त्यत्ति सजिलो थिएन, यसपालि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रधानमन्त्री हुन जति सजिलो २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि थियो।
हतियार बिसाइवरी युद्ध सकाएर प्रचण्डको त्यो ‘क्रान्तिकारी धार’ दश वर्षपछि सिंहदरबारतिर पाइला नाप्दै थियो।
२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमै जनयुद्ध बिसाएको माओवादीले ‘अभूतपूर्व’ बहुमत पायो। जसरी राजनीतिको अक्करमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यसपालि संसदमा प्रचण्डले त्यस्तै ‘ऐतिहासिक’ विश्वास पाए।
संसदीय राजनीतिको छोटो यात्रामा तेस्रोपटक सत्ता नेतृत्व गर्ने ‘संयोग’ र अवसर पाएका प्रचण्डले यसपालि पनि त्यस्तै ‘आवेग’ र ‘संवेग’सँगै प्रधानमन्त्री भए जसरी उनका ती आवेगहरू २०६४ ताका उर्लिएका थिए।
‘जीवनको अन्तिम इनिङ’ नाप्न उनले थालेको यो सत्तायात्राले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ। आफ्नै सिद्धान्त नाघेर उनले अंगालेको संसदीय यात्रामा प्रचण्डले जति अलमल, जालझेल र आरोह अवरोहहरू खेपे त्योभन्दा बढी उनको कुटिल राजनीतिक पाइलाहरू छिटोछिटो अघि बढे।
जंगलबाट सिधैं सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका प्रचण्डको पार्टी नेकपा (माओवादी)ले जसरी २०६४ सालमा राजनीतिक उछाल ल्यायो र पायो त्यसको १५ वर्षपछि त्यही गतिको ओरालो यात्रा प्रचण्डले जबर्जस्ती थामिरहेका छन्।
‘सिंहदरबारमा फोटोमात्रै नझुन्ड्याएर केही न केही छाप छोडेर निस्किने’ कसम खाएका प्रचण्डले आफ्नो एकवर्ष सत्ता यात्राको फेहरिस्तलाई निकै भावुक शब्दमा पढेर सुनाए।
करिब ४ हजार ९ सय १४ शब्द पढिभ्याउँदा प्रचण्ड सरकारको वर्षदिने उपलब्धिमाथि ‘रेखाङ्कन’ गर्ने सायदै कुनै कामहरू छन्।
यी शब्दमालामा प्रचण्डले केबल आफ्नो त्यही आवेग र संवेगका भावविम्बहरूलाई ज्यादै अलिल्दो तरिकाले गाँस्ने प्रयास गरेका छन्।
सुरुवातमै उनले आफूमाथि छ्यापिनसक्ने आलोचनाका मसीहरूलाई ‘बाल’ हानिदिए।
र, भने ‘मेरो सम्बोधनलाई समाचारका कस्ता शीर्षक दिइएला भन्ने चिन्ता नगरी आफ्ना केही विश्लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प खुला हृदयले राख्न चाहन्छु।’
वर्षदिनको यो सम्बोधन संसदको कुनै बैठक वा सरकारको नीति कार्यक्रममा लेखिने भाषणभन्दा खासै फरक छैन। तर, यसपालि उनले केही गर्ने हुटहुटी भने पक्कै राखेका छन्।
सुरुमै प्रचण्डले नेपालको जलविद्युतमाथि आफ्नो लामो ब्याख्याहरू सुनाए। बिजुली बेच्ने सपनाहरूमाथि उनले यसरी उज्यालो पोखेका छन् कि तिनलाई हेर्ने प्रचण्ड आँखा आफैँ तिरमिराउँछन्।
आफ्ना आलोचनाहरूलाई ‘लोकतन्त्र मास्ने भाष्य’सँग तुलना गर्ने प्रचण्डले सम्भावना र आशाका यी अभीष्टहरूलाई पनि लोकतन्त्रकै उपलब्धी भन्न भ्याए।
‘देशले हरेक वर्ष कम्तिमा पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र?’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठुलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र?’
