एमबिबिएसमा फेल भएर ‘डाक्टर’ बन्न नसकेकाहरूलाई ‘पास’ गराउनका लागि सत्तापक्षका सांसद र सरकारका अधिकारीहरूले ‘चोर बाटो’ खोज्न थालेका छन्।
तर उनीहरूलाई निमयन गर्ने निकाय मेडिकल काउन्सिलले भने त्यसमा सहमत हुन नसकिने भन्दै मौका परीक्षाको पनि मौका सकेकाहरूलाई अरू कुनै पनि हालतमा पास गराउने बाटो खोल्न नसकिने अडान राखेको छ।
‘भावना र यथार्थ फरक हुन्छ। बिद्यार्थीको भावनामा डुबेरमात्र भएन। नियम कानुनअनुसार चल्नुपर्छ। कानुन फलो गर्ने व्यक्ति भएकाले मौका परीक्षाहरू दोहोर्याउन गाह्रो छ,’ मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.भगवान कोइरालाले आइतबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा भने।
यो बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले उनीहरूलाई फेरि मौका परीक्षा दिएर पास गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अरू सांसदहरूले त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका दिए।
एमबिबिएस पढेर फेल भएका विद्यार्थी पुनः परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै कहिले आन्दोलन त कहिले मुद्दा बोकेर अदालतमा धाइरहेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत एमबिबिएस पढेर पास गर्न नसकेका र चार पटकसम्म पनि मौका परीक्षा पास गर्न नसकेका करिब ३०० बढी विद्यार्थी छन्।
फेल भएका उनीहरूले चार पटकसम्म मौका परीक्षा दिन पाएका थिए। तर त्यहाँ पनि पास भनन्। कानुनी प्रावधानअनुसार अब उनीहरूले फेरि परीक्षा दिन पाउँदैनन्।
उनीहरु अहिले कोभिडका कारणले पढ्ने वातावरण नभएकाले आफुहरू फेल भएको र पुनः परीक्षा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
यही विषयमा आइतबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा छलफल भयो।
छलफलमा डा. कोइरालाले विद्यार्थीको माग ठिकै भए पनि समाधान गर्न गाह्रो रहेको बताए।
करिब दुई बर्षदेखि निरन्तर मौका परीक्षाको माग गरिरहेका विद्यार्थीको माग विश्वविद्यालयले समाधान गर्न नसकेपछि समितिको बैठकमा छलफलको बिषय बन्यो।
केही सांसदहरूले पनि भावुक भएर फेल भएकालाई पुनः परीक्षा गराउन नहुने मत राखेका थिए।
राष्ट्रिय स्ततन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यार्थीको भावुकतामामात्र डुब्न नहुने बताइन्। तथ्य पत्ता लगाइ समाधानको बाटोमा जानुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले आवेगमा विवेग प्रयोग गर्न नहुने बताइन्।
‘कसरी ३०० बिद्यार्थी कोभिडको बेलामा संकट परेरै फेल भए भन्न सकिन्छ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘१०० जनाले परीक्षा दिएमा २० जना फेल हुन्छ अनि फेल हुने कोभिडका कारण फेल भएको भन्न त मिल्दैन होला नि?’
