सर्वाेच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आइतबार गरेको आदेशसँगै निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका मन्त्री, मुख्यसचिव र तत्कालीन सचिवसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् ।
तल्लोस्तरमा रहेका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद–बिक्री गर्नेमाथि मात्र अनुसन्धान केन्द्रित रहेको भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णय र प्रमाणित गरी कार्यान्वयन गराउनेउपर समेत अविलम्ब अनुसन्धान गराउन आदेश गरेको छ । यही प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका मालपोत कार्यालयका पूर्वनासु योगराज पौडेलले ९ साउनमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले उक्त रिट खारेज गरे पनि अनुसन्धान गर्ने विषयमा विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
