विषय प्रवेश

कुनै देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि राज्यले लिने नीतिलाई अर्थनीति भनिन्छ। आधुनिक अर्थशास्त्रमा अर्थनीतिअन्तर्गत कुनै देशको अर्थव्यवस्थाका उत्पादन र उपभोग, उत्पादनका साधन र स्वामित्व, धनको वितरण, मौद्रिक अवस्था, आर्थिक विकासमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको भूमिकासम्बन्धी नीति पर्दछन्। कौटिल्यको समयमा पनि यससम्बन्धी चिन्तन गरिएको छ।

आधुनिक अर्थव्यवस्थाका क्षेत्रहरूलाई विकास गर्न त्यसलाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गर्ने प्रचलन छ। जसमा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र र तृतीयक क्षेत्र भनी विभाजन गरिएको छ। प्राथमिक क्षेत्रमा कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, खानी पर्दछन्।

द्वितीयक क्षेत्र भनेको निर्माण उत्पादनको क्षेत्र हो। यसमा उद्योग, निर्माण इत्यादि क्षेत्र पर्दछन्। तृतीयक क्षेत्रमा सेवा क्षेत्र पर्दछन्। जस्तै व्यापार, होटल इत्यादि। आधुनिक अर्थव्यवस्थामा उत्पादनका जम्मा १५ क्षेत्रहरू पहिल्याइएका छन्। आधुनिक समयको जस्तै कौटिल्यको अर्थनीतिमा पनि अर्थव्यवस्थालाई विभिन्न क्षेत्रमा विभाजन गरेर त्यसको विकासका लागि निश्चित नीतिहरू निर्माण उल्लेख गरेको पाइन्छ। यो उल्लेख विशेषरूपमा र बढी वैज्ञानिक तरिकाले उल्लेख गरिएको छ। यसका कतिपय सन्दर्भ वर्तमान आर्थिक नीतिसँग मिल्छन्।

कौटिलीय अर्थव्यवस्थाका तीन क्षेत्र

प्राचीन अर्थशास्त्रीहरूले राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई वार्ता शब्दको प्रयोग गर्थे। कौटिल्यका अनुसार अर्थव्यवस्थाका तीन क्षेत्र छन्। कृषि वाणिज्यपशुपाल्ये च वार्ता : अर्थात् कृषि, पशुपालन, र वाणिज्य अर्थव्यवस्था हो। तीन क्षेत्रको विकासका लागि उनले विभिन्न अर्थनीति पहिल्याएका छन्।

कौटिलीय अर्थशास्त्रमा ‘मनुष्याणां वृत्तिरर्थः भनेर मानिसहरूको वृत्तिलाई नै अर्थ भनिएको छ। जुन कुरा मानिसहरूको वृत्ति हो, त्यही आर्थिक क्रियाकलाप हो। त्यसैबाट वार्ता बन्छ। यसले देशको सम्पन्नता निर्धारण गर्छ। वार्ताको प्रयोगले शासकले आफ्ना शत्रु पराजित गर्छ अथवा तिनीहरूलाई मित्र बनाउँछ। राजकीय दृष्टिले कृषिको महत्वलाई व्यक्त गर्ने योभन्दा अर्को सरल वाक्यांश पत्ता लगाउनु कठिन छ।

१–कृषि

कौटिलीय अर्थशास्त्रमा वार्ताशास्त्रको विषयवस्तु कृषि पराशरबाट प्राप्त गरेको बुझिन्छ। कौटिलीय विचारधारा के हो भने कृषि र खानी दुवैको विकास गर्न पाउनु ज्यादै उत्तम छ तर यी दुवैमा एउटाको मात्र विकास गर्न सकिन्छ भने कृषिको विकास गर्नुपर्छ। जनपदको गुण, कृषि भूमि र त्यसको उपयोग अवस्थाबारे कौटिलीय विचार प्लेटोसँग मिल्छन्।

कौटिलीय विचारअनुसार जनपदका भूमिको उर्वराशक्ति कति हुनुपर्दछ भने त्यसमा थोरै प्रयासले प्रशस्त अन्न उब्जनी होस् र त्यस अन्नले देशवासी र विदेशबाट आउनेहरूको आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्दछ। कृषिलाई महत्व दिने दृष्टिले कौटिलीय विचारधारा प्रकृतिवादीहरूको विचारसँग मिल्छ।