तर सत्तापक्ष नेपाली काँग्रेसका सांसद दिपा शर्माले मौका परीक्षा दिन पाउनुपर्ने तर्क गरिन्। कानुन परिर्वतन गरेर भएपनि पढ्न चाहानेहरुलाई अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
एमालेकी सांसद उर्मिला थेबेले परीक्षाको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। ‘शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा नै शिक्षा पाउनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि परीक्षा दिन नपाउने निणर्य हुँदा समिति नै निर्दयी हुने त होइन,’ उनले भनिन्, ‘यो सोचनीय विषय हो। कसरी हुन्छ कोही मर्कामा नपर्नेगरी यो विषय टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।’
डा. प्रेम ज्ञवालीले कानुनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
‘चान्स परीक्षा दिन अवसर दिने हो भने सिस्टम नै परिर्वतन गरे भो। अहिले पुन परीक्षा दिन दिए अर्को बर्ष पनि यस्तो प्रश्न उठ्छ। यसबारे तथ्यहरूको अध्ययन गरौँ’ उनले भने।
उनले सबै विद्यार्थी ट्यालेन्ट र सबै कमजोर पनि नहुने बताउँदै अवस्था हेरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
चिकित्सा शिक्षा सुधार संघर्ष समितिका अध्यक्ष राजिव दास कोभिडको संकट भएकैले विद्यार्थी फेल भएको दाबी गर्छन्।
यद्यपि उनै आफै फेल भएका विद्यार्थी हुन्। ‘४ पटक परीक्षा दियौँ। कोरोनाकालामा परीक्षा थियो त्यसैले पास गर्न सकेनौँ। राम्रोसँग अध्ययन गर्ने वातावरण थिएन,' उनले भने, ‘अन्य विद्यार्थीहरुको अनलाइन कक्षा चलिरहेको थियो। हाम्रो भएन।’
नेपालमा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त एमबिबिएस पढाउने मेडिकल कलेज ८ वटा छन्। ती कलेजमा हाल ७५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अध्ययनका लागि ४१ लाख ६८ हजार ९० रुपैयाँदेखि ४५ लाख ९५ हजार ७ सय २० सम्म शुल्क लाग्छ।
चिकित्साशास्त्रमा स्नातक र शल्यचिकित्सा साढे चार वर्षे एकीकृत कार्यक्रम हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एक वर्षे अनिवार्य ‘इन्टर्नसिप’ तालिम पनि गर्नुपर्छ।
विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिन नपाएको भन्दै दुइ महिना मेडिकल कलेजहरूमा तालाबन्दी गरेका थिए।
पैसा फिर्ता हुन्छ?
कानुनी प्रावधान अनुसार ४ पटक परीक्षा दिन पाउँने व्यवस्था छ। ५ सेमेस्टरको कोर्ष ९ वर्षसम्म मौका परीक्षा दिएर कटाउन पनि पाइन्छ।
९ वर्षभित्रमा पास नभएपछि पुन परीक्षा दिन नपाइने नियममा छ। तर, कुनै समेस्टरमा फेल भए चार पटकसम्म दिन पाउने व्यवस्था छ।
अहिले पुनः परीक्षाका माग गरेका विद्यार्थी एक सेमेस्टरको चार पटक परीक्षा दिइसकेका विद्यार्थी हुन्।
चारैपटक परीक्षा दिँदा पनि पास नभएका विद्यार्थी अहिले पुनस् परीक्षा दिन पाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।
२०६८ सालको अदालतको फैसलापछि ०७५ सालमा परीक्षा दिँदा समेत फेल भएको केही विद्यार्थी छन्। ‘३ सयको स्पष्ट तथ्याङ्क चाहियो। कहिलेको, कुन कलेज थाहा हुन्छ। कस्ले पैसा दिए प्रमाण र भौचरविना कस्ले पैसा दिए। सवै आइडिया हुन्छ । पैसा फिर्ता गर्ने नगर्ने बिषयमा समेत सहज हुन्छ,’ सांसद बुद्धि पाण्डेले भने।
संघर्ष समितिका संयोजक दासले ४५ देखि ६० लाखसम्म विद्यार्थीले बुझाई सकेका बताए। संघर्ष समितिका सदस्यहरू पैसा तिरेको भौचर सुरक्षित रहेका बताएका छन्। सबैको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने दासको भनाइ छ।
‘कसरी फिर्ता गर्नसक्छ। फिर्ता गर्न सजिलो छैन। एक व्याचको १ अर्ब ८६ करोड ६० लाख छ। परीक्षा गराउनु र पैसा फिर्ता गर्नु कुन सस्तो पर्छरु पढ्न खोजेको हो, पैसा मागेका हैनौं,’ उनले भने।