यही उज्यालो सपना बाँड्न उनले सम्बोधनको सुरुवातमै देशमा बढिरहेको नैराश्य र बैराग्यको भावलाई पनि दरिला शब्दमा हिर्काएका छन्।
‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ। एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो?’
र, उनी आफैँले त्यसको जवाफ फर्काएका छन्, ‘नकारात्मकता र हीनभावनाले हामीकहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ।’
प्रचण्ड सपना, धक्का र ‘क्रमभंग’
केही दिनअघि प्रचण्डले भनेका थिए, ‘अब एउटा ठुलै धक्का नदिई भएको छैन’ ब्याख्या गर्नेहरूले त्यसलाई अनेकथरि नजरबाट हेरिभ्याए।
वर्षदिनको यही सम्बोधन पर्खिबसेका आमनागरिकलाई प्रचण्डको त्यो ‘धक्का’ त महसुस भएन तर प्रचण्डले परिवर्तनका केही संकेत भने पक्कै गरेका छन्। जुन जुनून लिएर उनले अनेकौँ तिकडम लगाएर प्रधानमन्त्री भएका थिए त्यो यात्रामा उनका सारथीहरू भने खासै गतिला पाएनन्।
आफैँले हस्ताक्षर गरेर दिएको ‘रिपोर्ट कार्ड’हरू खाली देख्दा जति प्रचण्ड खिन्न र निराश भएका थिए आज त्यो कार्डको परिणाम सुनाउँदा भने उनी अलिबढी हतोत्साहित पनि देखिए। यो माओवादी एक्लैको सरकार होइन न प्रचण्ड एक्लैले नेतृत्व गरेको सरकार हो।
उनी आफू सरकारको नेतृत्वमा त छन् तर त्यसलाई चलाउने चाबीहरू ‘गठबन्धन’ गरेका उनका साझेदार दलहरूले बाँडिराखेका छन्।
उनले गरेको स्पष्ट संकेत के पनि हो भने ‘त्यो रिपोर्ट कार्ड भर्न नसक्ने’हरूले आफू बसेको ठाउँ छोडेहुन्छ। त्यसको दृढता प्रचण्ड आफैँले गरेको वाचामा पनि प्रस्ट थियो।
‘कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैँसँग गरेको वाचा पनि हो’, उनले भनेका छन्, ‘देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन।’
उनले आफ्नै मन्त्रीहरूलाई त्यो कुरा स्पस्ट भने र आफूले आफैँलाई पनि एकफेरो समीक्षा गरे। यो सम्बोधन गर्नुभन्दा अघि नै उनले मन्त्रीहरूका काम हेरिसकेका थिए र त्यही बेलै केही संकेत त गरिसकेका थिए। र, आज त्यही कुरा उनले स्पष्टसँग आमनागरिकलाई पनि सुनाए।
‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ।’
क्रमभंगका रुपमा उनले देशको एउटा प्रधानमन्त्री र सरकारले गर्नैपर्ने कामको वाचा गरेका छन्। जो यसअघिका प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि गर्न सकिरहेका थिएनन्। सरकारी निवासलाई नै ‘प्रधानमन्त्री’ र ‘पार्टी कार्यालय’का रुपमा सञ्चालन गर्ने परिपाटीले सिंहदरबार आफैँमा अभिभावकत्वको वियोगान्तमा थियो।
त्यसलाई अब उनले केही सुधार गर्ने जमर्को गरेका छन्, जुन गर्नैपर्ने अनिवार्यता थियो। यो नियमित कामलाई उनले आफ्नो आदतको ‘क्रमभंग’सँग जोड्न खोजेका छन्।
‘अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवम् विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु’, उनले भनेका छन्, ‘सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु।’
