सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएकाे छ।
साेही प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वाेच्चले मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश दिएकाे छ।
याे सँगै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि थप अनुसन्धान गर्ने बाटाे खुलेकाे छ।
भट्टराई र नेपालले प्रधानमन्त्री भएका बखत मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत ललिता निवासकाे जग्गासम्बन्धी निर्णय गराएका थिए।
