असोज ६ गते (सेप्टेम्बर २३) देखि सुरु हुने एसियन गेम्सको उद्घाटन समारोहमा महिनौँअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि निम्त्याइसकेका थिए। चीनले त्यो खेलमा सहभागी हुने सबै राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखहरूलाई बोलाएको छ।
त्यसका लागि चीनको होन्जाओ जाने तयारीमा लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेरि राष्ट्रसंघको निम्तो आयो। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा पनि ठ्याक्कै त्यहीबेला हुँदैछ। अर्थात् असोज १ देखि ९ गते (सेप्टेम्बर १८-२६)।
सदस्य कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले महासभाको बैठक र अरू विभिन्न विधाका बैठकहरूमा पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
यसले प्रचण्डलाई केही समय अलमलमा पार्यो- चीन जाने कि अमेरिका!
यसअघि ‘युरोप’ रिझाउन राष्ट्र प्रमुख नगए पनि हुने एउटा त्यस्तै विश्व सम्मेलनका लागि प्रचण्ड इटाली गएका थिए। त्यसको यहाँ आलोचना पनि भयो।
र, अमेरिका भ्रमण गरेर प्रचण्डले जनयुद्धकालदेखिको सम्बन्धमा नयाँ आयाम पनि थप्न चाहन्थे। त्यसपछि उनले निर्णय गरे- अमेरिका पनि जाने, त्यसपछि चीन पनि जाने।
यो भ्रमण तालिकाअनुसार भदौ ३० मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका उड्नेछन्। त्यहाँ महासभा तथा अरू उप बैठकहरूमा सम्बोधन गरेर उनी त्यहाँबाट सिधै चीन जानेछन्।
कस्तो भ्रमण?
यद्यपि अमेरिकाबाट सिधै चीन जाने विषयमा नेपाली कुटनीति क्षेत्रका विज्ञहरूबीच मत बाझिएको पनि छ। कसैले त्यसरी अमेरिकाबाट सिधै चीन जान उपयुक्त नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने कतिपयले केही फरक नपर्ने पनि बताइरहेका छन्।
तर अमेरिका र चीन आफैँमा ‘शक्ति संघर्ष’को मैदानमा छन्।
यसअघि भारत जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान छाओले तपाईं छिट्टै चीन भ्रमणमा आउनुस् भन्नुभएको छ। मैले पनि आउँछु भनेको छु। छिट्टै मेरो चीन भ्रमण पनि हुन्छ।’
तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला यसपालि उनले पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणका रुपमा दक्षिणको छिमेक पुगे।
१० पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले सुरुमा दुई छिमेकी देश भारत र चीनमध्ये कुन देशको भ्रमण गर्लान् भन्ने थियो। तर उनले पहिलो भ्रमण भारतबाट गरे।
र, भारत जानुपूर्व चीनबाट पनि निम्तो आइसकेको सन्देश दिए। तीन दिने भारत भ्रमण सकेर उनले छिट्टै चीनको पनि भ्रमण गर्ने बताएका थिए।
भारतपछि चीन जाने बताएका प्रचण्ड पहिले किन अमेरिका जाँदैछन्?
प्रचण्डका प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्मा भन्छन्– ‘चीन जाने र संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा जाने मिति जुधेपछि उता (अमेरिका) गएरमात्र चीन जाने कार्यक्रम तय भएको हो।’
यो बीचमा थुप्रै अमेरिकी तथा चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण पनि गरेका थिए।
चीन भ्रमणबाट आश
विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाउँदै गरेको चीन भ्रमणका एजेन्डाहरूबारे अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक रुपमा भनेको छैन। तर प्रधानमन्त्री त खासमा एसियाली खेलकुदको निम्तो मान्न जान लागेका हुन्।
र त्यसैबखत चिनियाँ राष्ट्रपतिलगायतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटको पनि कार्यक्रम तय भएको हुँदा नेपालले पनि आफ्ना एजेन्डाहरू बोकेर जानेछ।
भ्रमणमा निस्किनुअघि चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साको विषय अहिले आलोचित छ। यद्यपि सरकारले त्यसलाई आफ्नै कूटनीतिक कमजोरीका रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ। किनकि सरकारले नेपालको नयाँ ‘चुच्चे’ नक्साबारे कुनै पनि राष्ट्रलाई औपचारिक जानकारी दिएको छैन। त्यसैले चीनले नेपालको पुरानै नक्सा टाँसेर आफ्नो सिमाना खिचिएको नयाँ नक्सा जारी गर्यो।
भ्रमणअघि प्रचण्ड भनिरहेका छन्, ‘चीन भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौताहरू अगाडि बढाइनेछ।’ उनले चीन भ्रमण अर्थपूर्ण रहने पनि बताउँदै आएका छन्।
