दसैंको मुखमा स्थानीय तहका कर्मचारी सेवा दिन छाडेर काठमाडौंमा आएर आन्दोलित भएका छन्। तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकास, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारी समेटिनुपर्नेलगायत विभिन्न माग राख्दै स्थानीय तह कर्मचारी आन्दोलित भएको हुन्।
सोमबार केन्द्रीय संघर्ष समितिले माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्यो। उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन्।
उनीहरुले स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्ग दर्शक बन्ने संघीय निजामती ऐन हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसक्नुका कारण स्थानीय तह कर्मचारीको ऐन विहीन, सेवा सुरक्षा विहीन, वृति विकास सुनिश्चितता विहीन अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। उनीहरुले ऐन नहुँदा अध्ययन बिदा नपाउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरु सेवाबाट राजीनामा समेत दिन बाध्य भएको बताएका छन्।
स्थानीय कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमका अनुसार दुई वर्ष अघिदेखि सरकारलाई ध्यानाकार्षण गराएपनि कुनै प्रतिक्रिया नगरेपश्चात आफूहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन्।
‘हामीले दुईवर्ष अघिदेखि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौँ। र एकृकीत निजामती ऐन जारी गर्न दबाब दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो कुरा नसुनिएपछि हामी सडकमा आउन बाध्य भएका छौँ।’
यसैगरी उनी संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि स्थानीय तह ऐन विहीन हुँदा स्थानीय तह कर्मचारीहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको बताउँन्।
‘सङघीयतलाई कार्यान्यन गर्ने सबैभन्दा नजिकको माध्यम जस्ले जनताको काम गर्छ, जनतालाई सेवासुविधा प्रदान गर्ने निकायको कर्मचारी ऐन विहिन हुदाँ भविष्य अन्यौलमा परेको छ,’ उनले भने, गणतन्त्र आयो, संविधान आयो, तर हाम्रो लागी ऐन आएन।’
यसैगरी सङघर्ष समितिका सदस्य लेखराज सिँहपनि ल्याइदै गरेको संघीय निजामति कर्मचारी ऐनमा स्थानीय कर्मचारीहरुको कुनै कुराहरु नसमेटिएकाले सडकमा आउनु परेको बताउँछन्।
‘सरकारले संघीय निजामति कर्मचारी ऐन ल्याउने त भन्यो, तर त्यँहा कर्मचारीका हक, हित र उनीहरुको पक्षमा के गर्ने भन्ने कुराहरु नै स्पष्ट छैन, जसकारण हामी अभिभावकतत्व विहीन भएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर पनि हामी अभिभावकको खोजी गरिरहेका छौँ।’
यस अगाडि पनि प्रस्तावित निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती नभनेको भन्दै निजामती दिवसमा बहिष्कार गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पालिकालाई ५ भदौमा स्थानीय तहलाई निजामती सेवा दिवस मनाउन पत्राचार गरेको थियो। तर प्रस्तावित ऐनमा निजामती नभनेको भन्दै निजामती सेवा दिवसको दिन कालोपट्टी बाँधेर काम गरेका थिए।
उनीहरुले सरकारले आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरेमा अझ सशक्त रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने बताएका छन्।
के–के छन् संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने मागः
१. नामः संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने ।
२. परिभाषाः संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने।
३. स्वरुपः स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने ।
५. सरुवाः
क) स्थानीय तहमा कार्यरत ९संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका० कर्मचारीहरु ७५३ स्थानीय तहहरुमा नै बिना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २–२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। एउटै प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिलाद्धारा गरिनुपर्ने।
ख) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
६. बढुवा
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५–५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
ख) निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
ग) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई बढुवा प्रकृयाद्धारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
७. सेवाको सुरक्षाः
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
ख) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोषको व्यवस्था संघबाट नै गरिनुपर्ने।
ग) स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने।
८. अन्तर तहः स्थानीय तहमा कार्यरत (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
९. तालिमः
क) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसँगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
ख) प्रत्येक वर्ष सबै पदका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने।
१०. स्थानीय तह कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने।
११. संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको वृतिविकासको अवसर समान हुनुपर्ने। साथै स्थानीय तहमा कार्यरत साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृति विकासको बाटो निश्चित गरिनुपर्ने।
१२. स्थानीय सेवाका साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उपदानको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आएमा संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने।
१३. लामो समयसम्म अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रकृयाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
१४. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने। आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।
भिडियाे
