संसदीय राजनीतिमा सरकारका बेथितिहरूमाथि प्रश्न उठाउनु प्रतिपक्षको धर्म हो। संसदीय छानबिन समितिको उसको माग आफैमा ‘नाजायज’ होइन। यस्तो माग गर्नु र प्रश्न उठाउनु पनि उसको धर्म हो। सत्तापक्षबाट प्रतिपक्षको बेञ्चमा सरेलगत्तै नेपाली काँग्रेसले गृहमन्त्री रविको खुट्टा अठ्याउँन खोजेको छ। सत्ता समीकरण भने उनलाई बचाउन। बचाउने र फसाउनेहरूको यही खेलमा अहिले प्रतिनिधिसभा ‘बन्धक’ जस्तै भएको छ।
बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समिति माग्ने प्रतिपक्ष र ‘त्यो पर्दैन…’भन्ने सत्तापक्षहरूबीचको किचलोमा संसद खल्बल्लिएको तीन हप्ता भयो।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले तीन हप्तादेखि संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ।
सुरुमा नेपाली काँग्रेसले रविको राजीनामा मागेको थियो त्यसपछि उसले संसदीय छानबिन समिति नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने घोषणा गर्यो। त्यसपछि उसले बैठक चल्न दिने तर गृहमन्त्री रविविरुद्ध बोलेर विरोध गर्ने अनि संसदीय छानबिन समिति माग्ने नीति अपनायो।
अब फेरि उसले बैठक रोक्ने नीति अख्तियार गरेको छ।
तर, रविमाथि छानबिन गर्न सरकार संसदीय समिति बनाउन तयार भएको छैन। न त समितिको छानबिन स्वीकार गर्न गृहमन्त्री लामिछाने नै तयार छन्। सत्तासाझेदार दलका नेताहरू खुलेयाम संसदीय समिति आवश्यक नपर्ने भनिरहेका छन्।
सरकारले पनि रविविरुद्ध छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुनै त्यस्ता तथ्य र प्रमाणहरू नभएको जिकीर गरिरहेको छ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यो आ–आफ्नै अडानले संसदले गति लिन सकेको छैन। बजेटका महिनाहरू सुरु हुँदै गर्दा प्रतिनिधसभा अहिले त्यस्तै आरोप प्रत्यारोपहरूमा अलमलिइरहेको छ। कानुनहरू बन्न सकेका छैनन्। कैयौँ विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन।
अहिले बजेट अधिवेशन हो। सांसदहरू बजेटमाथि गहन छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा संसद बन्द गर्ने अवस्थामा छन्।
संसदीय छानबिन समिति नबने मंगलबार (चैत २७ गते) बस्ने संसद बैठक चल्ने नदिने काँग्रेसले सरकारलाई चेतावनी दिइसकेको छ।
काँग्रेसको यो निर्णयपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूका शीर्ष नेता राखेर छलफल पनि गरे। तर नेपाली काँग्रेस संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने आफ्नो अडानबाट टसमस भएन। जसका कारण त्यो छलफलले पनि केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन।
काँग्रेस लेखेट्दै, रवि भाग्दै
चैत २३ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले काँग्रेससँगको गठबन्धन ताडे र एमाले–राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सत्ता यात्रा बढाए। सोही दिन रवि उपप्रधानसहित गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।
अर्को दिन २४ गते संसद बैठक बस्यो। नयाँ समीकरणसहित बनेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच एकअर्कामा घोचपेच चल्यो। जसमा रविमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। सोहि दिनदेखि नै काँग्रेसले संसदमा रवि लामिछानेमाथि सहकारीको रकम हिनामिनामा छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ।
सरकारले संसदीय छानबिन समिति नबनाउने र छानबिन समिति बनाएमात्र संसद चल्न दिनेभन्दै काँग्रेसले हरेकपटक बस्ने संसद बैठक अवरोध गर्दै आइरहेको छ। रविमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै चैत २ गते काँग्रेसले रोष्टम नै घेर्यो।
