संयुक्त राष्ट्र संघले महिलामाथि हुने हिंसा, श्रमशोषनकाविरुद्ध जागरण ल्याउन सन् १९०९मा नारी दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो। राष्ट्र संघले नारी दिवस घोषणा गर्दा नेपालमा सती प्रथा थियो।
नेपालमा लोग्ने मरेमा दिउँदै आगोमा जल्नुपर्ने प्रथा रहँदा महिलामा जागरण ल्याउन थालिएको भएपनि नेपालमा अझै महिलामाथिको हिंसा रोकिएको छैन।
महिलामा जागर नआएको होइन। आएको छ। पुरूषभन्दा महिला शसक्त भइसकेका पनि छन् तर महिलामा जागरण ल्यान दिवस नै मनाउन थालिएको ११५ वर्ष हुँदासमेत नेपालमा अझै पनि निर्मला पन्तहरू बलात्कृत भएर हत्या हुनु परेको छ।
मुस्कान खातुनहरूमाथि एसिड आक्रमण हुने गर्छ। दाइजो नल्याएको निहुँमा निर्मला कुर्मीहरूको हत्या भइरहेको छ। दैनिक बालिका बलात्कारका घटना भइरहेका छन्।
छोरीलाई घरदेखि एक्लै कतै पठाउँदा परिवार आत्तिनु पर्ने अवस्था छ, त्यो पनि सती प्रथा अन्त्य भएको १०४ वर्षपछिसम्म।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले सन् १९२० (विस१९७७)मा सती प्रथा अन्त्य गरेका थिए। त्यसयता राजनीतिक धेरै परिघटना भए। दशवर्षे सशस्त्र युद्ध भयो।
दुई–दुई वटा जनआन्दोलन भए। जसको जगमा राणा शासन, पन्च्यायत, राजतन्त्रको अन्त्य भयो। २०७२ सालमा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान बनायो।
जुन संविधानले जुनकुनै क्षेत्रमा महिलाको ३३प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। फलस्वरुप स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक अनिवार्य महिला हुने व्यवस्था बनाएको छ। (नगरपालिका: प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिका: अध्यक्ष र उपाध्यक्ष,)
भलै यहाँ फरक दलबाट उम्मेद्वार हुँदा महिला आवश्यक नपर्ने भनेर गलत व्याख्या गरेर महिलालाई पछि पार्ने काम गरिएको छ।
तर सारमा हालमा नेपालका ७५३ स्थानीय तहमध्ये धेरै स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला छन्। जसमा महिलालाई बढी उपप्रमुखमै खुम्च्याइएको भने तितो सत्य हो।
स्थानीय तहको उपप्रमुखलाई संविधानमै न्यायीक समितिको जिम्मा दिइएको छ।
आज हामीले विश्व नारी दिवसको अवसरमा सात प्रदेशका गाउँपालिका उपाध्यक्षसँग न्यायीक समितिको प्रमुख भएर न्याय सम्पादन गर्दा गरेको अनुभव लिएका छौँ।
प्रदेश– कोशी
जिल्ला– संखुवासभा
स्थानीय तह– भोटेखोला गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– सहना लामा
भोटेखोला गाउँपालिका संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी भू–भागमा चीनसँग जोडिएको पालिका हो। यस पालिकाको ५ वडा छन्। हिमाली जिल्लाको विकट गाउँपालिका भोटेखोलामा अझै सबै वडामा सहज सडक मार्ग छैन।
२०७९ बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहना लामा उपाध्यक्षमा विजयी भएर आइन्। त्यसयता उनका जिम्मेवारी थुप्रै छ। जसमध्ये उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो, न्यायीक समितिको प्रमुख।
संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा न्यायीक समिति हुने र जसको प्रमुख स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ। न्यायीक समितिको जिम्मेवारी भनेको पालिकाभित्रका कुनै पनि विवादमा दुवै पक्षलाई जितको महसुस हुने गरी मिलाउने हो।
