पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारोहण गरेको आज वर्ष दिन पुगेको छ। १० पुस २०७९ मा देशको तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनको वर्षदिनको कार्यकाल उतारचढावमय बन्यो।
यसै पनि उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ठुलै रस्साकस्सी गर्नुपरेको थियो। काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि काँग्रेसलाई छाडेर एमालेको कित्तामा आए।
उनको यो उतारचढाव अझै रोकिएको छैन। उनी अहिले पनि भनिरहेका छन्, ‘सरकार ढाल्न चलखेल भइरहेको छ।’ यो बीचमा सरकार फेरबदलका लागि काँग्रेसको संस्थापनइतर समूह लागेको पनि हो।
जसको झड्का कोशी प्रदेशमा पुगेर देखियो। कोशी प्रदेशमा काँग्रेसको संस्थापन पक्षको निर्णयबेगर इतर पक्षले मुख्यमन्त्रीका लागि केदार कार्कीलाई अघि सार्यो। जसमा पछि माओवादी, काँग्रेसको संस्थापन पक्षले सहमति जनाउन बाध्य भएको थियो।
संघदेखि प्रदेशसम्म प्रचण्ड सरकार अनेकन झमेलामा अहिले पनि जेलिरहेको छ। प्रचण्ड आफैँले वर्षदिनमा दुई पटक संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्यो। १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका उनले २६ पुसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
जसबेला उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले उनलाई समर्थन गरेका थिए। यसबेला संसद लगभग प्रतिपक्षविहीन बन्यो। दुई जना सांसद मात्र प्रतिपक्षमा थिए– जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेमकिपाका प्रेम सुवाल।
यद्यपि प्रचण्डलाई प्राप्त यो भारी समर्थन तीन महिना बढी टिकेन। एमालेले सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउँदै सरकार छाडेपछि प्रचण्डले तीन महिनामा दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिनुपर्यो।
उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुने बताउँदै आएका छन्। जसमा उनले केही भ्रष्टाचारका फाइलहरु पनि खोले। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई थुनामा पठाए।
खाँण अहिले छुटिसकेका छन्। प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणको फाइल पनि खोले। भाटभटेनीका मालिका मीनबहादुर गुरुङ थुनामा गए। उनी पनि अहिले धराैटीमा छुटिसकेका छन्।
प्रचण्डको एक वर्षे कार्यकालका सम्झनलायक कामहरु यही हुन्। सुन तस्करी प्रकरण पनि अर्को सम्झनलायक काम हो। तर यी काममा जसरी आम अपेक्षा थियो, सोहीअनुसार अगाडि बढाउन प्रचण्ड सफल हुन सकेनन्।
आफ्नै मान्छे पर्ने डर र गठबन्धनका दलहरुका नेताहरु बचाउने चक्करमा उनी रुमलिँदा काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको नेताहरु बताउँछन्। प्रचण्ड भने आफ्नो नेतृत्व सरकारले सुशासन र सेवा प्रभावहमा राम्रो काम गरेको बताउँछन्।
एक वर्षे कार्यकाल सकिएको र अब थप नयाँ काम गर्ने योजनामा रहेकाे उनले बताइरहेका छन्। ‘विकास र सेवाको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी काम गर्नेछु,’ उनी भन्छन्।
अहिलेसम्म परिणाममुखी काम गरेको उनको दाबी छ। मंगलबार मात्र एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिलेको काम गर्ने परम्परा तोडेर जाने भनेको छु। भनेको मात्र छैन, गरेको छु भन्ने मलाई लागेको छ।’
माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले सरकारकाे कामलाई सरसर्ती हेर्दा उपलब्धिमूलक मान्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सरकारले सयमा सय नै काम गर्यो भन्ने कुरा हुँदैहुँदैन। सरदरमा हेर्ने हो। यसरी हेर्दा सरकारको कामलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने। अहिलेकै अवस्थमा कुनै पनि सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
‘अहिले जुन किसिमको कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासनको संयन्त्र छ, यसमा भएका सवल र दुर्वल पक्ष छ भने सबैलाई जानकारी छँदैछ’, महासचिव गुरुङले भने, ‘यी सीमा र कमीकमजोरीका बाबजुद पनि सरकारले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ, त्यसलाई सफल नै मान्नुपर्छ।’
तर संसदको प्रतिपक्ष दल एमाले सरकारले देशमा निराशा मात्र दिएको बताउँछ। एमालेका सचेतक महेश बर्तौला सरकारको सफलता विमानस्थलबाट बाहिरिनेलाई हेरे पुग्ने बताए।
सरकारको नालायकीपनले प्रत्येक दिन २२ सय युवाहरु बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आएको उनको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, ‘यो एक वर्षमा सरकार योजनाविहीनतामा रह्यो। दृष्टि, कार्यक्रमविहीनतामा सरकार हुँदा यो देशको अर्थतन्त्र एक वर्षमा धरासायी भयो।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले मात्र होइन, प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरु पनि सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँछन्। काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा खुला रुपमै सरकार असफल भएको तर्क गर्छन्।
काँग्रेसका अर्का सांसद सन्यजय कुमार गौतमले पनि सरकारले सुशासन दिन नसकेको बताउँछन्। ‘हामीले सोचेअनुसार सरकारले काम दिन सकेन। हामी चिन्तित छौँ,’ उनले बिएल नेपाली सेवासँग भने।
सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। उनले अगाडि भने, ‘मन्त्रीहरुले पनि पुरानै तरिकाले काम गरेको हो कि! पुरानै तरिकाले काम गरेकाले होला सरकारले सुशासन दिन सकेन। अब काँग्रेसले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।’
