‘न्याय’ थमौतीको बाटोमा रवि 

वर्ष दिनका बिचमा दोस्रोपटक गृहमन्त्रालय सम्हालेका रवि लामिछानेले पाँचौ दिनमा सहमतिसँगै आधिरातमा चकलेट बाँडेर मिटरब्याज पीडितहरूलाई घर फर्काए। शुक्रबार उनले अर्को त्यस्तै सहमति गरेर लघुवित्त पीडित र त्यसअघि अरु पनि पीडितहरूलाई सहमतिपत्र थमाएर घर फिर्ता गरेका छन्।   


सडकमा आक्रामक बन्दै गइरहेका लघुवित्त पीडितसँग अन्तत: सरकारले ६ बुँदे सहमति गरेको छ। शुक्रबार गृहमन्त्रालयले लघुवित्त पीडितसँग ६ बुँदे सहमति गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधनमा सरकार सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ।

सरकारसँग यत्ति ६ बुँदे सहमति गर्न लघुवित्त पीडितले सडकमा के–के मात्र गरेनन्। सडकमै धर्ना, जुलुससँगै संसद भवन छिर्नसमेत खोजे। 

एक वर्षभन्दा बढीदेखि उनीहरूले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै सडकमा उत्रिन थालेका हुन्। २०७९ माघ–फागुनदेखि सडकमा आउन थालेका लघुवित्त पीडितलाई सरकारले खास्सै वास्ता गरेको थिएन। 

माग सम्बोधनमा वास्ता नगरेपछि पीडितहरू यही फागुन १४ गते संसद भवनसमेत छिरे। यो इतिहासकै दुर्लभ घटनामा दर्ज भएको छ। यसअघि यसरी आन्दोलनकारी संसद भवन छिरेको घटना पाइँदैन। 

लघुवित्त पीडितले आक्रामक रुपमा आन्दोन गर्दै गर्दा काठमाडौँ आन्दोलनले घेरिएको थियो। मिटरब्याज पीडित, सहकारी, लघुवित्त, आरती साहको परिवार, आरती गिरीलगायत सडकमा थिए। कोही अझै छन्। 

यी पीडितहरू सडकमै आएको महिना दिनदेखि वर्ष दिन बढी हुँदा उनीहरूको मागमा सरकार जिम्मेवार देखिएको थिएन। 

तर गठबन्धन परिवर्तनसँगै गृहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)का सभापति रवि लामिछाने पुगेसँगै उनको पहिलो प्राथामिकता सडक आन्दोलनमा रहेकालाई घर फर्काउने देखिएको छ। 

लामिछाने गृहमन्त्री बनेको दुई हप्ता नपुग्दै महिनौँ सडकमा बसेकालाई घर फर्काउन सफल देखिएका छन्। शुक्रबार उनी गृहमन्त्री बनेको ९ दिन भएको छ। ९ दिनका दिनमा सडकमा रहेका लघुवित्तसँग ६ बुँदे सहमित गर्दै उनीहरूलाई घर पठाएका छन्। 

सत्ता समिकरण फेरिएसँगै लामिछाने यही फागुन २३ गते उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री बनेका थिए।  यसअघि गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको पाँचौँ दिन (फागुन २८ गते)मा झण्डै एक वर्ष काठमाडौँमा आन्दोलनरत मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँग ४ बुँदे सहमित गरे।

र, उनीहरूलाई रातमा चकलेट खुवाउँदै बसको ब्यवस्था गरेर घर फर्काउन सफल भए। 

मिटरब्याज पीडित गएको चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत थिए। उनीहरूले काठमाडौँका सडकबाट चिच्याएर सरकारसँग न्याय माग गरिरहे। तर सरकारले उनीहरूको चिच्चाहट सुनेन। बरु सरकारकातर्फबाट धरपकड गर्ने काम भए।

यसअघिको सरकारले यसै पनि आयोगमार्फत काम भइरहको भन्दै उनीहरूको आवाजलाई सुन्ने प्रयास गरेको थिएन। जसको फलस्वरुप झण्डै एक वर्ष मिटरब्याज पीडित आन्दोलनमा बस्नुपर्यो। 

गृहमा रविको यो वर्ष दिनमै दोस्रो इनिङ हो। दोस्रो इनिङ गरेसँगै मिटरब्याजसँग मात्र ४ बुँदे सहमित गर्न उनी सफल भए। जसमा खास्सै नयाँ सहमति केही छैन। यसअघिका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यत्ति गर्न नसक्ने भन्ने थिएन। 

हाल गरिएको ४ बुँदे सहमतिमा बरु पहिले भएकै सहमति दोहोरिएको छ। फेरि आयोग गठन गरेर पुन: छानबिन गरिने सहमतिमा छ। यद्यपि गएको चैत २० गते गृहमन्त्रालयले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग बनाएर काम गरेको छ र जसले प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। 

तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा फेरि आयोग गठन गर्ने काम भएको छ। यसमा मिटरब्याज पीडित सहमत भएका छन्। यस पटक नयाँ सहमति भनेको आयोगको कार्यदेश तोक्नेबाहेक थप केही छैन। 

यसले मिटरब्याज समस्या पीडितले भनेको जस्तै गरेर समाधान हुनेमा शंकैशंका छ। कानुनका जानकार त्यती सहज नभएको बताउँछन्। यो समस्या लामो समयदेखि भएकाले पनि समाधानमा कठिन देखिन जानकारहरूको बुझाइ छ।

जे भए पनि लामिछाने गृहमन्त्री बनेपछि एक वर्षदेखि सडकमा रहेका मिटरब्याज पीडितलाई घर फर्काउन सफल भने भएका छन्। 

यस्तै गृहमन्त्री बनेको छैठौँ दिन लामिछानेले (फागुन २९ गते)मा ९ महिनादेखि छोरी आरती साहको न्याय माग गर्दै काठमाडौँमा धर्नामा रहेका आरतीका आमा–बुबासँग ५ बुँदे सहमति गर्दै उनीहरूलाई पनि घर फर्काउन सफल भएका छन्।

आरतीको न्यायका लागि होस् वा लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितसँग भएका सहमति हुन्। यी सहमति गर्न अघिल्लो सरकारलाई कठिन भन्ने पक्कै थिएन। गरेको भए उनीहरू पनि गर्न सक्थे। 

तर न प्रधानमन्त्री कार्यालय न गृहमन्त्रालय नै जिम्मेवार देखियो। अझ भनौँ आफ्नै नागरिकप्रति सरकार अतिअसंवेदनशील भयो। 

सरकारले चाहेमा जस्ता समस्या पनि समाधान हुन्छ भन्ने उदाहरण रविले दिएका छन्। रविको यो प्रयासलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रशंसा गरेका छन्। 

संसदमा विश्वासको मत माग्दै पीडितलाई सरकार घर फर्काउन सफल भएको र सरको शुभ शंकेतको रुपमा पनि रविको कामलाई उनले अर्थ्याए।

अझै न्याय माग गर्दै सडकमा नागरिक छन्। विशेष गरेर अब सहकारी पीडित सडकमा छन्। उनीहरूलाई घर पठाउने अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रविले पूरा गर्न बाँकी छ।

यस्तै सडकमा रहेकी आरती गिरीदेखि तेलबहादुर गुरुङलाई घर फर्काउन बाँकी छ। 


    

प्रकाशित मिति: : 2024-03-15 20:40:00

प्रतिकृया दिनुहोस्