संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको एउटा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो’मा पुग्ने नेपालको लक्ष्य विश्वलाई सुनाए।
राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अतिकम विकसित देश(एडिसी)को अध्यक्षका हैसियतले ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’लाई सम्बोधन गर्दै ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्य सुनाएका हुन्।
यद्यपि, यसअघि नै सन् २०२१ को सिओपी(कोप- २६) अर्थात् विश्व जलवायु सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो लक्ष्य विश्वमाझ पुर्याइसकेका थिए।
त्यो बेला भारतले ४८ वर्षपछि अर्थात् करिब सन् २०६९ सम्म र छिमेकी चीनले ३८ वर्षपछि अर्थात् करिब सन् २०६० सम्ममा त्यस्तो लक्ष्यमा पुग्नसक्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर, नेपालले भने करिब २५ वर्ष अघि नै त्यो लक्ष्य भेटाउने कहानी सुनाएर विश्वभरिबाट ‘स्यावासी’ बटुल्यो।
तयारी न तत्परता
त्योभन्दा अघि नै नेपाल सरकारले त्यस्तो लक्ष्य, कार्ययोजना तथा प्रतिवद्धताहरू समेटिएको राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना(एनडिसी) पठाइसकेको थियो।
त्यसमा नेपालले ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्य भेटाउन करिब सन् २०५० सम्मको यात्रा तय गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, त्यसको केही साताअघि त्यसलाई परिमार्जन गरियो र देउवाले पढेको त्यो भाषणमा सन् २०४५ मा शून्य कार्बनको लक्ष्य भेटाउने लेखिएको थियो।
अचानक ५ वर्ष किन घटाइयो? यो प्रश्न अहिलेसम्म सरकारलाई कसैले पनि सोधेको छैन र सरकारले जवाफ दिइरहन पनि आवश्यक ठानेको छैन।
‘यसैबाट थाहा भइहाल्छ नि हामीले कति संवेदनशील भएर जलवायु परिवर्तनका कुरा गरिरहेका छौं र लक्ष्यहरू भेटाउने योजना बनाइरहेका छौं भनेर’ बिबिसीका विश्व वातावरण पत्रकार नवीन सिं खड्का भन्छन् ‘हामीले त्यो मिति किन लेख्यौं र कति गम्भिर भएर लक्ष्य भेटाउने कुरा गरिरहेका छौं भन्ने कुरा त्यहींबाट प्रस्ट हुन्छ।’
यस वर्ष पनि सरकारले त्यस्तै खाले महत्वकांक्षी लक्ष्य र योजनाहरू समेटर अर्को एनडिसी जारी गरेको छ।
यो सरकारले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र त्यसलाई अनुकूलनका लागि बनाउने राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना अर्थात् एनडिसी हो। जसमा उसले विश्व समुदायसँग जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू कम गर्नका लागि लाग्ने खर्चहरूको पूर्ति माग गर्दछ।
अर्थात्, यो भनेको नेपालले यस्ता विश्व सम्मेलनमा जनाएको प्रतिवद्धताअनुसार लक्ष्य भेटाउनका लागि तयार गरिएका नीति, कार्यक्रम तथा त्यसको लागत विश्लेषण हो।
यो कार्ययोजनामा सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘शून्य कार्बन’को लक्ष्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न आर्थिक विश्लेषणहरू गरेको छ। जसमा उसले ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलर(करिब ६३ खर्ब) खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमा नेपालको लगानी करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर हुनेछ।
बाँकी भने नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुदान कोषहरूबाट पैसा माग गर्नेछ।
यसपालि राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि विश्वभरिबाट बटुलिएका राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूलाई नेपालको त्यही लक्ष्य दोहोर्याएर सुनाए।
प्रधानमन्त्रीले पेरिस सम्झौताको दृढ पालनामा नेपालको प्रतिवद्धता पनि सुनाए।
सन् २०१५ को डिसेम्बर १२ मा फ्रान्सको पेरिस सहरमा भएको विश्व सम्मेलनले जारी गरेको यो सम्झौतामा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ।
र, नेपालको संसदले यसलाई स्वीकार पनि गरिसकेको छ। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका नाताले नेपालले त्यो सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
यो सम्झौताको एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको पृथ्वीको तातोपनलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै कायम राख्ने हो। त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा पुर्याउन आवश्यक छ। त्यसैलाई ‘नेट जिरो’ भनिन्छ।
नेट जिरो भनेको हाम्रो वायुमण्डलमा थप हरितगृह ग्यासहरू बाक्लिन नदिनु भनिएको हो।
नेट जिरो भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा थप हुन नदिनु हो। हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने घरभान्सा, उद्योग कलकारखाना, यातायातमा प्रयोग हुने इन्धन, ग्यास र कोइलाका प्रयोग भनेको वायुमण्डल बिथोल्ने ठानिएका त्यस्ता हरितगृह ग्यास उत्पादन हुनु हो।
