैन। आग्रह, पूर्वाग्रह र प्रतिशोधमा न्यायवलीका उखानहरूको बिक्री-वितरण पनि हुनुहुँदैन। यदि यस्तो भएमा आलोकतन्त्र, आगणतन्त्र र दुर्जनतन्त्रका पात्रहरूले नागरिक सर्वोच्चतामा नागरिकलाई प्रतिभूत गराइएका संवैधानिक मौलिक हक व्यक्तिको स्वेच्छाले आघात पार्दछ, मृगको बच्चालाई सिंहले खाएजस्तो गरिकन नागरिकका हकहरू समाप्त हुने गर्दछन्।

थुनुवापूर्जी बोकेका पात्रले एक पूर्वसम्माननीयको नागरिकता किर्ते भनेर समाचार छपाउन लगाए तर उनलाई प्रमाणित गर्ने भार उनमा थिएन केवल उन्मुक्ति मात्र थियो किनकि उनी पात्र थिएनन् पात्रता थिए। कसैले पनि किर्ते नागरिकता प्रमाणित गर्न सकेन। हाल उनले वाचन गरेको लोकतन्त्रले भारमा बाध्य नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो। यो प्रेस स्वतन्त्रता भित्रको पेशा व्यवसाय थियो वा थिएन चर्चासम्म भएन।

साँच्चै लोकतन्त्रको हर्कत पक्कै यो होइन। यो त आलोकतन्त्र, आगणतन्त्र र दुर्जनतन्त्रको फलिफाप मात्र थियो किनकि उनको भूमिका त्यहाँ केही थियो। आज त्यही तन्त्रले उनलाई थुनुवापूर्जी थमाएको छ। यदि यो लोकतन्त्र हो भने उनको नागरिकता मात्र होइन इतिहासका उनले गरेका सबै अक्रियाको छानबिन हुनुपर्छ। उनी उन्मुक्तिवाल होइनन्। कानूनी समानताका उपभोगी पात्र मात्र हुन्।

बहुलवादी, लोकतान्त्रिक र लोकप्रिय शासन प्रणालीको संविधान प्रेस स्वतन्त्रमा प्रतिबद्ध हुन्छ। प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रियवादले पनि सम्मान गर्दछ। तर, झुटा र बेइज्जतीपूर्ण अपराधी हर्कतलाई लोकतन्त्रको प्रेस स्वतन्त्रताले संरक्षण र उन्मुक्ति दिँदैन। दिनु पनि हुँदैन।

गहिरो झुटा प्रकाशन, प्रसारण र बेइज्जतीलाई संवैधानिक प्रेस स्वतन्त्रताले सम्बोधन गर्दैन। यो लोकप्रिय संविधानको विशेषता हो। प्रेसको सूचना, सञ्चार र प्रचारमा यथार्थता, सत्यता र प्रमाणिक हुन्छ। व्यावसायिक तथा पेशागत उन्मुक्ति अपराधको प्रतिरक्षा होइन। पेशा व्यवसायका माध्यमबाट आपराधिक धन्दा सञ्चालन गर्ने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन र उनलाई पनि छैन।

नागरिकताको विवादको थुनुवापूर्जी सुशासनको सुरुवाती हो भनी मान्ने हो भने यो समाजमा पाँचवटासम्म नागरिकता लिई सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू बहालमा तलब र अवकाशमा पेन्सन बुझिरहेका छन्।

क्याम्पस भर्ना हुँदा एक नागरिकताको एक जन्ममिति, सेवा प्रवेश गर्दा अर्को नागरिकताको अर्को जन्ममिति र अवकाश हुँदा अर्को नागरिकताको अर्को जन्म मिति कायम गरी अकुत सम्पत्ति कमाई पेन्सन बुझिरहेका तथ्य सार्वजनिक छन। उनैको मलद्दारबाट पिप र अगाडि दाँत छैन सौभाग्य स्वास्थ्य विवरण ठिक भएको रिर्पोट छ।

नक्कली परीक्षार्थी खडा गरी अध्ययनपूर्वको इन्ट्रान्स परीक्षा दिन लगायका व्यक्तिहरूको विवरण पनि सार्वजनिक नै छन्। बाबुको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बनाई पदोन्नति भएपछि राजीनामा दिई एकमुष्ट रकम लिई बैंक ठगी गर्नेहरू पनि सार्वजनिक नै छन्। चोरी डाँकाका फरारले अदालतको फैसलामा रहेको ठेगाना परिवर्तन गर्न प्रतिलिपि नागरिकता लिई सेवारत रहेका तथ्य सार्वजनिक छन्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश मुताबिक हत्याको अभियोगमा छानबिन हुनुपर्ने व्यक्ति हाल सेवारत रहेको सार्वजनिक छ।

भरातको विश्व माविले कानूनको स्नाकोत्तरको प्रमाणपत्र पनि सार्वजनिक छ। सरकारका मन्त्रीको सुशासनको नारा एक पात्रमा मात्र होइन सबैतिर हुनुपर्दछ। एउटालाई मात्र गर्दा पूर्वाग्रही, आग्रही र प्रतिशोधी देखिन्छ। सबैका लागि कानून समान छ भन्ने प्रत्याभूत गर्नुपर्दछ।

सबै प्रतिलिपीवालाहरू, बहुनागरिकहरू र बहुजन्ममितिधारीहरू छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्दछ। जघन्य अपराधिक क्रियामाथि छानबिन गर्नु राज्यको संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य साथै सुशासनको राजनीतिक यात्राको प्रारम्भ पनि हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। अनि मात्र डिल्लीरामहरूको प्रतिलिपीको चिच्चाहट अन्त्य हुन्छ। 

संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रियवादको ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ले अपराधीको उन्मुक्ति र अपराधिक सुशासनको धन्दा सञ्चालनलाई सम्वोधन गर्दैन। सार्वजनिक जीवन वा पद अपराधको उन्मुक्ति होइन। संविधान र कानुनको कार्यान्वयन नै सार्वजनिक पदको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व हो। आग्रह पूर्वाग्रह र प्रतिशोध होइन। आग्रही पूर्वाग्रही र प्रतिशोधीका अपराधी क्रियामाथि संविधान र कानुनको डण्डा चलाउने काम गृहमन्त्रीको हो यसबाट गृहमन्त्री किञ्चित विचलित हुनुहुँदैन।

प्रेस स्वतन्त्रताको धाक र गणतन्त्रको हवाला दिने हाउसका मालिकहरू ‘प्रेस स्वतन्त्रता’का पूजारी होइनन् र उन्मुक्तिका पात्र पनि होइनन् बरु स-प्रमाण समाचारको सूचना लेख्ने र भन्ने माधव बस्नेतहरू प्रेसका पूजारी हुन् स्वतन्त्रताका उन्मुक्तिकर्ता हुन्।

नागरिकता छानबिनको सम्बन्ध प्रेस स्वतन्त्रतासँग छैन र हुनुहुँदैन। छानबिन हुँदा उल्लङ्घन भएमा संवैधानिक र कानुनी हकको विषय छानबिनका विषय होलान्। नागरिकता परीक्षणको विषय स्वतन्त्रता र उन्मुक्तिबाट नभई अपराधको मापन गर्ने न्यायिक तराजुबाट हुन्छ र हुनुपर्दछ। सबैले न्यायको तराजुबाट परीक्षण हुने प्रणाली विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्दछ। यसलाई सम्मान गर्ने जिम्मा नागरिकतामा विवादित व्यक्तिको पनि हुन्छ विधिको शासनमा।