जहाँ अदालतको जस्तो न्यायीक इजलास बनाउन पाइन्छ। उपाध्यक्ष लामाले पनि न्यायीक इजलास बनाएकी छिन्। वडा–वडामा न्यायीक समिति बनाएर तालिम दिइएको छ।
तर गाउँमा विवाद कस्तो हुन्छ उनले गाउँपालिकाको न्यायीक इजलासबाट मिलाउन पाएकी छैनन्। लामा उपाध्यक्ष भएपछि यो करिब दुई वर्षे अवधिमा एक वटा मात्र विवादको निवेदन उनको इजलासमा आएको छ। त्यो पनि छिमेकीका बस्तुले बाली खाइदिएको।
अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा न्यायीक इजलासमा एक वटा पनि निवेदन नआएको उनले बताइन्। ‘म आएपछि आजसम्म एक वटा विवाद न्यायीक इजलासमा आएको छ। अघिल्लो पटक त एउटा पनि निवेदन आएको थिएन’, उनले भनिन्।
विवादका निवेदन किन न्यायीक इजलाससम्म आउँदैन? के यस पालिकामा कुनै विवाद नै हुँदैन त? उपाध्यक्ष लामा भन्छिन्– ‘विवाद नहुने भन्ने हुँदैन। बढी त गाउँमै बुद्धिजीवीको रोहवरमा मिलाइन्छ। केही वडामै मिलाइन्छ।’
उनले पालिकाको भू–गोल ठुलो र पालिकासम्म आउन समय लाग्ने भएकाले पनि न्यायीक इजलासमा मुद्धाहरू नआएको हुन सक्ने बताइन्। पहाडी बस्ती भएकाले सबै वडामा सडक यातायात छैन। जसले टाढाका नागरिक पालिकामुकाममा निवेदन लिएर नआउने गरेको उनी बताउँछिन्।
विभिन्न ठाउँमा महिला हिंसाका निवेदन आउने गर्छ। त्यसमा तराइका जिल्लामा बढी महिला हिंसाका घटना हुने गर्छ। भोटखोला गाउँपालिकामा महिला हिंसाको अवस्था कस्तो छ? उनी भन्छिन्– ‘केही छुटफुट बाहेक, यहाँ महिला हिंसा छैननै भन्दा हुन्छ। यस पालिकामा बढी जनजातिको बसोबास छ। यहाँ पुरुषले भन्दा महिलाले बढी काम गर्छन्। त्यसले पनि महिला हिंसा नभएको होला।’
प्रदेश– मधेश
जिल्ला– सिराहा
स्थानीय तह– बरियापट्टी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– ममता कुमारी यादव
भारतसँग सिमाना जोडिएको बरियापट्टी गाउँपालिकामा वर्षमा सरदर २७–२८ वटा विवादका निवेदन न्यायीक इजलासमा आउने गर्छ। उपाध्यक्ष ममता कुमारी यादवले यी निवेदनलाई इजलासबाट निरुपण गर्दा अनेकन अनुभव संगालेकी छिन्।
५ वडा रहेको यस पालिकामा विशेष गरेर जग्गासम्बन्धि विवाद यादवको इजलासमा आउँछन्। घर झगडाका विवाद पनि आउने गरेका छन्। यी विवादलाई सकेसम्म मिलाउने कोसिस गर्ने उनी बताउँछिन्।
तर विवाद मिलाउँदा उनले थुप्रै समस्या झेल्नु परेको छ। कतिसम्म भने न्यायीक समितिले मिलाएको विवाद पछि गएर नमान्ने गरेको उनीसँग अनुभव छ। उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने न्यायीक इजलासलाई अदालतको जस्तो फैसला गर्ने अधिकार छैन।
दुवै पक्षको जित हुने गरी विवाद मिलाउनुपर्छ। सोही अनुसार उपाध्यक्ष यादवले धेरै विवाद मिलाएकी छिन्। ‘धेरै विवाद मिलाएको छु। विवाद मिलाउँदा धेरै खुशी लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘तर केही विवादहरू मिलाउन सकिँदैन।’
गाउँमा न्यायीक समिति केही होइन भन्ने गरी व्यवहार गर्ने गरेको उनी बताउँछिन्। ‘विवाद आएपछि हामीले आउनका लागि निवेदन पठाउँछौँ तर हामीलाई नमान्ने, तिमीहरू को होउ र जस्तो व्यवहार गर्छन्’, उनी भन्छिन्।
प्रदेश– बागमती
जिल्ला– दोलखा
स्थानीय तह– शैलुङ गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– पार्वती कार्की थापा