यस्ता प्रयोगबाट कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन अक्साइड, सीएफसी, एचसीएफसी र एचएफसीलगायत धेरै ग्यासहरू निस्किन्छन्। जसले पृथ्वीको तातोपनालाई बढाउन मदत गर्छन्।
जस्तो कि सिसाले छोपेको हरितगृहले सूर्यको तापलाई सोसेर वा सञ्चय गरेर राख्छ त्यस्तै यी ग्यासहरू पृथ्वीको सतको वरिपरीको हावा तताइदिन्छ।
यी सबै हरितगृह ग्यास हुन्। पृथ्वीमै सूर्यको ताप सञ्चय गरिराख्ने यस्ता ग्यासहरूको न्यूनिकरण नै ‘नेट जिरो’को लक्ष्यमा पुग्ने बाटो हो।
नेपालले आगामी सन् २०४५ सम्ममा पछ्याउनेमात्रै होइन यो लक्ष्यमै पुगिसक्नेगरी विश्वमाझमा आफूलाई चिनाउँदै आएको छ।
विश्वका जलवायु वैज्ञानिक तथा विज्ञहरूका अनुसार त्यसका लागि सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जनकै अनुपात बराबर कटौती पनि गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
अस्पष्ट पृष्ठभूमिमा महत्वकांक्षी लक्ष्य
अस्थिर राजनीतिले आफैँभित्र बिथोलिइरहेको नेपालले यस्ता विश्वस्तरीय लक्ष्यहरूलाई कमैमात्रै भेटाउने गरेको छ।
‘जलवायु परिवर्तन’ पनि एउटा त्यस्तै वैश्विक समस्या हो र यसको न्यूनिकरण वा निराकरणमा एउटामात्रै राष्ट्रको हात वा योगदानको कल्पना गर्न सकिँदैन।
यसपालि संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व समुदायसँग आर्थिक सहायताको अपिलसमेत गरे।
उनले भनेको यो ‘धनी राष्ट्रहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति’को रकम हो। जसलाई अघिल्ला वर्षका विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा ‘क्षति र नोक्सानी’का पृष्ठभूमिबाट ब्याख्या गरिएको थियो।
अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा भएको कोप- २७ मा नेपालले अर्को महत्वपूर्ण मुद्दामा समर्थन जनायो- लस एन्ड ड्यामेज कोलाबोरेशन’ अर्थात् जलवायु परिवर्तनको असरले क्षति र नोक्सानी बेहोरिरहेका नेपालजस्ता ‘प्रभावित’ देशहरूले त्यसका मुख्य कारकबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने।
यो प्रतिवेदन विश्वका १०० भन्दा धेरै अनुसन्धानकर्ता र नीति निर्माताहरूले तयार पारेका थिए। जसमा नेपालले ऐक्यवद्धता मागेपछि संसारका अरू कम आर्थिक आय हुने राष्ट्रहरूले पनि त्यसमा समर्थन जनाए।
यो प्रतिवेदनअनुसार जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै प्रभाव र असर झेलिरहेका ५५ राष्ट्रले सन् २००० देखि सन् २०२० सम्ममा ५ खर्ब डलरभन्दा बढी क्षति बेहोरेका थिए। र, त्यो क्षति आगामी दश वर्षमा दुई गुणाभन्दा धेरै हुने आंकलन गरिएको थियो।
‘जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परिरहेका नेपालजस्ता अति कम विकसित देशहरूका निम्ति विश्व समुदायले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार कोषमा पैसा जम्मा गर्नुपर्दछ’ बुधबार युएनको जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, ‘जलवायु परिवर्तनका निम्ति लड्नका लागि सन् २०२५ सम्ममा जलवायु वित्त कोषमा १०० बिलियन डलर जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता पूरा गर्न पनि हामी विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दछौं।’
नेपालले के गर्नुपर्थ्यो?
शक्ति सम्मपन्न राष्ट्रहरूभन्दा अघि सरेर नेपालले यस्ता लक्ष्यहरू विश्वसामु पेश गर्नुभन्दा बरू सामान्य काम गरेमात्रै पनि पुग्छ।
जबकि जलवायु परिवर्तनमा नेपालजस्ता देशको भूमिका निकै नगण्य छ। अर्थात् १ प्रतिशतभन्दा पनि धेरै कम।
तर, नेपाल भने बिनागृहकार्य ठुलठुल्ला योजना र लक्ष्यहरू कोरेर विश्वसामु हात फैलाइरहेको छ, अनुदान र सहयोगका लागि।
उसै पनि असर र त्यसको प्रभाव त नेपालले पनि झेलिरहेको छ, जलवायु परिवर्तनमा दोष नहुँदा नहुँदै पनि।
जबकि विश्व शक्ति राष्ट्रहरू जो जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पार्न मुख्य भूमिकामा छन् उनीहरूले यसबारे बोलेका छैनन्। बरू नेपालभन्दा पनि दशकौंपछिका भाका सारिरहेका छन्।
‘त्यस कारण हामीले गर्नुपर्ने केही सामान्य कुरामात्रै छन्। जसका लागि यस्ता खर्बौंका लक्ष्यहरू कोर्नैपर्दैन’ खड्का भन्छन्, ‘अब प्रभाव र असर त देखिइरहेकै छन्। हामीले सबैभन्दा पहिला त्योसँग कसरी जुध्ने त्यसको घरेलु योजना बनाउने हो।’
अर्थात् खड्काकाअनुसार हामीले अब परिवर्तन र असरसँग बाँच्ने आदत बसाउनुपर्छ। त्यससँग कसरी बच्ने? त्यसका उपायहरूबारे सोच्नुपर्छ।
ती उपाय खोज्न कहिँकतै जानैपर्दैन। हाम्रै जीवनशैली नै काफी हुन्छ, मात्रै त्यसमा सरकारको गम्भिर कार्ययोजना चाहिएको हो।
खासमा विकासे भाषामा सरकारले भन्ने गरेको ‘अनुकूलन’ भनेको पनि यही नै हो।
‘नत्र त जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नै कति छ र?’ खड्का भन्छन्, ‘२०४५ सम्म नेपाल नेट जिरोसम्म पुग्ला रे, तर त्यत्ति हुँदैमा जलवायु परिवर्तन भन्ने छु:मन्तर हुने त होइन नि!’
करिब ६३ खर्ब खर्चेर सन् २०४५ सम्म नेपालले भेटाउन खोजेको एउटा लक्ष्य