भू–स्वामित्वको सन्दर्भमा मौर्यकालमा भूमिको स्वामित्व कसमा निहित थियो, यसबारेमा विद्वानहरूबीचमा विवाद पाइन्छ। चन्द्रगुप्तका दरबारमा रहने सेल्युकसका दूत मेगास्थनीजले त्यसबेला राष्ट्रको सबै जमिनमा राजाको आधिपत्य हुन्थ्यो भनी उल्लेख गरेका छन्। यसबाट चन्द्रगुप्तको समयमा व्यक्तिगत जमिन थिएन भन्ने कुरा बुझिन्छ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रमा राजकीय कृषिको बारेमा बढी उल्लेख भएतापनि व्यक्तिगत भूमिबारे पनि उल्लेख भएकाे पाइन्छ। कौटिलीय अर्थशास्त्रको विवरणमा मोही (उपवास) र तलसिङ् (क्षेत्रिका) को अन्तर स्पष्ट परिभाषित छ तथा भूमि बिक्रीको प्रसँग पनि स्पष्ट उल्लेख छ। यद्यपि तात्कालिक सामाजिक व्यवस्थाअनुसार वैश्यलाई मात्र खेतीको अधिकार थियो तर श्रोत्रिय ब्राह्मणलाई पनि लगानरहित भूमि उपलब्ध गराउनु भन्ने निर्देशन कौटिलीय अर्थशास्त्रमा दिइएको छ।

हात्ती प्रशिक्षक, घोडा प्रशिक्षक, राजकीय चिकित्सक र दरबारका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई भूमि दिनु भन्ने उल्लेख कौटिलीय अर्थशास्त्रमा पाइन्छ। यस्तो भूमि उपभोग गर्न पाइन्थ्यो तर बिक्री गर्न पाइँदैनथ्यो। जुन कृषकले राजकीय भूमि लिएर खेती गर्थे तर सिँचाइको व्यवस्था आफैँ गर्दथे वा त्यस जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध थिएन, त्यस्तो भूमि जोत्ने कृषकहरूबाट उब्जनीअनुसार २० वा २५ प्रतिशत भूभाग वा लगान प्राप्त गरिन्थ्यो। त्यसमध्ये जुन कृषकले हातले पानी बोकेर खेती गर्दथे, उनीहरूबाट उब्जनीको केवल २० प्रतिशत र जसले पशुको प्रयोगद्वारा सिँचाइ गर्थे। उनीहरूबाट २५ प्रतिशत उब्जनी प्राप्त गरिन्थ्यो।

जुन कृषकले सरकारी सिँचाइ स्रोत वा सरकारी यन्त्र इत्यादिबाट सिँचाइ गर्दथे, उनीहरूसँग भने उब्जनीको एक तिहाई प्राप्त गरिन्थ्यो। तर जुन कृषकले भर्खर बाँध बनाएको छ, ऊसँग पाँच वर्षका लागि कुनै लगान असुल गरिँदैनथ्यो। भत्केको बाँध बनाउनेहरूका लागि भने यस्तो लगान चार वर्ष मिनाहा गरिएको थियो। राजकीय जमिनमा खेती गर्नेले ठेक्का लगानको रूपमा कृषि उब्जनीको १६.६७ देखि ३३.३३ प्रतिशत तिर्नुपर्थ्याे। भूस्वामित्व स्पष्ट नभएको सबै जमिन राजकीय हुन्थ्यो। कतिपय अवस्थामा राज्यले भूमि अधिग्रहण गर्नसक्ने नियमहरू बनाइएका थिए। जुन भूमिका स्वामीको मृत्यु भएको छ वा उत्तराधिकारी अनिश्चित छ, त्यस्तो भूमिमा स्वतः राज्यको स्वामित्व स्थापित हुन्थ्यो।

सँधियारमा झगडा हुन गइ केही गरी पनि मेलमिलाप गराउन सकिएन भने त्यस्तो जमिन राज्यको स्वामित्वमा जान्थ्यो। तर कतिपय जमिन भने राज्यले लिन नहुने व्यवस्था थियो। बाँझो र खेती अयोग्य जमिनलाई कृषकले आफ्नो परिश्रमले खेती बनाएर खेती गरेको छ भने त्यस्तो जमिन राज्यले अधिग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको पनि थियो। यसबाट कृषकमा भूस्वामित्वको नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्पष्ट हुन्छ। कौटिल्यको अर्थशास्त्रको अध्ययनबाट के स्पष्ट हुन्छ भने कृषि उत्पादनका लागि तीन प्रकारका भूमिको व्यवस्था गरिएको छ।