हिमाली जिल्लामा पर्ने दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाको न्यायीक इजलासमा वर्षमा ५–६ वटा विवादका निवेदन आउने गर्छ। लेनदेन, श्रीमान–श्रीमतीको विवाद, ज्याला मुजदुरीको विषय धेरै आउने गरेको उपाध्यक्ष पार्वती कार्की थापाले बताइन्।
कम विवाद न्यायीक इजलासमा आउने भए पनि उनलाई यी विवाद समाधान गर्न भने सहज छैन। पहिलो विवाद मिलाउन समस्या छ। कतिपय मिलेको विवाद पनि कार्यान्वयन नभएका जस्ता समस्या उपाध्यक्ष कार्की थापाका अगाडी छन्।
८ वडा रहेको पालिकामा जनजाती समुदायको बसोबास धेरै रहेको छ। ‘विवाद मिलाउँदा दोस्रो पक्ष नआउने समस्या छन्। तर हामीले सकेसम्म पत्र काटेर बोलाएर मिलाइरहेका छौँ’, उनी भन्छन्।
उनको अनुभव यतिमात्र छैन। आफै न्यायीक प्रमुख भएर आफै अन्यायमा परेको उनी महसुस गरिरहन्छिन्। अध्यक्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्मेको हेपाइको महसुस उनले गर्नु परेको छ।
‘पहिले नयाँमा न्यायीक समितिमा काम गर्न गाह्रो भयो। न्यायीक समितिमा आएका विवादसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जिल्ला (प्रहरी प्रशासन)मा पठाउने गर्नुभयो’, उनले भनिन्, ‘हामी नै न्याय दिने ठाउँमा भएपनि अन्यायमा परेका थियौँ।’
तर पहिले पनि उनी सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकाले लड्दै आइरहेकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘अन्यायका तह पनि हुनेरहेछ। चुलोचौको गर्नेमाथि त्यसै प्रकारको अन्याय हुने। हामी जनप्रतिनिध भइसकेका व्यक्तिमाथि त्यही प्रकारका अन्याय हुनेरहेछ। यो पितृसत्तात्मक सोचको हेपाह प्रवृत्ति जहाँ पनि हुनेरहेछ।’
उनले न्यायीक समितिको अध्यक्ष भएर काम गर्न पाउँदा निकै खुशी लागेको व्यक्त गरिन्। विशेष गरेर महिलाका पक्षमा न्यायका आवाज उठाउँदा पाउँदा खुशी हुने गरेको उनी बताउँछिन्।
अझै न्यायीक क्षेत्रमा काम गर्न अध्यक्ष पनि महिला भए थप सहज हुने उनको बुझाइ छ।
प्रदेश– गण्डकी
जिल्ला– मुस्ताङ
स्थानीय तह– घरपझोङ गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– जमुना थापा मगर
गाउँपालिकामा उपाध्यक्षमा विजयी भएर आएदेखि जमुना थापा मगरले अघिल्लो वर्ष मात्र चार वटा निवेदन हेरिन्। चालु आर्थिक वर्षमा एक वटा मात्र निवेदन आएको छ।
घरपझोङ गाउँपालिका यसै पनि हिमालपारीको जिल्ला हो। यहाँ जनजाती समुदायको बसोबास धेरै छ। यहाँको परम्परा पनि आफ्नै प्रकृतिको छ। त्यसैले गर्दा गाउँपालिकाको न्यायीक इजलासमा धेरै विवादका निवेदन आएन नसकेको थापा मगर बताउँछिन्।
न्यायीक समिति वडा–वडामा बनाइएका छन्। ५ वडा रहेको घरपझोङ गाउँपालिकामा धेरै जसो विवादहरू गाउँमै मिलाइने गरेको उनी बताउँछिन्। त्यसैले गर्दा पनि न्यायीक समितिसम्म कम विवाद आएको हुन सक्ने उपाध्यक्ष थापा मगरको अनुमान छ।
कुनै समय घर ब्यापारमा मात्र समय खर्चिने उनी अहिले आएर न्यायीक प्रमुखसमेत भएर काम गर्न पाउँदा खुशी ब्यक्त गर्छिन्। उनी आफ्नो पालिकामा महिला हिंसाका घटना खासै नहुने गरेको बताउँछिन्।
‘यहाँ महिलाहरू सबै व्यवसायमा छन्। केही न केही काम गरेका हुन्छन्। त्यसले पनि महिला हिंसा नभएको हो’, उनी भन्छिन्।
प्रदेश– लुम्बिनी
जिल्ला– अर्घाखाँची
स्थानीय तह– मालारानी गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– दिपा पोखरेल
