गएको चैत २० गतेदेखि शक्तिशाली आयोगको माग गर्दै सडक आन्दोलनमा रहेका मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच सोमबार ४ बुँदे सहमति भयो।

सहमतिमा तीन महिनाभित्र समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी आयोग गठन गर्ने, अदालतमा गएका मुद्धा पनि आयोगले हेर्ने, आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेलगायत सम्झौता भएका छन्।

गृह मन्त्रालयसँग भएको सम्झौतामा विशेष गरी फेरि पनि आयोग गठन र त्यसका कार्यदेश तोकिएको छ। यद्यपि यसअघि चैत २० गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न आयोग गठन भएको थियो।

र, उक्त आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। सरकारले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगका सदस्यका अनुसार अहिले गठन गर्ने भनिएको आयोग र कार्यदेशअनुसार नै आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र त्यही प्रतिवेदनअनुसार सरकारले काम गरे मिटरब्याज समस्या समाधान हुने बताउँछन्।

तर सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनभन्दा पनि फेरि आयोग गठन गर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। आज हामीले अब गठन हुने आयोग र यसअघिको आयोगमा के फरक छ? के यो आयोगले मिटरब्याज समस्या समाधान हुन्छ?लगायत विषयमा मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवेशकुमार कुसवाहासँग कुराकानी गरेका छौँ।

प्रस्तुत छ, अध्यक्ष कुसवाहासँग बिएल नेपाली सेवाका लागि टोपेन्द्र रोका मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मिटरब्याज समस्या समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। फेरि तपाईंहरूले आयोग गठनको सम्झौता गर्नुभयो। अघिल्लो आयोग र अब गठन हुने आयोगमा के फरक हुन्छ?

अघिल्लो पटक बनेको आयोगले पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सकेन। हामीले यो सरकारलाई भनेका छौँ कि विगतमा जतिपनि सम्झौता भए आश पनि छ, शंका पनि छ। त्यसैले अब गठन हुने आयोगले पीडितको समस्या पूर्णरुपले समाधान गर्ने आयोग हुनुपर्छ।

अब बन्ने आयोगले पीडितका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ?

सरकारले चालेको कदमलाई हामीले स्वागत गर्छौँ। समस्या समाधानमा सहयोग पनि गर्छौँ र हामीले आलोचना पनि गर्छौँ। पीडितको काम भएन भने हामी निरन्तर आन्दोलनमा हुन्छौँ।

अहिले हामीले आन्दोलनका कार्यक्रमकाे स्वरुप फेरेका छौँ। आन्दोलन अन्त्य गरेका छैनौँ। हामी निरन्तर आन्दोनमा नै छौँ। त्यसैले हामीमा आशा पनि छ। तर हिजोका घटनालाई लिएर सरकारप्रति शंका पनि छ।

अघिल्लो पटक (मनोजकुमार पासवान)को नेतृत्वको आन्दोलन स्थगन भएर आयोग गठन हुँदा तपाईंहरू फेरि शक्तिशाली आयोगको माग गरेर आन्दोलनमा आउनुभयो। अब गठन हुने आयोग कसरी शक्तिशाली भयो?

त्यतिबेला आयोगको कार्यदेशलाई लिएर आन्दोलन गरेका हौँ। मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवासँगै खारेज गर्नुपर्ने, अदालती प्रकृयालाई सबै समस्यालाई आयोगमार्फत समाधान गर्न हामीले भनेका थियौँ।

अघिल्लाे आयोगले पीडितको पक्षमा काम गर्न सकेन। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कि यो सरकारले जुन प्रतिवद्धता दिएको छ, सहमति जनाएको छ कि पीडितको समस्या समाधान गर्छौँ। हामीले त्यो कार्यान्वयनका रुपमा देख्न चाहेका छौँ।

आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय तोकिएको छ। के तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ?

हामीलाई आशा र शंका दुवै छ। हामीले कार्यान्वयन देख्न चाहेको हो।

सम्झौताको कार्यविभाजनको ‘ङ’ नम्बरमा बुँदामा अनुचित लेनदेन मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्धाका कारण जरिवाना ठहर, विगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने छ। यो अदालती आदेश कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?

यो सबै प्रकृया राज्यले गर्नुपर्छ। सरकारले हामीसँग सहमति गरेको छ। मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या हो। त्यो राज्यले गर्छ।

सरकार भनेको सबैको अभिभावक हो। काम गर्ने प्रतिबद्धता लिएको छ। पीडितलाई आश दिएको छ। त्यो आशलाई राज्यले मार्नुभएन। कार्यान्वयन गर्नुपर्यो।

चैत २० गतेदेखि आन्दोनमा हुनुहुन्छ। करिब एक वर्ष आन्दोलनपछि सरकारसँग सहमति पनि भएको छ। कस्ता कठिनाइ भोग्नुभयो?

आन्दोलन गर्न कठिनाइ धेरै छ। यो राज्यमा न्याय पाउन धेरै कठिन छ। हामी एक वर्षदेखि दिनरात आन्दोलनमा थियौँ। राज्यकाे ध्यानाकर्षण थिएन। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्थेन। त्यसैले कठिनाइ धेरै छ। 

भिडियो–