१– राजकीय भूमि, २– निजी भूमि र ३– निजी प्रयोगमा आएको तर राज्य नियन्त्रित र राज्यले अधिग्रहण गर्नसक्ने भूमि हुन्। राजकीय भूमिको रेखदेख र त्यसबाट कृषि उत्पादनका लागि राज्यले सीताध्यक्षको नियुक्ति गथ्र्याे। अन्य भूमिमा कृषकहरूले उत्पादन गर्थे। यस्ता मानिसहरूमा पनि राज्यको नियन्त्रण हुन्थ्यो तर त्यो नियन्त्रण सीताध्यक्षको नभइ समाहर्ताको हुन्थ्यो।

ग्रामीण विकासका सन्दर्भमा कौटिलीय समयमा राजकीय कोषको एक महत्वपूर्ण भाग ग्रामीण विकासमा खर्च गरिन्थ्यो। त्यसबेला कृषि श्रमिकहरूलाई उत्पादनको २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक प्रदान गरिन्थ्यो। ठूलो मात्रामा खेती गर्दा चाहिने कृषि श्रम आपूर्ति गर्न दास र कैदीहरूलाई सामूहिक रूपमा काममा लगाइन्थ्यो। प्राचीन अर्थशास्त्रकारहरूले ग्राम र महाग्रामका अवधारणा उल्लेख गरेबाट उनीहरूको ग्रामीण विकासको दर्शनलाई स्पष्ट गर्छ। दश ग्राम मिलाएर एक महाग्राम बनाइन्थ्यो र त्यसको विकासका लागि आर्थिक, प्रशासनिक र अन्य कार्यक्रम लागू गरिन्थ्यो।

२–पशुपालन क्षेत्र

कौटिलीय अर्थशास्त्रको अर्थव्यवस्थामा पशुपालन जीविकाको महत्वपूर्ण साधन थियो। दूध, मासु, छाला, रौँ र प्वाख उत्पादनका लागि विभिन्न प्रकारका पशुपक्षी पालन गरिन्थ्यो। त्यसैले प्राचीन समयमा ठुल्ठूला चरनहरूको विकास र विस्तार भयो। कौटिलीय अर्थशास्त्रको विवरणअनुसार त्यसबेला राज्य स्तर र निजी स्तर गरी दुई प्रकारको पशुपालन गरिन्थ्यो। राजकीय स्तरबाट पशुपालनका लागि छुट्टै सरकारी विभाग स्थापना गरिएका थिए।

गाई र भैँसी पालनका लागि गोध्यक्ष, मासुका लागि पालिने जनावरको व्यवस्थाका लागि सूनाध्यक्ष र सवारीका लागि प्रयोग गरिने पशुहरूको हेरचाहका लागि अश्वाध्यक्ष र हस्त्याध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। दूध, घिउ उत्पादन गर्न, हलो जोत्न, दाउन, कोल पेल्न इत्यादि बाली लगाउने, भित्र्याउने र प्रशोधन गर्ने कार्यका लागि गाई, भैँसी, गोरु, राँगा आदि विभिन्न पशुपालन गरिन्थ्यो। मासुका लागि भेँडा आदि वस्तुभाउको पालन गर्ने नीति कौटिलीय अर्थशास्त्रमा बनाइएको छ।

वनजंगलको सन्दर्भमा कृषिद्वारा जीविकोपार्जनको व्याख्या गर्ने क्रममा कौटिलीय अर्थशास्त्रमा चरन र वनजंगलको संरक्षणलाई ठूलो महत्व दिइएको छ। तर चरन बनाउनुपर्ने जमिनको हकमा भने खेती अयोग्य भूमिलाई मात्र प्रयोग गर्ने सुझाव दिइएको छ अर्थात् खेती हुने उर्वर जमिनलाई कृषि कार्यमा प्रयोग गरी जुन जमिनमा खेती राम्रो हुँदैन, त्यसमा वनजंगल र चरन विकास गर्ने सुझाव दिइएको छ।