मालारानी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा पोखरेले न्यायीक इजलास सम्हालेको दुई वर्ष पुग्दैछ। आजसम्म उनले १४ वटा निवेदन हेरेकी छिन्। जसमा धेरै श्रीमान–श्रीमतीको विवाद आउने गरेको छ।
९ वटा वडा रहेको पालिकामा यसभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा उनी वडा नम्बर ३ को वडा सदस्य थिइन्। स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेकी उनी हाल उपाध्यक्ष भएर न्यायीक समितिको प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँदा निकै खुशी लागेको बताउँछिन्।
वडामा न्यायीक समितिसमेत गठन गरेर केही विषय वडामै मिलाइने गरिएको उनले बताइन्। उनलाई न्यायीक समितिको प्रमुख भएर काम गर्न धेरै गाह्रो भएन। किनकि पहिले वडा सदस्य, स्वास्थ्यकर्मी थिइन्।
‘मलाई न्यायीक समिति प्रमुख भएर काम गर्न गाह्रो भएन। पहिले पनि वडामा सदस्य भएर काम गरेकी थिएँ। त्यसले पनि मलाई सहज भयो’, उनले भनिन्।
उनले पालिकामा न्यायीक समितिले विवाद मिलाउने कुरा मिडिया, सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत जानकारी गराएको बताउँदै सचेतना फैलाएकाले अहिले धेरै विवाद कम भएको बताउँछिन्।
प्रदेश– कर्णाली
जिल्ला– डोल्पा
स्थानीय तह– जगदुल्ला गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– अमरिता लामा
जगदुल्ला गाउँपालिका हिमाली जिल्ला डोल्पामा पर्छ। यस पालिकामा पनि न्यायीक समितिमा धेरै विवादहरू आउने गरेका छैनन्। यसै पनि उपाध्यक्ष अमरिता लामा दुई कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेकी छिन्।
गाउँमा धेरै विवाद नभएको कि न्यायीक समितिमा नआएको भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष लामा भन्छिन्– ‘अब विवाद कम हुँदै गएको छ।’ अहिले वडामा समिति गठन गरेर केही विवाद वडामै सल्टिने गरेको उनी बताउँछिन्।
६७ वर्ष भएकी उनी कर्णालीमा महिला हिंसाका विषयमा धेरै खुल्दैनिन्। भन्छिन्– ‘महिला परिवर्तन भएका छन्।’ छोरीलाई पढाउनुपरेछ भनेर सचेना बढाउँदै लगेको पनि बताउँछिन्।
प्रदेश– सुदूरपश्चिम
जिल्ला– बझाङ
स्थानीय तह– सूर्मा गाउँपालिका
उपाध्यक्ष– रमला कुमारी मन्डेल पुजारा
जब रमाला कुमारी मन्डेल पुजारा उपाध्यक्ष भएर सूर्मा गाउँपालिकामा आइन्, त्यसपछि उनले न्यायीक समितिको प्रमुख भइन्। सुरुमा न्यायीक समितिको प्रमुख भएर विभिन्न अड्चन नआएका होइनन्।
उनलाई कसरी काम गर्ने, कार्यविधिका विषय थाहा थिएन। जब जिम्मेवारी आइपर्यो उनले न्यायीक समितिले गर्नुपर्ने कामका बारेमा जानकारी पाइन्। जानकारी लिइन्।
धेरै न्यायीक समितिमा विवादका निवेदन त आएका छैनन्। अघिल्लो वर्ष ४–५ वटा निवेदन आएका थिए। ती निवेदन पनि श्रीमान–श्रीमतीको विवाद र लेनदेनका थिए।
बढी दिदीबहिनीका विषयमा वकालत गर्न पाउँदा आफैमा उनी खुशी भेट्छिन्। उनी भन्छिन्– ‘महिला दिदीबहिनीको विषयमा बोल्न पाउँदा, उनीहरूका पक्षमा काम गर्न पाउँदा खुशी लाग्छ।’
केही विवादहरू फोनबाटसमेत मिलाएको उनीसँग अनुभव छ। ‘गाउँमा साना–साना विषयमा पनि विवाद हुने गर्छ। विकट गाउँबाट यहाँ आउने सम्भव पनि हुँदैन। अनि फोनबाट यसो गरौँ भनेर पनि विवाद मिलाउने गर्छौँ’, उनी भन्छिन्।
