नेशनल पेमेन्ट गेटवेको खरिद प्रकरणमा मुछिएका उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट निकासा र त्यसको निर्णय प्रक्रियामा आफूमात्रै नभइ तत्कालीन सचिवलगायत उच्च अधिकारीहरूकै सामूहिक सहमति रहेको दाबी गरेका छन्।

‘खरिद प्रकृयालाई तयारी टेण्डर आदि प्रकृया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न। सार्वजनिक खरिद ऐन बमाेजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो’, सचिव मरासिनीले भनेका छन्, ‘बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा प्रविष्ट गरिस् भन्नु त विल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ।’

सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका सचिव मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराइ तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिइ २५ करोड रूपैयाँ रकम बजेट सिलिङ्गभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको’ भन्ने आरोप पत्रमा लेखेको छ।

तर मरासिनीले भने त्यो प्रक्रियामा तत्कालीन अर्थ सचिव राजन खनालसमेतले प्रमाणित गरेको र त्यो रातो किताबलाई तत्कालीन संसदले समेत पारित गरेको पनि बताएका छन्।

उनी त्योबेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख थिए।

अख्तियारले मंगलबार मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक–कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

सचिव मरासिनीले बिएल नेपाली सेवालाई पठाएको नोट

१. बजेट सिलिंग माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जाने। त्यसमा सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ। त्यही रकम मन्त्रालयहरूले LMBIS मा प्रस्तुत गर्छन्। NPG लाई  नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत्र २० मा मात्रै पत्राचार भएको छ। माघमा गएको सिलिंगभित्र यो नपर्ने र मन्त्रालयबाट LMBIS Entry नहुने स्वभाविक छ।

२. बजेट वक्तव्यको बुदा नं १८३ मा परेको यो कार्यक्रमका लागि रातो किताबमा विनियोज प्रस्ताव भएको छ। यसर्थ सचिवको नेतृत्वमा लेखिने बजेट टिममा छलफल भएरै विनियोजन प्रस्ताव भएको देखिन्छ। र यो बजेट निर्माणको नितान्त स्वभाविक प्रकृया हो।

३. किन २५ करोड भन्ने केवल विनियोजन अनुमान मात्र हो। पछि सम्बन्धित मन्त्रालय/ निकायले लागत अनुमान स्वीकृत गराई सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने हुन्। कहिलेकाहीँ यो अनुमान नपुग हुँदा अर्थ मन्त्रालयमा थप बजेट माग हुन्छ र मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। कतिपय बेला कम मात्र खर्च भएर बजेट फ्रिज हुन्छ। पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशत हाराहारि खर्च भइरहेको हुन्छ।

४. अर्थले बजेट अख्तियारी दिँदा नै चैत्र मसान्तभित्र कार्यान्वयन प्रकृयामा नगए सो बजेट फिर्ता ( Sureender) गर्नुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले नमागी बजेट राख्यो अनि मैले खर्च गरेँ भन्नु हास्यास्पद हुन्छ।

५. जेठ १५ मा आउने विनियोजन विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा आय र व्ययको अनुमान भनेर अर्थ मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्छन्। संसदले पास गरेपछि मात्र विनियोजन विधेयक ऐन बन्छ।

६. अर्थ मन्त्रालयले विनियोज विधेयक तयार गर्नेसम्म हो। त्यो पनि अनुमानको रूपमा मात्र। अरू कानुन सरह दफावार छलफल भए र संसदले पास गर्छ र बल्ल कानुन सरह बनेर कार्यान्वयनमा जाने हो। हाम्रो काम यो विधेयक अनुमान तयार गर्ने मात्र हो।

७. बजेट अर्थ राजनीतिक डकुमेण्ट भएको- सारा राजनीतिक कार्यकर्तादेखि माननीयहरू मन्त्री, संवैधानिक निकाय मन्त्रालयको घुइँचो- दबाब सबै सहेर बजेटको टिमले बजेट अनुमान तयार गर्छ। बजेट शाखामा बस्ने कर्मचारीलाई मात्र किन लेखिस् वा entry गरिस् भन्नु त विल्कुलै अन्यायपूर्ण हुन्छ।

८. खरिद प्रकृयालाई तयारी टेण्डर आदि प्रकृया सबै सम्बन्धित निकायले गर्ने हो। यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै भूमिका नै रहन्न। सार्वजनिक खरिद ऐन बनोजिम वित्तीय उत्तरदायी अधिकृत सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव नै हो।