वनजंगलबाट प्राप्त हुने अनेक प्रत्यक्ष फाइदाहरू हुन्छन्, जस्तै– दाउरा, काठपात, जडीबुटी, घासपात, मसलाहरू, वन्यपशु र तिनीहरूको हाड र छाला, वन्य पदार्थबाट तयारी वस्तुहरूको निर्माण इत्यादि थिए। वनजंगलको उपयोगितालाई दृष्टिगत गरेर कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा वन संरक्षणका लागि वनपालेको प्रावधान गरिएको छ। कौटिलीय अर्थशास्त्रमा विशेष वन र वन्यजन्तु आरक्षको बारेमा निम्नलिखित वन प्रकारको बारेमा उल्लेख छ।

ब्रह्मारण्य, सोमारण्य र तपोवन– वेदाध्ययन गर्न ब्रह्मारण्य, यज्ञयागादि गर्न सोमारण्य र ऋषिमुनिले तपस्या गर्ने र आश्रम सञ्चालित हुने स्थानलाई तपोवन।

मृगवन– खाई खनेर सुरक्षित बनाइएको, पालतु हात्ती राखिएका तर हिंस्रक जनावर नभएको वन मृगका लागि छुट्याइन्थ्यो।

अतिथि मृगवन– अन्य वनबाट भागेर आउने जनावरका लागि छुट्याइएको वन। यो पनि सुरक्षित वन हो।

नागवन– पहाड, नदी, धाप भएको तथा हात्तीहरू प्रवेश गरेको र बाहिर निस्केको थाहा नहुने गरी ठूलो क्षेत्रफल र बाक्लो वन भएको वनलाई नागवन अर्थात् हात्ती वनको रूपमा विकसित गरिन्थ्यो।

द्रव्यवन– विभिन्न असल जातका एकएक आर्थिक वन अर्थात् द्रव्यवन बनाइन्थ्यो।

अभयवन– कौटिलीय अर्थशास्त्रमा वन्यजन्तुको शिकार गर्न नहुने वनको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तो वनलाई अभयवन भनिएको छ। यस दृष्टिले कौटिल्यलाई वन्य जन्तु आरक्षको परिकल्पनाकार भन्न सकिन्छ। संरक्षित पशुपक्षीको शिकार गरेमा राज्यका तर्फबाट कडा सजायको व्यवस्था थियो।

३–वाणिज्य

वाणिज्य व्यवस्था प्राचीन अर्थव्यवस्थामा तेस्रो स्तम्भ मानिन्थ्यो। त्यसैले वाणिज्यको विकासका लागि राजकीय स्तरबाट नै प्रयास गरिन्थ्यो र स्थायी नीति बनाइएको थियो। जबसम्म देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक एकीकरण मात्र अर्थहीन हुन्छ भन्ने कौटिल्यको दृढ विश्वास थियो। उनले व्यापार, वाणिज्य र उद्योगको विकास र नियन्त्रणका विषयको बारेमा विस्तृत नीति प्रस्तुत गरेका छन्।

अर्थशास्त्र ग्रन्थमा सानो गाउँको नाङ्ला पसलेदेखि ठूलो सहरका उद्योगी, व्यापारीसम्मका लागि नीति उल्लेख पाइन्छ। कौटिलीय अर्थशास्त्रमा यस्ता सहरको विवरण पनि पाइन्छ, जहाँ केवल व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गर्दथे। यस्ता सहरलाई पण्यपत्तन भनिएको छ र तिनीहरूलाई छुट्टै तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाइएको छ। व्यापारिक सहरका विकासको अवधारणाले कौटिलीय अर्थशास्त्रमा वाणिज्य विकासका लागि अपनाइएका नीतिबारे जानकारी प्राप्त हुन्छ। वाणिज्यको विकास गर्नु कौटिलीय अर्थशास्त्रमा राज्यको दायित्त्व स्वीकार गरिएको छ।

आन्तरिक व्यापारको बारेमा कौटिलीय अर्थशास्त्रमा तीन प्रकारका व्यापारको सञ्चालन र नियमनका नीति उल्लेख गरेका छन्। ती फुटकर व्यापार, थोक व्यापार र राजकीय व्यापार हुन्। कौटिलीय कालमा व्यापारीलाई राज्यको तर्फबाट सुरक्षा र चौकीहरूको स्थापना गरिएको थियो। जोखिमयुक्त मार्ग पार गर्नका लागि यी सुरक्षा निकाय तैनाथ गरिएका हुन्थे। व्यापारीलाई छुट्टै निर्देशनको उल्लेख पनि कौटिलीय अर्थशास्त्रमा गरिएको छ।

