‘उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तकियामुनि राख्नुभएको रहेछ। त्यो हरायो। मैले खोजेको खोज्यै छु…’
(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, साउन १४ समाजवादी विद्यार्थीहरू मोर्चालाई सम्बोधन गर्दै।)
त्यसको २ दिनपछि साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सङ्घीय शिक्षा विधेयक’ पारित गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गर्यो।
शिक्षा ऐनलाई परिमार्जन गर्नेगरी तयार भएको त्यो विधेयक त्यही आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा आएको थियो।
लगत्तै निजी (बोर्डिङ स्कुल)का मालिकहरूले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्न थाले। स्कुल बन्द गर्नेसम्मको धम्की दिए।
‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो, फर्किएर आउँदा कैयौं विषय त विल्कुल उल्टो, झन् नेगेटिभ भएर आएको देखियो…’
(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, साउन २५ गते, मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै…)
त्यो दिन पनि निजी स्कुल तथा कलेजका मालिकहरू सडकमै थिए। उनीहरूले चर्का-चर्का नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सहरभरि प्रदर्शन गरिरहेका थिए।
‘सङ्घीय शिक्षा ऐनमा केही डुप्लिकेशनहरू भएका रहेछन्। त्यसलाई देखेपछि संसदमा पेश गर्न रोकेका हौं र अब त्यसलाई सच्याएरमात्रै पेश गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सक्कली शिक्षा ऐनको ठाउँमा भएका डुप्लिकेशनहरू सच्याउने काम भइरहेको छ…’
(प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, साउन २६ गते स्वास्थमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री भएको १०० दिने कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै…)
यसपछि आन्दोलनमा उत्रिएका निजी स्कुल सञ्चालकहरूले आइतबारदेखि गर्ने भनेको स्कुल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिए।
तयार भइसकेको त्यो ऐन अन्तत: थन्किएको छ। संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भइरहँदा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री आफैंले संसद सचिवालयलाई त्यो दर्ता नगर्न भने।
के थियो, शिक्षा विधेयक र ऐनको पृष्ठभूमि ?
यी स्कुल चलाउनेहरूको धेरै संघ संगठनहरू छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश नेपाल (प्याब्सन) धेरै वर्षदेखि सक्रिय छ। त्यहाँ अटाउन नसेकाहरूले फेरि राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसाेसियन (एन प्याब्सन) बनाएका छन्।
‘प्लस टु’ वालाहरूको फेरि उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालक संघ नेपाल (हिसान) छ। जब सरकारले उनीहरूको कमाइ अनि नाफामाथि अंकुश लगाउन खोज्छ त्यो बेला उनीहरू सँगसँगै सडकमा आउँछन्।
यसअघि केपी ओली सरकारको पालामा पनि उनीहरू सडकमा आएका थिए। प्रचण्डले अहिले आएको ‘ओलीले तकियामुनि लुकाएको’ भनेको त्यही प्रतिवेदनको विरोधमा उनीहरूले त्यो बेला पनि आन्दोलन गरेका थिए।
तर, त्यो बेला सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि ९ महिनापछि आयोगका केही सदस्यहरूले त्यसलाई सार्वजनिक छलफलका लागि भन्दै बाहिर ल्याएका थिए।
२०७५ सालमा सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनका लागि सुझाव संकलन गर्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५’ गठन गरेको थियो।
त्यो आयोगले ओली सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि आजसम्म त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन। सरकारले भित्रभित्रै त्यसकै आधारमा ऐन संशोधनको मस्यौदा र त्यसलाई संशोधन गर्न चाहिने विधेयक बनाइसकेको थियो।
साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने संसदमा पेश गर्ने निर्णयपछि सरकारले सार्वजनिक छलफलका लागि बाहिर नल्याएको त्यो विधेयकका केही बुँदाहरू बाहिर आए। त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालकहरू नराम्रोसँग झस्कायो। र, उनीहरू सडकमै आए।
के थियो त्यसमा ?