रविले काँग्रेसले उठाएको विषय संसदबाट जवाफ दिने भनिरहँदा काँग्रेस जवाफ सुन्नसमेत मानिरहेको छैन। जवाफ सुन्न नपर्ने भन्दै काँग्रेसले संसदीय छानबिनले सबै जवाफ सुन्ने र सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप त्यहीं टुंगो लाग्ने बताउँदै आएको छ।
रविका विषयमा सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले संसदमा प्रष्टिकरण दिई पनि सकेका छन्। चैत ६ गते रवि रहकारीको रकम हिनामिनामा नजोडिएको भन्दै निर्दोश रहेको प्रष्टिकरण दिए। प्रचण्ड मात्र होइन। अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीका प्रमुख बसन्तबहादुर कुँवरलेसमेत रविको रहकारीमा संलग्नता नरहेको स्पष्टिकरण दिएसकेका छन्।
संसदको विषयगत समितिअन्तरगत कानुन समितिमा प्रहरी प्रमुखले दिएको स्पष्टिकरण, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको स्पष्टिकरणलाई काँग्रेस मान्न तयार छैन। काँग्रेको माग छ मात्र ‘संसदीय छानबिन समिति’ गठन गर र रविमाथि छानबिन गर।
तर सरकारको अडान भने छानबिन गर्न नपर्ने छ। यसले संसद आगामि दिनमा कसरी चल्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाइले जनताको सार्वभौम संसद बन्धक बन्ने त होइन? कतिपय चिन्ता व्यक्त गर्छन्। यसअघिका यस्तै आ–आफ्नो अडानले महिनौँ संसद बन्धक भएका घटना धेरै छन्।
नैतिकताको घेरामा रवि
संचारकर्ममा हुँदा नैतिकताको ठुला कुरा गरेर संसद छिरेका रवि किन संसदीय छानबिन समितिको प्रश्नदेखि भागेका छन् भन्नेमा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। जानकार भन्छन्– ‘उनी सहकारीको पैसा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका छन्। त्यसैले संसदीय छानबिन बनाउने उनी तयार छैनन्।’
के यस्तै हो त? रास्वपा यो मान्न तयार छैन। रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले रविलाई जुन समिति बनाएर छानबिन गर्दा पनि हुन्छ? तर नजिर कस्तो बसाल्ने भन्ने कुरा पनि संसदले ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।
‘हामी जस्तो समिति पनि मान्न तयार हा। तर के आरोप लाग्दैमा, जहेरी पर्दैमा सांसद, मन्त्री पदबाट सबैले राजीनामा दिन तयार हो? सबै विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन संसद तयार हो?’, उनले संसदमा भनेका छन्, ‘त्यसैले हामीले कस्तो नजिर बसाल्दैँ छौँ। यसतर्फ पनि संसदले ध्यान दिनुपर्ला।’
तर प्रतिपक्ष काँग्रेस रविमाथि संसदीय समितिले छानबिन नगरेसम्म आफ्नो मागबाट पछि नहट्ने अडान लिएको छ। काँग्रेसले तीन कारणले गर्दा रविमाथि संसदीय समिति चाहिएको प्रष्ट पारेको छ। पहिलो ‘कन्फ्लिक्ट अफ इट्रेष्ट’लाई लिएको छ। जुन गृहमन्त्रालय मातहतको प्रहरी प्रशासनले छानबिन गर्ने ठाउँमा नै हस्तक्षप हुने काँग्रेसको बुझाइ छ।
अर्को सुन प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, पूर्वउपराष्ट्रपछि नन्दकिशोर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई जस्तै उन्मुक्ति हुन सक्ने भएकाले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन्।
रविले पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, नेपालगन्जको समानता र वीरगञ्जको सानो पाइलालगायत सहकारीबाट ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा ल्याएको आरोपछ। जसमा ५० हजार बचतकर्ताको बिचल्ली भएको काँग्रेस दाबी गर्छ।