व्यापारिक मार्गको सम्बन्धमा जलमार्गभन्दा स्थल मार्गलाई बढी महत्व दिँदै लागतका दृष्टिले केही बढी भए पनि स्थल मार्गबाट व्यापार गर्नु भनिएको छ। व्यापारी आफैँले पनि आफ्नो सुरक्षाका लागि समूह बनाएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा व्यापार गर्न जाने गर्थे। यस्तो समूहलाई कौटिलीय अर्थशास्त्रमा वणिकसार्थ भनिएको छ। प्रत्येक व्यापारी समूहको नेतृत्व कुनै विशिष्ट व्यापारीले गर्दथ्यो। जसलाई सार्थवाह भनिएको छ।

कौटिलीय काल र त्यसअघि एक्लै-दुक्लै वैदेशिक व्यापार गर्नु सम्भव थिएन। आयातित वस्तुको नियन्त्रण र नियमनका लागि कौटिलीय अर्थशास्त्रमा शुल्काध्यक्षलाई अनेक अधिकार प्रदान गरिएको छ। बीमा गरिएका वस्तु हराएमा सोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ। सुरक्षा प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखी व्यापारीहरूलाई सकभर जलमार्गबाट व्यापार नगर्न सुझाव दिइएको छ।

विदेशी वस्तुलाई सुविधा दिएर, ब्याजदर कम गरेर वा माफी दिएर पनि आफ्नो बजारमा आउने व्यवस्था गरिएको छ। डुङ्गाद्वारा खोला तराउने विदेशी व्यापारीसँग सामान्यतः तरदेय महसुल मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बाहिरबाट आउने व्यापारीले देशमा धन उठाउनु पर्ने भएमा सरकारी अड्डामा मुद्दा नचलाइकन धन उठाउन पाउने विशेष सुविधा प्रदान गरिएको थियो।

उद्योगमा कौटिलीय अर्थशास्त्रमा तात्कालिक उद्योग व्यवस्थाको झलक र सम्बन्धित क्षेत्रका नीति पाइन्छन्। त्यस समयमा राजकीय उद्योग, निजी उद्योग र मिश्रित उद्योग गरी तीन प्रकारका उद्यम व्यवस्था सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। कौटिलीय अर्थशास्त्रमा वस्त्र, धातु, नुन, रत्न, मदिरा, छाला, भाँडा, काठ, आयुध आदि उद्योगहरूको कच्चा पदार्थ उत्पादन, स्तरीयता, गुण, बिक्री आदिको बारेमा सविस्तार वर्णन पाइन्छ। प्रत्येक वस्तुको पहिचान, गुणस्तर, उत्पादनस्थलको विवरणले त्यसबेलाको उद्योग व्यवसाय निकै विकसित रहेको देखिन्छ।

कौटिलीय अर्थशास्त्रमा राज्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय उद्योगको विवरण पाइन्छ। यसअन्तर्गत धागो र वस्त्र उद्योग, रथ निर्माण, डुङ्गा निर्माण, दुग्ध र दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन, काँचो मासु र मासुको परिकार, विभिन्न ग्रेडको मदिरा उत्पादन, धातु र अधातु खनिज वस्तुको उत्पादन, नुन उत्पादन र बिक्री वितरण, छालाको व्यापार जस्ता विभिन्न वस्तुको उत्पादन र व्यापारको विवरण पाइन्छ। कौटिलीय अर्थशास्त्रमा पाइने उद्योगहरूमा धागो उत्पादन र कपडा उद्योग, दुग्ध उद्योग, मासु उत्पादन, मदिरा उद्योग, खनिज उद्योग, अधातु खनिज, नुन उत्पादन, छाला उत्पादन, ऊनी वस्त्र, शिलाजित उत्पादन हुन्।

उपसंहार

आधुनिक समयमा नयाँ-नयाँआर्थिक क्षेत्र पहिल्याइएका छन्। यस आधारमा आर्थिक नीति निर्धारण गरिन्छ। आधुनिक अर्थशास्त्रको दृष्टिले कृषि र पशुपालन प्राथमिक र वाणिज्य द्वितीयक क्षेत्रको वर्गीकरण हो। कौटिलीय अर्थशास्त्रमा वार्ता अर्थात् कृषि, पशुपालन र वाणिज्यको विकास गर्न जुन नीति लिइएको छ, त्यो वर्तमान अर्थनीतिका लागि पनि सान्दर्भिक छ।

(डा. शाह अधिवक्ता हुन्।)