त्यसमा एउटामात्रै कुरा लेखिएको थियो जसले स्कुल सञ्चालकहरूलाई सडकमा ल्यायो। त्यो निजी स्कुल, कलेजहरूलाई ‘गैर-नाफामूलक’ बनाउने।
अर्थात्, शिक्षाको नाममा ब्यापार गर्दै धन कमाइरहेका उनीहरूलाई गुठी वा त्यस्तै सार्वजनिक संस्थानको मातहतमा राख्ने।
यसबाट निजी स्कुल चलाएर कमाएको जति सबै धन सम्पत्तिमाथि एउटा निश्चित समयपछि गुठी वा सार्वजनिक संस्थानको मातहमा हुन्थ्यो। अर्थात्, राज्यले संविधानमै गरेको संकल्पअनुसार यो भनेको शिक्षालाई अन्तत: नि:शुल्कै बनाउने मार्गरेखा थियो।
सम्पत्ति खोसिने डरैडरमा एकाएक निजी स्कुलका मालिकहरू सडकमा आए। अनि सरकारलाई झुकाएरै छोडे। उनीहरूसँग शिक्षा, कलेजको नाममा अर्बौं व्यापार छ।
निजी स्कुल तथा कलेजहरू अहिले कम्पनी ऐनअन्तर्गत चलिरहेका छन्। कम्पनी ऐनअन्तर्गत चल्ने भनेको नाफा कमाउनकै लागि हो।
गुठी के हो ?
नेपालमा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको वैधानिक व्यवस्था पुरानै हो।
२०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्थासँगै त्यसको सुरुवात गर्न खोजिएको थियो।
सार्वजनिक शैक्षिक गुठी स्थापनाबारे शिक्षा ऐन २०२८ को पाँचौं संशोधनले केही प्रावधानहरू ल्याएको थियो।
तर, त्यसमा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मूलनीति- २०४२ मा शिक्षामा निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि उल्लेख थियो।
२०४७ पछिको संविधानले शिक्षालाई मैलिक हकका रुपमा राखियो।
त्यसपछि देशका कुना-कुनासम्मै शिक्षाको अवसर सहज बनाउन भन्दै सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीतिअनुरुप निजीकरणलाई पनि कार्यान्वनमा ल्यायो।
च्याउसरी उम्रिएका निजी(बोर्डिङ) स्कुल र कलेजहरू त्यसकै उपज हुन्।
२०४९ मा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दियो।
शिक्षा ऐन २०२८ र २०५८ सालमा भएको सातौं संशोधनले निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्यो।
त्यसभन्दा अघि निजी विद्यालयहरू सरकारी विद्यालयसरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा नै दर्ता भएर चलेका थिए।
शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न कुनै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सार्वजनिक वा निजी गुठी नै शैक्षिक गुठी हो।
यस्ता गुठीले नाफाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँदैनन्। विद्यालय चलाएर कमाएको सबै पैसा त्यही विद्यालय र विद्यार्थीको सेवा सुविधामा लगाउनुपर्छ।
के भन्छ सरकार ?