कर्मचारीमाथि ‘परनिर्भर’ उनका आफ्नै सारथीहरूले कर्मचारीतन्त्रको त्यो सिन्डीकेटलाई कत्तिको तोड्नसक्छन्, त्यो आगामी यात्राले नै तय गर्नेछ। तर, प्रधानमन्त्रीको यो हुटहुटी र आत्मस्वीकारोक्तिले अहिले बाक्लिएको निराशालाई केही हदसम्म चिर्नसक्छ।
वर्षदिनको यो लेखोट पढिसक्दा प्रचण्ड आफैँले एउटा के कुरा स्वीकार गरेका छन् भने आफूले भनेजस्तो र वाचा गरेजस्तो काम भएकै छैन। र, त्यो हुनै सकेको छैन। परिवर्तन र सुधारका वाचा अनि संकेतहरू त्यसकैका परिणाम हुन्।
‘आज म यो सम्बोधनबाट देशबासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन’, उनको समीक्षा छ, ‘म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु।’
पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘संकटकाल’ लगाउन पनि पछि नपर्ने उनको अठोटले अलिकति भएपनि विकास निर्माणका आशा पलाएको छ।
आयोजना निर्माणका सरकारी झन्झट र त्यसले निम्त्याउने अवरोधहरूलाई पनि उनले स्वीकार गरेका छन्। तर, ती समस्या र झन्झटहरूलाई बाहाना बनाएर पन्छाउने पन्छाउने प्रवृत्तिलाई पनि प्रचण्डले अलि मसिनो गरेर नियाल्ने प्रयत्न गरेका छन्।
‘म एक-एकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ’, उनले स्पष्ट भनेका, ‘पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।’
समग्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकवर्षे यात्रा केही ठुला काण्डहरूको पुनरावलोकन, अपरिपक्व तर कुटनीतिक र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयास अनि केही घुमघाममै बित्यो। जसको केही यात्रा विवरण त उनले यही सम्बोधनमा भनेकै छन्।
प्रचण्ड आफ्नै आवेग, संवेग र केही संयोगहरूमा देखिएका धेरै निराशा अनि थोरै आशाका प्रकाश पनि यो वर्ष दिनमा नदेखिएका होइनन्। तर, प्रधानमन्त्रीले जे गरिरहेका छन् त्यो एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्ने नियमित र निरन्तरताका कामहरू नै हुन्।
एउटा प्रधानमन्त्री र पार्टीका एक नेता हुनुका नाताले प्रधानमन्त्रीले सबथोक गरेका छन्। मात्रै नगरेको एउटै काम हो- उनले केही गरेनन्। जो एउटा राष्ट्रको अभिभावकले आफ्ना नागरिकका लागि गर्नुपर्ने थियो।
थोरै गरे, गर्नुपर्ने काम त अझ धेरै बाँकी छन्। आफूले आफैँसँग गरेका वाचा, शान्ति प्रक्रियामा छुटेका अवयवहरू, अनि अझ थुप्रै चुनौती र ब्यावधानका पहाड त प्रचण्डले चढ्नै छ।
‘आजसम्मका सबै ऊर्जा र अनुभव खन्याएर म एकपटक राष्ट्रनिर्माणमा निर्णायक रूपमा होमिन तत्पर र प्रतिबद्ध छु’, प्रचण्डले अन्तिममा फेरि एउटा त्यस्तै सपना बाँडेका छन्, ‘हामी मिलेर यो देश बनाउन सक्छौँ र बनाउँछौँ। यो प्राचीन देशले आफ्नो इतिहासको नयाँ र शानदार अध्याय लेख्नै बाँकी छ, जुन हामी मिलेर लेख्नेछौँ।’
प्रचण्डले भ्याउलान्-नभ्याउलान्, सक्लान वा नसक्लान् तर त्यो अध्याय त हरेक सरकारले अपुरै छोडिगएका छन्।
