‘न्याय माग्न’ भन्दै माइतीघरमा कुरीबसेकाहरू धेरै भइसकेका छन्। धेरै दिन भइसकेको छ। सडकमा ‘आन्दोलन’ लिएर नआएको सायदै कुनै क्षेत्र बाँकी होला अब।

बाढी पहिराका समाचारहरू हरदिन ‘हेडलाइन’ बनिरहेका छन्। डेंगीले भरिएका अस्पतालहरूमा मौसमी फ्लुका बिरामीहरू थपिएको थपियै छन्।

खेतीको मौसममा ‘लम्पीस्कीन’ले लाखौं चौपाया निलिसक्यो।

मूलयवृद्धिले आकाश छोइसक्यो। दाल, चालमको भाउ उकालो चढिरहेको छ। तरकारीको भाउ उत्तिकै आकाश छुँदैछ। हर घरको भान्छा उसैगरी बिथोलिइरहेको छ।

र, जनताका यही दैनिकीका सहज बनाउन अनि उनीहरूका मुद्दामा छलफल गर्न चुनिएका सांसदहरू भने हरेक दिन संसदमा रमिता देखाइरहेका छन्।

त्यो पनि आमनागरिकको मुद्दामा होइन, मात्रै आफ्नो राजनीतिक इगोका कारण प्रतिपक्षले बन्धक बनाइरहेको संसदमा नागरिकका प्रतिनिधिहरूले उनीहरूका दु:खसुखका बारेमा बोल्न पाइरहेका छैनन्।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले राष्ट्र र नागरिकका सारा मुद्दा छोडेर ‘सुन’मा भुलिरहेको छ र त्यसमा छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ।

जबकि सरकारले त्यसको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सिआइबी)लाई दिइसकेको छ। त्यसबारे गृहमन्त्रीले संसदमा जवाफ पनि दिइरहेका छन् र हात जोड्दै संसद चल्न दिन पनि भनिरहेका छन्।

तर, एमालेलाई गृहमन्त्रीको त्यो जवाफ ‘चित्त बुझेन रे!’

फेरि त्यही निहुँमा उसले संसद चल्न दिएन।

एमालेसँगै प्रतिपक्षमै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद अबरुद्ध नगर्न एमालेलाई आग्रह त गर्दै आएको छ तर उसले कसैलाई सुन्दैन।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार संसदमा बोल्दै भनेका थिए ‘जे-जे भागबण्डा मिलाउनु छ त्यो संसद बाहिरै मिलाउनुस्। रातभरि बसेर मिलाउनुस्। तर, त्यसकै लागि संसदलाई बन्धक नबनाउनुस्।’

पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार जनताको घरै बन्धक बनाउने दलीय संस्कार राम्रो नभएको बताउँछन्।

‘हामीले जनताका मुद्दा लिएर आएका छौं। बाढी-पहिरोले जनताको धेरै क्षति भइरहेको छ। किसानहरूका पशुचौपाया मरिरहेका छन्। तर, सिमिति स्वार्थका लागि संसद चल्न दिइएको छैन’ परियार भन्छन् ‘जनताका मुद्दा लिएर आएका हामीलाई बोल्न दिइएको छैन। संसद भनेको जनताको घर हो। यसलाई बन्धक बनाउने अधिकार अमूक दललाई छैन।’ 

संसद अवरोधलाई हटाउन सत्तापक्ष माओवादी–काँग्रेस र प्रतिपक्ष एमालेबीच पटक-पटक छलफल पनि भएका छन्। सहमति पनि भएका छन्। तर, संसद भवन छिर्दा नछिर्दै ती सहमतिहरू हराइसकेका हुन्छन्। आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न संसदलाई हतियार बनाइरहेका छन्।

अलपत्र परेका विधेयकहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। संसदीय समितिका सभापतिहरू चुनिन सकेका छैनन्। 

साउन १० गतेदेखि नै संसद चल्न सकेको छैन। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल भन्छन्, ‘एमालेलाई संसद अबरुद्ध गर्ने बानी परेको छ। सरकारको नेतृत्व दिए संसद विघटन गर्ने प्रतिपक्षमा बस्यो अबरुद्ध गरिहाल्ने यो नयाँ कुरा होइन।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारका कारण संसद अबरुद्ध भइरहेको बताउँछन्। उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट देशलाई तस्करी क्षेत्र बनाउन लागेको समेत आरोप लगाए। ‘हामी सरकारको जयजयकार गर्न सक्दैनौँ। नेकपा एमालेले संसद अबरुद्ध गरेको छैन। प्रधामन्त्री, गृहमन्त्री र सरकारले संसद अबरुद्ध गरेका हो,’ उनले भने, ‘यो सरकार संसदमा द्वन्द्व निम्त्याउन चाहन्छ। प्रतिपक्षले माग मुद्धा उठाउन नपाउने भन्ने हुन्छ र ?’

बर्तौतालाले सरकार संविधान बाहिर गएको आरोप लगाए। ‘यो सरकार संविधान, कानुनभन्दा बाहिर गएको छ। भ्रष्टाचार, तस्करलाई सरकारले प्राेत्साहित गर्ने, संरक्षण गर्ने र आफैं तस्करमा सहभागिता जनाउनेसँगै नेपाललाई तस्करको स्वर्ग बनाउने काम देशको गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट भैरहेको छ। एमालेले संसदमा मुख थुनेर पट्टी बाँधेर बस्न सक्दैन’ उनले भने।

जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै जनताको पक्षमा नहरेको बताउँछन्।

‘संसद रमिता देखाउने ठाउँ भइरहेको छ। बाढी पहिरोमा जनता मरिरहेका छन्। हराइरहेका छन्। पशुचौपाया मरिरहेका छन्। जनताको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउने थलो नै निरन्तर बन्द छ। यस्तो लाग्छ, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कोही पनि जनताप्रति उत्तरदायी नै छैनन्।’