भ्रमणका लागि बल्ल मन्त्रालयहरुले एजेण्डा तय गर्दैछन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले एजेण्डा स्वीकृत गर्नेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा भ्रमणका एजेण्डाहरु आउने क्रममा छ। मुख्य गरेर चीन भ्रमणमा ल्हासा र कोरला नाका सञ्चालन गर्न पहल हुने, पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने तथा अनुदान र ऋणका बारेमा पनि छलफल हुने भनिएको छ।
भारत भ्रमणमा प्रचण्डले विद्युत व्यापार सम्झौता गरेर आएका थिए। अहिले सो सम्झौता भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ। त्यसअनुसार आगामी दश वर्षमा भारतले नेपालसँग दश हजार मेगावाट बिजुली किन्नेछ। र त्यसलाई दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताका रूपमा लैजाने सहमति पनि भएको छ।
चीनसँग पनि उर्जा व्यापार सम्झौता हुने भनिएको छ। तर त्यसको खाका अहिलेसम्म नेपाल सरकारले कोरिसकेको छैन।
सँगै काठमाडौँ–टोखा र नुवाकोटको छहरे जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको तातोपानी–बाह्रबिसे सडक खण्डको पुनर्निर्माणका विषय सम्भावित कार्यसूचीमा छन्।
काठमाडौँ चक्रपथ विस्तार छिटो अघि बढाउने, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनलाई गतिदिने, सीमाका वारपार सडकहरु निर्माण र पुनर्निर्माणका लागि सहयोगका विषय भ्रमण सूचीमा राख्ने प्रस्ताव नेपालको छ।
नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको पनि लगभग ७ वर्ष पुगिसकेको छ। तर परियोजनाका कामहरू अघि सरेका छैनन्।
दोस्रोपटक प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०१७ तिर नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०१३ तिर चिनियाँ प्रधानमन्त्री सि चीनफिङले सुरुवात गरेको यो परियाेजनाको लक्ष्य सडक सञ्जाल र अरू भौतिक संरचनाले विश्वका धेरै देशहरूलाई जोड्ने काम गर्छ।
नेपालबाहेक कतिपय देशमा त्यसका परियोजनाहरू सुरु पनि भइसकेको छ। नेपालमा करिब ३५ सडक परियोजनाहरू र अरु नौवटा विभिन्न परियाेजनाहरूमा चीनले सहमति जनाएको थियो।
विज्ञहरूले यसबारेमा पनि प्रस्ट कुरा राख्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका संयोजक राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषय आगामी बैठकमा छलफल हुने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारीबार समितिमा छलफल भएको छैन। अब आउने बैठकमा भ्रमणका एजेण्डा के-के राख्ने छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएका छौँ।’
चीन सम्बन्धका आयाम
नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनसँग हजारौँ वर्ष पुरानो सम्बन्धको इतिहास छ। मौलिक, भौगोलिक, साँस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्धले यी दुई देश आपसमा बाँधिएका पनि छन्।
नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो नयाँ भ्रमण पनि होइन। यसअघिका धेरैजसो प्रधानमन्त्रीहरू पनि चीन गएका छन्।
परराष्ट्रविज्ञ डिवि सुनार मित्रराष्ट्र चीन र भारतसँग सम्बन्धमा सुधार र सन्तुलन निकै जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रा नजिकका छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग नेपालकाे सम्बन्धमा सन्तुलन र सुधार नआउँदासम्म नेपालको हित र विकास गर्न कठिन हुन्छ’, उनी भन्छन्।
विगतमा भएका जति पनि सन्धिसम्झौता छन्, तिनको कार्यान्वयन गर्न पनि भ्रमण महत्वपूर्ण हुने सुनारको भनाइ छ। उनले भ्रमणले नेपालको विकासको मोडलअनुसार अन्य देशसँग लाभका बारेमा पनि सोच्न सकिने बताए।
सुनारले दुई देशबीचमा भएका समस्या कुटनीतिक तहबाट उठाउनुपर्ने बताए। ‘नेपाल दुबै ठुला राष्ट्रका बीचमा भएकाले सम्बन्ध अत्यन्तै मजबुत बनाउन आवश्यक छ। दुई देशसँग जति पनि समस्या हुनसक्छन्। त्यसलाई कूटनैतिक तहबाट समाधान गरेर अधिकतम लाभ लिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यो भ्रमणमा उर्जा उत्पादन र विकासलाई चिनियाँ समझदारी कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा विचार पुर्याउनुपर्छ।’