‘राज्यस्तरबाट शिक्षालाई निःशुल्क बनाइएपनि निजी विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा मनलाग्दी शुल्क असुल गर्ने भएका कारण निजी विद्यालयहरूलाई गुठीमै लैजानु आवश्यक देखिएको हो’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्।
यसैगरी उनी शिक्षा ऐनको २०७३ (आठौं) संशोधनपछि कुनै पनि विद्यालयहरु कम्पनी ऐनमा दर्ता नभएका कारण गुठीमा लैजानुपर्ने बताउँछन्।
‘निजी विद्यालयहरुले कम्पनी ऐनअन्तर्गत विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने भनेपनि आठौं संशोधनपछि विद्यालयहरु ऐनमा दर्ता भएका छैनन्। त्यसपछि निजी विद्यालय नखुलेका भने पक्कै होइनन्। त्यसकारण पनि निजी विद्यालयहरू गुठीमा जान जरुरी छ’ उनले भने यसैगरी उनी शिक्षा ऐनको २०७३ (आठौं) संशोधनपछि कुनै पनि विद्यालयहरु कम्पनी ऐनमा दर्ता नभएका कारण गुठीमा लैजानुपर्ने बताउँछन्।
स्कुल चलाउनका डर र गुनासाहरू
निजी विद्यालयका कारण सामुदायिक विद्यालयका शिक्षा स्थिति सुधारिएको छ। त्यो समयमा ऋण लिएर ५० वर्षदेखि शिक्षामा ठुलो योगदान दिएपछि अहिले गुठीमा जान बाध्य पार्दै सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
राज्यले हाम्रो कमाइ, सम्पत्ति अनि लगानी खोस्नका लागि गुठीमै जान अनिवार्य गरेको हो। पहिला संस्थागत (कम्पनी) वा र गुठीमा भनेर रोज्न लगाउने, अनि अहिले फेरि गुठीमै मात्र जानुपर्ने नियम बनाउने ? यसले त हामीले गरेको लगानी र मेहेनत सबै खोस्न बनाएको विधेयक जस्तो भइहाल्यो नि।
(डि. के ढुङगाना, अध्यक्ष प्याब्सन)
निजी विद्यालयहरु गुठीमा रुपान्तरण गर्ने हो भने, यसले ७ हजार निजी विद्यालयहरू हतोत्साहित हुनेछन्। नेपालको शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त हुनसक्छ। सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयहरूको योगदान हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाे छ। गुणस्तरीय शिक्षाको अवधारणा, नयाँ गतिविधि तथा अन्य धेरै कुराको माध्यमबाट नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई उकासेको छ। अब यसरी गुठीमा परिमार्जन हुँदा शिक्षा क्षेत्र नै अस्तवस्त बन्छ।
(रमेश शिलवाल, अध्यक्ष, हिसान)
किन गुठीमा जाने ?
किनकि राज्यले संविधानमै शिक्षा नि:शुल्क भनिसकेको छ। र, यो मौलिक हक पनि हो। जो असंशोधनीय विषय पनि हो। अनि यो हरेक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो।
देशभरि साना-ठुला गरी करिब १० हजार निजी विद्यालय छन्। जहाँ ३० लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू पढ्छन्। यी विद्यालयका लागि लगभग पाँच खर्बभन्दा बढी लगानी छ।
‘शिक्षा नै यसरी व्यवसायमय भएमा भोलिका दिनमा शिक्षा भनेको पैसा मात्रै हो भन्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न। त्यसकारण निजी विद्यालयहरुलाई रुपान्तर गर्न जरुरी छ’, शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्।
कोइराला २०७५ को उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा पनि सदस्य थिए। उनीहरूले नै प्रतिवेदनमा लेखेको सुझावअनुसार सरकारले शिक्षा ऐनमा परिमार्जन गर्न खोजेको हो।
उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आफैं सार्वजनिक गर्ने १३ जना सदस्यहरूमध्ये उनी पनि एक हुन्।
उनकाअनुसार शिक्षालाई नाफामूलक नभई सेवामूलक बनाउन अरू पनि विकल्पहरू छन्। जस्तोकि भारतीय मोडल जहाँ, सरकारले उपलब्ध गराएको जमिनमा एक दुई वर्ष विद्यालय चलाएर सरकारलाई दायित्व सुम्पनुपर्ने हुन्छ।
अथवा चीनमा जस्तै, हामी(सरकारले) यति रकम तिमीहरूलाई दिन्छौं यसरी विद्यालय चलाऊ भनेजस्तै।
‘यसरी पनि जान सकिन्छ। त्यसकै एउटा विकल्पका रुपमा नेपालमा पनि शैक्षिक गुठीको परिकल्पना गरिएको हो। यो सब भनेको शिक्षालाई धन कमाउने होइन, सेवामूलक बनाउनकै लागि हो’, कोइराला भन्छन्।
